समाचारहरू

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले ऐन संशोधन नगरेर सङ्घीय सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण रोकेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकतासँग जोडिएको यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा पाससँगै सङ्घीय सरकारलाई नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दबाब बढ्ने बताइएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत मङ्सिर १७ गते बसेको ४५ औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ‘जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ पेश गरेपछि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

प्रदेश २ प्रदेशसभाबाट पारित भएको जरुरी महत्वको प्रस्ताव बोकेर मङ्सिरको अन्तिमतिर सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ पुग्दैछ । मन्त्री यादवले जरुरी महत्वको प्रस्तावले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणमा रहेको जटिलता फुकाउन मद्दत पुग्ने जिकिर गरे ।

प्रदेश २ को सरकारले आठ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण थाल्न पत्र नै लेखेको थियो । तर, प्रजिअले सकारात्मक जबाफ नदिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्री यादवले जरुरी प्रस्तावपछि पनि सङ्घीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिने चेतावनी दिए ।  समाचार साभारः रासस

अनलाइन डेस्क