जलविद्युत आयोजनाले नियमानुसार पानी नछाड्दा जनजीवनमा असर परेको भन्दै इन्सेकद्वारा उजुरी

  ०७६ फागुन ३० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले पाँचथर जिल्लामा सञ्चालित हेँवा खोला जलविद्युत आयोजनाले जनजीवनमा असर पार्ने कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

इन्सेकले फिदिम नगरपालिका– ४ र हिलिहाङ गाउँपालिका – ७ को सीमानामा रहेको हेँवा खोला जलविद्युत आयोजनाले नियमानुसार पानी नछाडी जनजीवनमा असर पुगेको भन्दै इन्सेक पाँचथरले फागुन ३० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।

माउण्टेन हाइड्रो पावर कम्पनीले २२ मेगावाटको तल्लो हेँवा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न हेँवा र फेमे खोलाको पानी नियमानुसार नछाडी सबै प्रयोग गरेपछि दाह संस्कार र र कृषिजन्य उत्पादनमा समस्या भएको छ ।

हाइड्रो सञ्चालन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत खोलाको पानी छाड्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा २० मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्न नहुने उल्लेख छ । खोलामा पानी बग्न छाडेपछि सो खोलाको फिदिम र हिलिहाङ तर्फ बनाइएका दुई घाटमा अन्त्येष्टी गर्न समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् । “शव दहन गरिसकेपछि बाँकी रहेका मुडाहरू बगाउने पानी छैन”– मलामी जाने गरेका स्थानीय रामप्रकाश समथिङले भन्नुभयो– “यस्तै अवस्था रहने हो भने यहाँको घाट नै सार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” खोलामा पानी नभएपछि कृषिजन्य उत्पादन र जलचर प्राणीमा समेत समस्या देखिएको स्थानीय गोविन्द ढकालले बताउनुभयो ।

प्रदेश १,सभा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिकी सभापति सीता थेबेले जलविद्युत आयोजनाले नियम अनुसार खोलाको पानी छाड्नु पर्ने बताउनुभयो । हिउँदको समयमा खोलाको पानी घटेको हुनाले समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको वातावरण तथा उर्जा शाखाले कुनै पनि आयोजनाले वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी सञ्चालन गर्न नहुने जनाएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाले पानी नछाड्दा उत्पन्न भएको समस्यालाई लिएर इन्सेक पाँचथर जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो । आयोजनाले नियमानुसार पानी नछाडेको र यसले गर्दा वातावरण, मानवीय जीवन, पानीमा बस्ने प्राणी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले उजुरी दिनु परेको इन्सेक प्रतिनिधि बेघाले बताउनुभयो ।

विकास निर्माणका आयोजनाहरू मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धति अनुसार सञ्चालन नभएका र सञ्चालन भएका आयोजनाले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए.) को प्रतिवेदन स्थानीय समुदायलाई नबुझाई जथाभावी विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरेकाले यसलाई रोक्न पनि उजुरी दिन परेको बेघाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषय माथि छानविन गरिने बताउनुभयो । छानविन पश्चात दोषी देखिएमा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

Photo20200313 Pachathar

 


मङ्गल बेघा