छुट्टाछुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई

  ०८० मङ्सिर १७ गते

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरे पनि रसुवामा पाँच ओटै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम मात्रामा आउने गरेको उपाध्यक्ष चण्डिका तामाङले बताउनु भयो । तामाङ समुदायमा आफन्त जोडिने हुनाले साना तिना झगडाहरू घरघरमा मिलाउने चलन रहेको छ । गत वर्ष १३ ओटा उजुरी परेको जसमा धेरै जलविद्युत आयोजनाको मुहाब्जा नपाएको बारेमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । गाउँमा घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद, झै-झगडा, सम्बन्ध विच्छेदका घटना आउने गरेको तर प्रहरीमा र अदालत पठाउने गरेको तामाङले बताउनु भयो । गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा केही लेनदेन तथा जग्गा विवाद आउने गरेको छ । न्याय दिने सवालमा कतिपय छलफल गर्ने गोप्यकोठा पनि नहुने र इजलास कक्ष अभाव हुने गरेको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रतिमा लामाले बताउनु भयो ।

छलफलकै क्रममा अरु मानिस आउने र समस्या पनि हुने गरेको छ । विवादित दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाई गरिरहेको उत्तरगया गाउँपालिकाकी चमेली गुरुङले बताउनु भयो । जिल्लाका पाँच मध्ये चार ओटा स्थानीय तहका कार्यालय भवन अभावले भाडामा बस्नु परेकोले छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको न्यायिक समितिको गुनासो छ । विभिन्न किसिमका विवाद मिलाउन पक्षहरू खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरणका लागि गोप्य कुराहरू पनि गर्नु पर्ने भएकोले गाउँपालिकामा छुट्टै कोठा अभाव भएको छ । उत्तरगया गाउँपालिका भवन निर्माणका गर्न सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारमा पत्राचार गरी अनुरोध गरेको छ ।

कालिका गाउँपालिकाको निर्माणधीन भवन सम्पन्न भएपछि भने सहज हुने कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिरा तामाङले बताउनु भयो । इजलास अभावले काम गर्न कठिन छ भने न्यायिक समितिको कार्यालय समेत नभएकोले समस्या भएको तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलाप केन्द्रहरूमा आउने कतिपय विवादहरू पक्षले सहज रुपमा कुरा गर्ने वातावरण बनाउन गोप्य कोठा र इजलास पनि आवश्यक पर्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका तर हेर्न नमिल्ने विवाद भए तापनि न्यायिक समितिले आवश्यक सहजिकरण गर्दै दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गर्न सक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रवधान छ । जिल्लाका कुनै पनि गाउँपालिकामा इजलास छैन् । स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक चन्द्र तामाङले बताउनु भयो ।

इजलास कक्षको व्यवस्था नगरिएको कारण आएको विवादित दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको र अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितसँग कुराकानी गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको तामाङले भन्नुभयो । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो झै–झगडाका विवाद नै हुन्छन् । केही घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका छन् । मेलमिलाप गर्न नपाउने र हुन नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको तामाङले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कानुनी प्रावधान भएको र कानुनी ज्ञान तथा भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले पनि समस्या थपिएको तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नु पर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक चमेली गुरुङले बतउनु भयो । इजलासकक्ष गठनपछि त्यस्ता मुद्दामा छलफल तथा बहस गर्न सजिलो हुने थियो । छुट्टै इजलास निर्माण गर्न समस्या भएको र न्याय सम्पादनमा गाह्रो भएको छ । न्यायिक इजलास कक्षले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने भएकोले मुद्दाका विषयमा विभिन्न किसिमको समस्या परेकै कारण छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।

यस विषयमा ०७६ भदौ ९ गते 'इजलास कक्षको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या' शीर्षकमा र ०७९ चैत ११ गते 'स्थानीय तहमा इजलास अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या' शीर्षकमा इन्सेक अनलाइनमा पटक पटक समाचार समेटिए पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि अवश्यक पुर्वाधार र त्यससम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी समेत अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा चार सदस्य र एक परामर्शदाता रहेका छन् ।

सर्वसाधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक छ । संविधानले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध-किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालय र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् तर प्रहरी र अदालतले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने समेत गरेको छ ।


हेमनाथ खतिवडा