समाचारहरू

मानव अधिकारका विविध विषय समेटिएको १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मानव अधिकार संयन्त्रको एशिया प्रशान्त मञ्चको २८ औँ वार्षिक साधारण सभा भारतको नयाँ दिल्लीमा असोज ४ गते सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले समुद्री सतहको वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्रतिकूल मौसमी घटनाहरू, नुनिलो पानीको प्रवेश, खडेरी, जैविक विविधतामा ह्रास, प्रदूषण, मरुभूमिकरण, रोग र तापक्रम वृद्धिका कारण एशिया प्रशान्त क्षेत्रका समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा समस्याहरू सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र–नागरिक समाज विषयक संवादमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूको साझेदारी अरुका लागि पनि उदाहरणीय रहको बताउनु भयो । यस्तो सहकार्य नीतिगत तहमा पनि हुन सके मानव अधिकारका क्षेत्रमा अझ धेरै योगदान पुग्ने उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रका कामहरूका बारेमा आवाज उठेको भए पनि यस्ता गुनासाहरू देश अनुसार फरक-फरक हुने बताउनु भयो । म्यानमार तथा भारतका राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रको कार्यप्रणालीका बारेमा नागरिक समाजको गुनासो रहेको छ । तर नेपालको मुद्दा फरक रहेको, हाम्रा केही गुनासो भए पनि हामी आफैं समाधान गर्न सक्छौँ र त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, हामीलाई बलियो र जीवन्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग चाहिन्छ उहाँले भन्नु भयो । नेपालको नागरिक समाजको योगदानका कारण नेपालको मानव अधिकार आयोग गठन भएको उहाँले स्मरण गर्नु भयो ।

नेपालको नागरिक समाजसँग मिलेर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । डा. अर्यालले भन्नु भयो, “हामीले मानवअधिकारका मुद्दाहरू र मानवअधिकारका विषयहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । नेपालका मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा विधेयक तयार पार्ने क्रममा मानव अधिकार आयोगसँग इन्सेकले सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै एक दशक लामो प्रकृयाका बावजुद यो विधेयक नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्नु दु:खद् रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

साधारण सभाको दोस्रो दिन इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारमा पारेका असर- राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्य  तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र भूमिका विषयका सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सन् २०१९ नेपाल सरकारले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबारे संसारको ध्यानार्षण गराएको बताउनु भयो । उहाँले समाजको सामाजिक–राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएकाले मानव अधिकारको विषयवस्तुलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

पाँचौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना (२०२०–२०२५) ले वातावरण र दिगो विकासलगायत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आधारभूत आवश्यकताका १२ क्षेत्रको पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँगको सहकार्यमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्यमा मानव अधिकारका मुद्दा र सरोकारहरूमा गरेको सहकार्यको सार संक्षेप कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको थियो । सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित सदस्यहरू लिली थापा, मिहिरकुमार ठाकुर र सचिव मुरारी खरेलको सहभागिता रहेको थियो ।

अनलाइन डेस्क