समाचारहरू

जुम्लामा अझै पनि जातीय विभेद कायमै छ । जातको आधारमा कुनैपनि विभेद गर्न नहुने सविंधानले नै व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार जातीय छुवाछुत फौजदारी अपराध भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।

जुम्लामा भष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कृति न्यूनीकरण गर्दै समाजमा विकास गर्ने, जातीय, वर्गिय विभेदको अन्त्य गरी नागरिक स्वतन्त्रता सहितको समाज निर्माण गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाउँदै नागरिकले जिताएका जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदको मारमा परेका छन् ।

कथित माथिल्लो जातका जनप्रतिनिधिहरूमा परम्परागत जातीय विभेदको सोच कायमै रहेकोले आफुहरू जातीय विभेदको मारमा परेको दलित जातिका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

आफुहरू दलित भएकै कारण गाउँकार्यपालिकाको बैठकदेखि विभिन्न सभासम्मेलनमा समेत सहकर्मीबाटै हेपिएको तितो अनुभव दलित जनप्रतिनिधिसँग छ ।

तातोपानी गाउँपालिका-५ की वडा सदस्य दुरुपति नेपालीले आफू दलित भएकै कारण सार्वजनिक ठाउँमा समेत कैयौँ पटक हेपिनु परेको गुनासो गरिन् । 'वडा नम्बर ५ अन्तर्गत लाम्रा गाउँमा बाहुनको बाहुल्य छ । वडा समितिको बैठकमा मैले छोएको पानी समेत पिउँदैनन् ।'-उनले भनिन्-'मलाई दलित एकल महिला भनेर गाउँका धामी झाँक्रीले समेत छुन मान्दैनन् ।'

'स्थानीय तह कार्यन्वयनमा आएपछि जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने हो, झन् हावी भएको छ । जातीय विभेद गर्ने जनप्रतिनिधि नै छन् । जातीय विभेदको मारमा पनि जनप्रतिनिधि नै छौँ । गाउँका सिधा नागरिकमाथि जातीय विभेद भएको कसले देख्छ?'-उनले प्रश्न गरिन् ।

अझै पनि दलित र ब्राहमणबस्ती रहेको गाउँमा सार्वजनिक काममा होस् या समाजभित्र जातीय छुवाछुतको अवस्था उस्तै रहेको तातोपानीका लोकबहादुर परियारले बताए ।

'धारामा माथिल्लो जातका व्यक्तिले पानी भरिसकेपछि मात्र हामीले भर्नुपर्छ । सहजै उनीहरूको भाँडाकुँडा छुन पनि मिल्दैन । यस्तो जातीय विभेद गाउँसमाजका जनप्रतिनिधिकै घरमा हुन्छ ।'-उनले भने-'गाउँका अन्य मान्छे कसरी सुध्रिन्छन्? के हामीले जातकै आधारमा सधैँ सबै कुरामा विभेद खेपिरहनुपर्ने हो? होइन भने जनप्रतिनिधिका घरैबाट जातीय विभेद अन्त्यका अभियान खै?' उनले हालसम्म आफू जातीय विभेद परेको कतै पनि उजुरी भने नगरेको बताइन् ।

मानदत्त रावल