समाचारहरू

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिहरूले शासक नभई सेवकको भुमिकामा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यलय कास्कीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा आयोजित गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यन्वयको अवस्था,चुनौती र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउन नागरिकहरुको खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताउनुभएको छ ।

युवापङ्क्तिमा देखिएको बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरूले युवाका भावनालाई समेट्ने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

केन्द्रको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पूर्व पधादिकारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न समिति मात्रै गठन गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले शासन सञ्चालन गर्ने पात्रले मुलुकको विकासमा सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधयेक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार छनौट गरिएको भन्दै दलहरू सच्चिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु बरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसाथ गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सहज अवस्था सिर्जना हुन नसकेकै कारण गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूमा वितृष्णा बढेको बताउनु भयो ।
सङ्घीयता स्थापनाको पाँच वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि गणतन्त्रमा चुनौति थपिएको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहने भनाइ राख्नु भयो ।

सुशन घिमिरे