जनकपुरधाममा यूपीआरसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न

  ०७८ असोज २१ गते

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमाथिको आवधिक समीक्षासम्बन्धी कार्यशाला जनकपुरधाममा असोज १९ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यशालामा सहभागी एनपिआइका प्रदेश २ संयोजक विनोद महराले राज्यपक्षले दलित समुदायमाथि दमन गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो ।

राज्यले दलित, गरिब नागरिकता विहीन हुँदा अवस्थाले गर्दा पाउनुपर्ने आधारभुत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको बताउनु भयो ।

इन्सेक सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियारले दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरूमा बृद्धि भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

कार्यशालामा प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले मानव अधिकार समाजको उत्कृष्ट उपहार भएको बताउँदै यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि हनन् गर्न नहुने बताउनु भयो ।

सञ्चारमाध्यम र मानव अधिकारकर्मीहरू समेत सहरकेन्द्रित हुँदा वास्तविक घटनाका पीडितहरूले न्यायको साथै मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले हरेक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकारको सवालमा पछिल्लो समयमा नेपालमा प्रगति भए पनि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपालको संविधानमा उल्लेख रहेको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्ष गम्भीर हुन जरुरी रहेको सभामुख यादवको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.मिहिर ठाकुरले नेपालको मानव अधिकारको सवालमा चिन र भारतलगायत विदेशी राष्ट्रहरूसमेत चिन्तित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा भारतले शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा प्राथमिकता दिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा रहेको जातीय छुवाछुत र भेदभाव न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो ।

प्रदेश २ का सांसद रामाशिष यादवले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आफनो नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।

प्रदेश २ की सांसद शारदा थापाले प्रदेश २ मा १ सय ७ जना सांसदमध्ये हाल कायम १ सय ४ जनामा ३७ जना महिला सांसद भएपनि अधिकार सम्पन्न, निर्णायक तहको जिम्मेवारीमा महिला नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

प्रदेश २ की सांसद शोभा लामाले देशमा सदन चलाउनुपर्नेमा आन्तरिक कलहले गर्दा लामो समयसम्म सदन नचलेपछि नागरिकका समस्या राख्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले देशमा कानुनहरू निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका जनकपुरका प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ मा महिला, बालिकाहरू बलात्कार र यौनजन्य घटनामा पीडित हुने गरेको बताउनु भयो ।
photo20211007dhanusha (1)

photo20211007dhanusha (2)


दिपेन्द्रप्रसाद सिंह