समाचारहरू

काठमाडौँ सिंहदरवारमा प्रायः सबै जनप्रतिनिधि विकास बजेट माग्न जान्छन् । तर, विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका स्थानीयबासी बजेट होइन चामल माग्न असार १५ गते सिंहदरवार गएका छन् ।

सरकारले विकास निर्माणलाई स्थानीय तहमा प्रशस्त बजेट पठाए पनि प्रतिनिधि भने चामल नपठाएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् । हुम्ली जनतालाई विकासभन्दा बिहान बेलुका छाक टार्न कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्ता भएको छ । खडेरीले कृषि उत्पादनमा कमी भई खाद्यान्न अभाव भएपछि हुम्लाका जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरवार पुगेका हुन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानले करिव पाँच महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ । सडक नपुगेको हुम्ला सदरमुकाममा हवाईजहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ ।

हुम्लाका जनप्रतिनिधिले चामल पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । खाद्यान्न नपाएपछि हुम्लाका जनता समस्यामा परेका छन् । सिंहदरवारमा पुगेका खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले भने-'जनतालाई भोकै मार्न दिनु भएन । त्यसैले चामल माग्न आएका हौँ ।' रावलका अनुसार विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनु पर्ने भए पनि चामल पठाउन दबाव दिन सिंहदरवार जानु परेको बताए । जन्म, मृत्यु संस्कार सहित वृद्ध, बिरामी, सुत्केरीलाई खुवाउने चामल नभएपछि डेलिकेशन गर्न बाध्य भएको बताए । 'सुत्केरीलाई भात खुवाउने चामल छैन । हुम्लामा चामल लैजाने व्यवस्था नमिलाई गाउँ फर्किदैनौँ ।'-रावलले भने ।

'संविधानमा जनताको खान पाउने अधिकार छ ।'-सिमकोट गाउँपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर लामाले भने-'जनता पाल्ने हाम्रो दायित्व हो । जनता मर्न नपरोस भनेर चामल लैजान आएका हौँ ।' खडेरीले खाद्यान्न कम उत्पादन हुँदा समस्या झेल्नु परेको लामाले बताए ।

लामासहित सिमकोट गाउँपालिकाकै उपप्रमुख बली रावत, नाम्खा गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु लामासहितको टोली सिंहदरवारमा पुगेको छ । उनीहरूले नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रवन्धक शिवहरि श्रेष्ठ र आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खाद्यान्न अभावमा तीन गाउँ पालिकाका करीब २५ हजार जनता प्रभावित भएको डेलिकेशनमा बताइएको छ । विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चामल वितरणको कोटा सिफारिस गर्दै आएको भएपनि स्थानीय तह निर्वाचनपछि सो अधिकार जन प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण भएको छ । 'चामलमा तोक लगाईदिन भन्दै जनता आउँछन ।'-नाम्खा गाउँपालिका प्रमुख विष्णु लामाले भने-'जनतालाई रित्तै फर्काउनु पर्दा लाजमर्दो भएको छ ।'

हुम्लाका लागि सरकारले १० हजार क्विन्टल चामलको कोटा तोकेको छ । अन्य क्षेत्रमा चामल ढुवानी भए पनि सदरमुकाम सिमकोटसहित तीन गाविसमा अभाव भएको हो । तीन गाउँपालिकका लागि छुट्याएको ३ हजार ३ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएको छैन । हुम्लामा खाद्य संस्थानले विक्री गर्ने चामलको मूल्य ६० रुपियाँ र व्यापारीले ढुवानी गरेर लगेको एक सय ९० रुपियाँ किलो छ । संस्थानको चामलमा सरकारले ढुवानी अनुदान दिएकाले सस्तो परेको हो । सरकारले २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिदै आएको खाद्य संस्थानले जनायो । चामल ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरे पनि भाडाको कारण देखाउँदै आवेदन नपर्दा ढुवानीमा ढिलाई भएको संस्थानले जनाएको छ ।

संस्थानले चामल ढुवानीका लागि नेपालगञ्जबाट प्रति किलो ८९ रुपियाँ र सुर्खेतबाट ७९ रुपियाँ भाडा तोकेको थियो । सो भाडामा हवाई कम्पनीले इच्छा नदेखाएपछि चामल ढुवानी हुन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । हवाई कम्पनीले नेपालगञ्जबाट किलोको १ सय १५ रुपियाँ र सुर्खेतबाट १ सय ५ रुपियाँ निर्धारण गरे ढुवानी गर्न तयार रहेको सिमकोट गाउँपालिका उपप्रमुख वली रवतले बताए ।

नन्द सिंह