जग्गा पाएको २५ वर्षसम्म पूर्जा नपाएको सीमान्तकृत समुदायको गुनासो

  ०७९ असोज ११ गते

सीमान्तकृत समुदायका सुकुम्बासी परिवारले जग्गा पाएको २५ वर्षसम्म पूर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सुकुम्बासी आयोगले २०३८, २०५२ र २०५४ सालमा शारदा नगरपालिकाको शान्तीनगर, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको लान्ति र भोटेचौरसहित त्रिवेणी गाउँपालिका, बनगाडकुपिण्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकाको आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आएका करिब ५ सय भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये करिब २५ जनाले हालसम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले २०३८ सालदेखि हालसम्म २२ आंै पटक आयोगको कार्यालय स्थापना गरिसकेको बताउँदै छत्रेश्वरी गाउँपालिका निवासी गणेश भारतीले ०५४ सालमा आफूले सुकुम्बासी आयोगबाट १० मिटर लम्बाई र ५ मिटर चौडाइ भएको जग्गा पाएको बताउनुभयो ।

सुकुम्बासी आयोगले जग्गा उपलब्ध गराएपछि ७ लाख रुपियाँ खर्च गरी घर बनाएर बस्दै आएका छौ । आयोग गठन भएपछि लालपूर्जाको लागि निवेदन दिने काम निरन्तर चलिरहेको उहाँको भनाई छ । ‘हाम्रो त आयोग गठन भएपछि निवेदन दिने मात्र काम भयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैले जग्गा दिन्छौं भनेर निवेदन लेख्न लगाउँछन, तर पूर्जा कहिल्यै दिँदैनन् ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ लान्तिकै अर्का स्थानीय ४० वर्षीय भुवन बादीले २०५२ सालमा स्थापना भएको सुकुम्बासी आयोगबाट घर बनाउन ५ मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाई भएको जग्गा पाएको बताउनु हुन्छ । २०५४ सालमा आयोगका पदाधिकारीले लालपूर्जा दिने भनेपछि ५ जनाको परिवारका लागि ऋण लिएर एक तले टिनले छाएको घर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

माछा मार्ने र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उहाँको परिवार अहिले त्यही घरमा बसिरहेको छ । तर जग्गाको पूर्जा अझैसम्म पाउन नससेको उहाँको गुनासो छ । ‘सरकार बदलिएसँगै आयोगका पदाधिकारी बदलिरहन्छन, पूर्जाको आश्वासन पनि दिन्छन, तर हामी कहिल्यै पाउँदैनौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा १० पटक निवेदन दिइयो होला, पूर्जा नहुँदा ढुक्कले आफ्नै घरमा बस्न सकिएको छैन ।

आफूहरूका लागि स्थानीय सरकारले पूर्जा दिन चासो नदिएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकास्थित भोटेचौरका सन्देश नेपालीको भनाई छ । सुकुम्बासी आयोगबाट ०३८ सालमा घर बनाउने जग्गा पाएको जानकारी दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘लालपूर्जा पाउने आशामा घर बनाए, पहिला टहरोमा बस्दै आएकालाई अहिले केही राहत त भएको छ, तर अहिले पैसा त्यत्तिकै खेर गएजस्तै लाग्न थालेको छ ।, उहाँले थप्नुभयो ‘घर छ भन्ने मात्र छ , पूर्जा भए कर्जा निकालेर केही व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो ।

लालपूर्जा नपाउँदा कसैले मेरो जग्गा मेरो भन्दै हडप्ने हो कि भन्ने चिन्ता सधैँ भइराख्ने शारदा नपा–१ शान्तिनगरका पूर्ण बादीको भनाइ छ । ‘घर त बनाइएको छ, तर यसको स्वामित्व आफ्नो नाममा छैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले मात्र बढी फाइदा लिँदा हामी वर्षौदेखि पूर्जाबाट बञ्चित भयौं ।

स्थानीय तहले सुकुम्बासी पहिचानका लागि खासै चासो नदिँदा भूमिहीनहरू झनै गरिब बनिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष वीरबहादुर सेजुवालले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा कति सुकुम्बासी छन भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग नहुँदा पनि पूर्जा वितरणलगायतका काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहले जति छिटो प्रक्रिया सुरु गरे, भूमिहीनहरूले चाँडो जग्गा पाउछन, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क मागेको लामो समय भइसक्दा पनि पालिकाहरूले विवरण अझै पठाएका छैनन् । उहाँका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाले मात्र पूर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । आयोगले लालपूर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई निवेदन दिनको लागि गत असारमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । तर एक जनाले मात्र निवेदन दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार पालिकाभरि करिब १ हजार सुकुम्बासी छन् । कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा पुनले सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको समस्या समाधानको लागि कागजी प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
Photosalyan20220927.. photosalyan20220927. Photosalyan20220927


मिना बुढाथोकी