समाचारहरू

गजुरी गाउँपालिका-२ चामबास चेपाङटारीका २१ पहिरो पीडितले आस्वसन पाए तर रातह तथा राज्यको तर्फबाट क्षतिपुर्ति नपाएपछि आक्रोसित भएका छन् ।

०७५ सालमा गाउँ धाँजा फाटेर बस्न नहुने अवस्था आएको र ०७६ साउनमा परेको अबिरल वर्षका कारण जमिन नै भासिएपछि बस्ती नै जोखिमपूर्ण भएको पहिरोबाट विस्थापित वीरबहादुर लामाले बताउनु भयो । २१ घर परिवारका ९२ जना पहिरो क्षेत्रबाट विस्थापित भएर नजिकै अर्काको जग्गा भाडामा लिएर बस्न बाध्य भएको र हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको लामाले उल्लेख गर्नुभयो ।

पृथ्वीराजमार्गबाट तीन सय मिटरको दुरीमा विगत पाँच वर्षदेखि टेण्ट हालेर बसिरहेका विस्थापित तामाङ बस्तीमा चुनावका बेला भोट माग्नेहरूको लर्को नै लागेको थियो ।

'सबै दल र पार्टी भोट माग्न आए । उनिहरूले भोट खाए हामीलाई आस्वासन दिए । बस्ने ठाउँ दिन्छु भनेर दिएनन्', भक्कानो फुटेर रुँदै विस्थापित सानुमायाँ तामाङले भन्नुभयो ।

दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मानिसहरू विस्थापित हुँदा महिला तथा बालबालिका अझै प्रभावित भएको देखिन्छ । दैनिक जसो आउने हावाहुरीबाट बच्नका लागि टेण्ट समातेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँच वर्षदेखि पेटभरी खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको खाद्य अधिकार समूहका संयोजक पञ्चमायाँ तामाङले बताउनु भयो ।

विस्थापित भएका कारण आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ । आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यन्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउनुको विकल्प छैन । विस्थापित जीवन सबैभन्दा पीडादायी हुने गरेको सानुमायाँले रुँदै इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।

यहाँका जनताबाट लगातार भोट जितेर नेताहरू मन्त्री भए । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पनि भए । स्थानीय सरकारमा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू समेत बस्तीमा भोट खाए तर आफूहरूको माग पूरा गर्छ भनेर पनि नगरेपछि गाउँबासी नै आक्रोसित भएका छन् । भोटचाहीँ खाने, काम किन नगर्ने ? पीडितहरूले आफ्नो मागहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याइदिन इन्सेक प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

गजुरी गाउँपालिकाले मासिक तीन हजारका दरले घरभाडा दिने गरेको छ । यसको सट्टा बस्ने बास दिलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई समेत पहिरो पीडित विस्थापितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

गाउँमा खाद्य अधिकार समूहमा आबद्ध भएका विस्थापित परिवारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

१० महिनाअधि गजुरी गाउँपालिकामा पीडित परिवार, प्रदेश सरकार समेतको सहभागितामा बैठक भएको थियो । गाँउपालिकाले जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्था गरेको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको १५ दिनभित्र आवास निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

हालसम्म पनि काम नभएको र वर्षा लाग्न थालेपछि पीडितहरू मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न दौडिरहेका छन् ।

सीताराम अधिकारी