जनताका अधिकार प्रत्याभुत गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री श्रेष्ठ

  ०७८ पुस ११ गते

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जनताका अधिकार प्रत्याभुत गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा पुस ११ गते महामारी र विपदमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरु तथा नागरिक समाजको भुमिका र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड–१९ विपदका समयमा नागरिकहरुको मानव अधिकारसँग जोडिएका अधिकार कुण्ठित भए जस्तो देखिएपनि समग्रमा नागरिकहरु कै सुरक्षाका लागि सरकारले बाध्यकारी लकडाउन गरेको बताउनुभयो ।

Photo20211226Kaski

उहाँले नागरिकहरुमा लकडाउनका समयमा सरकारले हाम्रै सुरक्षाका लागि भुमिका खेलेको हो भन्ने बारेमा बुझाइ सकारात्मक हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक परिर्वतनका मुद्दा र विपत्तीका समयमा मानव अधिकारवादी संस्थाको भूमिका फरक हुने भन्दै नागरिकहरुलाई रोग एवम विपदका समयमा घरमै बसेर स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा सम्वेदनशिल रहन समाज र नागरिकहरुलाई जागरण गराउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतमले विपद आउनु अगावै त्यसको पूर्व तयारीका विषयमा मानव अधिकार संस्था र नागरिकहरुले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय बढेको विकासका कारण प्राकृतिक विपदले बिनास निम्त्याइरहेको भन्दै विकासका कारण प्राकृतिक विपदको अवस्था सिर्जना हुन नदिन बहस र छलफल आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले विपदपछि भन्दापनि योजनाबद्ध ढङ्गबाट पूर्वतायरीमा सरकार जुट्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

यस्तै उच्च अदालत बार एुशोसिएशन सदस्य गीता लामिछानले सबैखाले विपदका समयमा मानव अधिकारवादी संस्थाको भूमिका भने जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की अध्यक्ष पदम पहारीले सरकारको सहयोगी र साझेदारका रुपमा रहेको नागरिक संस्था कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद विषय रहेको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले सरकारसँगै मिलेर नागरिक संस्था अगाडि बढ्दै आएको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की उपाध्यक्ष जमुना वर्षा शर्माले सरकारका तर्फबाट भएका सकारात्मक कामको सही सूचना जनतासम्म पुर्याउन गण्डकी प्रदेश सरकार तर्फबाट मिडिया डेस्क सञ्चालनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले कोभिड–१९ का समयमा तीन तहका सरकारबिच समन्वयको अभावका कारण नागरिकहरुले दुःख पाउने अवस्था बनेको बताउनुभयो ।

पहुँचवालाले खोप पाउने, अस्पतालमा अधिक शुल्क लिने जस्ता कार्यहरु अनुगमनबाट देखिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा महामारी र विपदका समयमा नागरिक समाज र सरकारले गरेका काम र भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा इन्सेक केन्द्रिय कार्यालय बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।


सुशन घिमिरे