छुटको खाद्यान्न बिक्रीमा अनियमितता गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुखसहित दुई जना निलम्बित

  ०७८ भदौ २९ गते

सरकारले दिने सहुलियतको खाद्यान्न बिक्रीमा अनियमितता गरेको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेट हुम्ला शाखाका प्रमुखसहित दुई जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।

निषेधाज्ञाको समयमा सरकारले खाद्यान्न बिक्रीमा दिएको छुट सर्वसाधारणले नपाएको गुनासो आएपछि छानबिन गर्दा कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि भदौ २० गतेदेखि ९० दिनका लागि निलम्बन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार खाद्यान्न बिक्री गर्दा २० प्रतिशत छुट दिने सरकारको पछिल्लो नियम भएपनि छुट दिएको प्रमाण नभेटिएपछि थप छानबिन गर्नको लागि कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो ।

‘छानबिन टोलीले अध्ययन गर्दा २० प्रतिशत छुट दिएको प्रमाण नभेटिएपछि कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा र नायव सुब्बा भरत अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेट बिक्री विभागका प्रमुख भिम थापाले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।

बिक्री विभाग प्रमुख भिम थापाकै नेतृत्वमा बनेको छानबिन टोलीले उक्त खाद्यान्न बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा योजना अनुसार वैंकमा रकम  जम्मा नभएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

१० लाख ६४ हजार रूपियाँको ९ सय १७ क्वीन्टल खाद्यान्न सर्वसाधारणले पाउनु पर्नेमा अनियमितता भएको छानबिन टोलीको ठहर छ ।

सरकारले दिएको छुट कार्यान्वयनको लागि लिमिटेड केन्द्रले जेठ २० गते जिल्ला शाखालाई पत्राचार गरेको थियो ।

१७ सय ४० रूपियाँ पर्ने ३० किलो चामल २० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिबोरा १ हजार ३ सय ९२ रूपियाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले पूरै मुल्यमा बेचेको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले बताउनु भयो ।

‘कर्मचारीले प्रतिबोरा ३ सय ४८ रूपियाँ बढी लिँदा झन्डै १० लाख रूपियाँ असुलेर स्थानीय मर्कामा परे’ अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका सुब्बा भरत अधिकारीले खरिदकर्ताको कुनै प्रमाण नराखी पुरानो रासन कार्डकै आधारमा चामल बिक्री गरेको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो,–‘लकडाउनमा कर्मचारी कम भएकाले कागज राख्न सकेनौं, नागरिकता, मतदाता परिचय पत्रको फोटोकपी माग्दा जनतालाई दुःख होला भनेर नमागेका हौं ।’

यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका प्रमुख निर्मल थापाले पनि कर्मचारी कम भएकाले सबैको कागजात राख्न नसकिएको भन्दै रासन कार्डको आधारबाट २० प्रतिशत छुट दिएको दावी गर्नुभयो ।


नन्द सिंह