जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई आममाफी दिनु मानव अधिकारको मान्यता विपरीत रहेको आयोगको भनाई

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले आममाफीको सिफारिस गर्नु गलत भएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई पत्र पठाउँदै जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद माफी मिनाहा गरिनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

आयोग अध्यक्षले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनु पूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम १ को आधार लिई माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख छ ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत सरकारले पछिल्लोपटक संविधान दिवसको दिन ०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा चार बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेद पूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्तिसमेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लङ्घन हुन गएको छ ।’

आयोगले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकको रूपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरूप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने तर्फ पनि ध्यान दिन सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।

आयोगले पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने कार्य हुन नदिन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी आयोगले पत्रमार्फत गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण पठाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।


विमल पौडेल