जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा वडाबासीलाई सास्ती

  ०८१ असोज १४ गते

चौकुने गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष जिरक बडुवालले उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा वडाबासीलाई सास्ती भएको छ । वडा अध्यक्ष बडुवालले हावाहुरीले पुरानो वडा कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै नागरिकलाई पायक नपर्ने तर, आफ्नो घर पायक पर्ने स्थान ‘साता’ मा सारेपछि उक्त विवाद अदालतसम्म पुग्यो । वडा नम्बर १ का १८ गाउँमध्ये १७ गाउँलाई बेवास्ता गर्दै सातामा सारेपछि स्थानीय लक्षिराम आलेले ०८१ साउन १४ गते पुरानै ठाउँमा वडा कार्यालय हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिनुभयो ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै साउन १५ गते उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले चौकुने गाउँ कार्यपालिकाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । अदालतले वडा कार्यालय सार्ने असार १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि गत साउन २७ मा अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले १५ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दियो । पछि भदौ २५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाह र न्यायाधीश माधव धितालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्‍यो । अदालतले उक्त रिट खारेज गर्नुमा वडा र स्थानीय तहले वडाको भवन हावाहुरीले क्षति पुर्‍याएपछि अस्थायी रूपमा ‘साता’ सारिएको र अदालतले साउन २७ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै भदौ १२ गते पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थान मावि धनरासको कोठाबाट कामकाज गर्नभन्दै गाउँपालिकाले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ ।

वडा अध्यक्ष बडुवाल र चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले अदालतमा समेत पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थानबाट सेवा सुरु भएको र अपायक पर्ने ठाउँमा अस्थायी रूपमा मात्रै केही दिन सेवा दिएको बताउनुभएको थियो ।

तर, भदौ १२ मा गाउँपालिकाको निर्देशपछि वडा कार्यालयको सामाग्री धनरास स्कुलमा लिएर सेवा दिइयो । कार्यालय सारेको २२ दिनसम्म पनि वडा अध्यक्ष बडुवाल धनरास कार्यालय जानुभएन । वडा सचिवले नै कामकाज चलाउनुभयो । असोज ४ गते पुनः सुटुक्क वडा अध्यक्ष बडुवालले उक्त सामग्री दुई जना व्यक्तिलाई ज्याला दिएर 'साता' मै फिर्ता ल्याउनुभयो । जसका कारण आफूहरू समस्यामा परेको धामीसेन टोलका स्थानीय कविराम विकले गुनासो गर्नुभयो । ‘पहिलाको केन्द्र धनरास हामीलाई सहज थियो । डेढ घण्टामा सेवा लिएर पनि फर्किजान्थ्यौँ । अहिलेको वडा कार्यालयमा जान तीन घण्टा समय लाग्छ । नातिनीको जन्मदर्ता बनाउन पनि पाएको छैन । एक दिन उतै बासा बस्नपर्छ । त्यही भएर गएको छैन', उहाँले भन्नुभयो ।

धनरासका अर्का स्थानीय जीवन तिरुवाले सबैको पायक पर्ने ठाउँबाट वडा कार्यालय सारेपछि अदालतले पनि सोही अनुसार आदेश दिँदा वडा अध्यक्षले नमानेका कारण अन्य गाउँकालाई सेवा लिन सास्ती भएको बताउनु भयो । ‘अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले नै आदेश नमानेर फेरि उतै कार्यालय सारेपछि समस्या भएको छ', उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, गाउँपालिकाले विद्यालयलाई कोठा उपलब्ध गराउनु भने बमोजिम आफूले कोठा उपलब्ध गराएर केही दिन सेवा दिए पनि अहिले वडा कार्यालयका सामाग्रीहरू साता ल्याइएको मावि धनरासका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर कठायतले बताउनु भयो । ‘गाउँपालिकाले भने बमोजिम विद्यालयले कोठा उपलब्ध गराएको थियो । भदौ १२ गते वडा सचिव र कर्मचारी आए पनि वडा अध्यक्ष भने आउनुभएन । तर असोज ४ गते दुई जना मान्छे ल्याएर एक्कासी सामान सातामा लिएर जानुभयो', प्रधानाध्यापक कठायतले भन्नुभयो ।

यस विषयमा गाउँपालिकाले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । वडा अध्यक्ष बडुवालले तत्कालका लागि स्कुलमा सेवा लिन कठिन भएको कारण फेरि कार्यालय साता सारिएको बताउनु भयो । ‘अस्थायी रूपमा मात्रै कार्यालय उता सारिएको हो । धनरासमा सानो कोठाबाट सेवा दिन अप्ठारो भएपछि साताबाटै सेवा दिएका छौँ', उहाँले भन्नुभयो ।

‘म आफै अदालतमा गएर कुनै पनि हालतमा वडा कार्यालयको केन्द्र धनरासबाट साता सर्दैन भनेर प्रतिaद्धता जनाएको छु । सामान सबै तल छ । म तल जान्छु । सिफारिस गरिदिनु पर्‍यो भनेर वडा अध्यक्षले भन्नुभएको थियो । मैले अदालतको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म अहिले केही गर्न सकिँदैन भनेको थिएँ । कार्यालय सारिएको विषयमा मलाई जानकारी नै छैन', गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले भन्नुभयो ।

अदालतको पूर्णपाठ ०८१ असोज ९ गते आएको छ । अदालतले विपक्षीले पुरानै ठाउँबाट सेवा सुचारु गरेकोले आदेश गरिरहनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । तर, प्रक्रिया नपुर्‍याएर वडा कार्यालय सारिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ६ को उपदफा (७) विपरीत हुनेसमेत औँल्याएको छ ।

अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर १ धनरासबाट नै सञ्चालन भइरहेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम ०८१ असार १० गतेको गाउँसभाको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनु पर्ने अवस्थाको नदेखिनुका साथै साविककै स्थानमा निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी वडा कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु गराउनु भनि रिट निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ रहनु पर्ने देखिएन । तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट ०८१ साउन २७ मा भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ । सरोकारवालाले आदेशको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार गरी नक्कल दिनु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।’

यहाँका १८ गाउँमध्ये साताबाहेक पाल्पाघाट, देवल, धामीसेन, तालागाउँ, जारिमे, सिमली, काप्रीकाँडा, पग, गैलु, चाहाबोट, केलाबोट, सोता, तोलीसेन, नेटेकाँडा, बडासेन, पोखरे, धनरास र साताको केन्द्र धनरासमा पर्छ ।


जगतदल जनाला विक