समाचारहरू

बागमती प्रदेशमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

प्रदेशसभाले वैशाख १२ गते पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको सो विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता भएको हो ।

'कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुर्‍याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको तीव्र आलोचनासमेत भएको थियो ।

विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाहरू सङ्घीय कानुन (चिट्ठासम्बन्धि ऐन, २०२५) को प्रतिकूल देखिएको तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाउनु भएको हो ।

विश्वका हरेक मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिन्छ । तर, यो फिर्ता भएको विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति) को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

जसकारण जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । अर्थात, कुनै एक व्यक्तिलाई १ करोडको चिठ्ठा परेको अवस्थामा कालो धन भएको व्यक्तिले १ करोड १० लाख दिएर कालो धनलाई तत्काल निर्मलीकरण गर्न सक्ने देखिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताउनु भयो ।

विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाले चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पुँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्रै चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

पुरस्कार हेरफेर गर्नुअघि त्यस्तो चिठ्ठा बिक्री बन्द भएको सात दिनभित्र बन्द भएको मितिसम्ममा बिक्री भएको र बिक्री हुन बाँकी चिठ्ठाको लगत तथा चिठ्ठा बिक्री भएको दामासाहीले पाउने पुरस्कारको परिणामसमेत उल्लेख गरी चिठ्ठा खोल्नु अगावै चिठ्ठा खोल्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरस्कार हेरफेर गर्न उपयुक्त भएमा मन्त्रालयले दिने आदेशलाई सम्बन्धित व्यक्तिको पालना गर्ने कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विधेयकमा चिठ्ठा बिक्री तथा खेलाए वापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिठ्ठा कल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ । विदेशी व्यक्ति, सङ्घसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था सङ्घीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको छ । चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठ्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो ।

एउटा अधिकृतस्करको कर्मचारीलाई मात्रै अधिकार दिँदा चिठ्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ । जसको प्रभाव चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागु नहुँदै प्रदेशमा देखा परेको छ ।

यस्तै चिठ्ठासम्बन्धि आवश्यक जाँच बुझ गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको घटनामा अनुसन्धान गर्ने तोकेरै दिनु पनि उचित नभएको कानुन व्यवसायी ध्रुव प्रसाद चौलागाईंले बताउनु भयो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा चिठ्ठासम्बन्धि जरिबानाको व्यवस्थाले १० हजारदेखि ५१ हजार रुपियाँसम्म मात्रै जरिबाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।

चिठ्ठा खेलाएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा थोरै मात्रै जरिबाना तिरेर उम्किन सक्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

सङ्घीय चिठ्ठा ऐनमा बिगो बराबर जरिबाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजारसम्म जरिबाना राखेको हो । धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार रुपियाँ मात्रै तिरेर उन्मुक्ती दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै आलोचना समेत भैरहेको छ ।

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिठ्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक सङ्घीय कानुनको चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले चिठ्ठा, जुवा र क्यासिनोको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने कारोबारमा राखेकाले प्रदेशले ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठासम्बन्धि विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।

चिठ्ठा विधेयकमा व्यक्तिको उमेर समूह नतोकिएकाले बालबालिका पनि चिठ्ठा खेल्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ । विधेयकमा जुनसुकै पदमा रहेर सेवा निवृत्त भएकालाई पनि अनियमित तरिकाबाट कमाएको पैसा चिठ्ठा खेलाएर सेतो बनाउन बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

'कुनै एक जना सचिव, उपसचिव वा राजनीतिज्ञले अकूत कमाएको पैसालाई वैधानिक बनाउन खोजेमा तत्काल कम्पनी बनाएर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा जसले जुनसुकै बेला पनि चिठ्ठा खेलाएर अकूत कमाउन सक्ने देखिएको हो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले उल्लेख गर्नुभयो ।

समय निर्धारण नगरिएकाले कम्पनी खोल्ने बितिक्कै चिठ्ठा खेलाउन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसो हुँदा चिठ्ठाको पसल खोलेर व्यापार गरे जस्तो हुने देखिएको विधेयकलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू बताउँछन् ।

विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले एउटै घरमा जति ओटासम्म पनि कम्पनी खोलेर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिएको छ । चिठ्ठाको मूल्य १ सय रुपियाँ वा १० लाख रुपियाँ हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले चिठ्ठा खेलाएर जतिसुकै रकम पनि देखाउन सकिने भएको छ ।

प्रदेशसभामा विधेयकमाथि समितिमा दफाबारे छलफल नै नगरी फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गरी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो ।

भागवण्डा नमिल्दा प्रदेशसभामा हालसम्म प्रदेशसभा समितिहरू गठन नै हुन सकेका छैनन् । समिति नभएको मौकामा चिठ्ठा विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा पुर्‍याइएको हो ।

पुष्पराज अधिकारी