समाचारहरू

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ । संविधानको सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि असोज २ गते प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छ । नियमावलीले खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको सुरक्षातर्फ जोड दिएको छ ।

जिल्ला स्थित घिरिङ गाउँपालिका–१ का कुमाल समुदायका बासिन्दा भने सधैँ एकै प्रकारको खानाले साँझ बिहान टार्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

स्थानीय राममाया कुमाल सिञ्चाई सुविधा नहुँदा मकै मात्रै उत्पादन हुने र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको भिमाद बजार पुग्न तीनघण्टा लाग्ने भएर विक्री गर्न नसकिएको बताउँछिन् ।

ढुवानी खर्च जोड्दा महङ्गो पर्ने भएकाले आफूहरूले उत्पादन गरेको मकै विक्री गरेर अन्य खाद्य पदार्थ किन्न नसकेको कुमालको गुनासो छ ।

मकै बाहेक खाद्यान्नको विकल्प नभएको कुमालको भनाई अनुसार–‘खाए मकै नखाए भोकै’ को अवस्था घिरिङ स्थित कुमाल बस्तीमा देखिन्छ ।

कालीगण्डकीमा पानी भएपनि सिञ्चाई सुविधा नहुँदा नदीको तटमा रहेको उर्वर भूमि गड्यौलीटार नजिकै बसोबास गर्ने कुमाल समुदाय नदीमा बगिरहेको पानी हेर्दै मकैको आँटो र रोटीमात्रै खाने बताउँछन् । टारमा सिञ्चाईको व्यवस्था नहुँदा टार बाँझो नै रहेको छ ।

खेतीयोग्य भूमिमा सिञ्चाईको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय बासिन्दा अहिले पनि मुख्य खाद्यान्न बाली मकैमा निर्भर रहनुपरेको स्थानीय चन्द्रबहादुर कुमालले बताए । बारीमा अन्य अन्नबाली नफल्ने भएको कारण मकैको मात्रै भर पर्नु परेको चन्द्रबहादुरको भनाई छ ।

सिञ्चाइ अभावमा आकाशे वर्षाको भरमा खेती गर्दै आएको हुँदा मकै नै छाक टार्ने मुख्य सहारा बनेको र ‘खाए मकै, नखाए भोकै’ भन्ने परेको अर्का स्थानीय भिमबहादुर कुमालले बताए । कुमालका अनुसार गाउँमा मानिसलाई मात्र नभई गाईवस्तुलाई समेत मकैकै कुँडो पकाएर दिने गरिन्छ ।

घिरिङ गाउँपालिका–१ को खुङलिङटार, जगौलीटार तथा वडा नं ४ को गड्यौलीटार र नयाँटारमा करिव ५ सय ५० घर कुमाल परिवारका साथै आसपासका करुवाटार, पिपलटार, रुपटार र पट्टाटारका अधिकांश बासिन्दाको खाद्यान्नको मुख्य आधार पनि मकै नै हो ।

गाउँपालिकामा उत्पादनका हिसाबले अन्न भण्डारका रूपमा रहेका अधिकांश फाँटमा सिञ्चाइको व्यवस्था गर्न सके खाद्यान्न र तरकारीमा गाउँपालिका नै आत्मनिर्भर हुने स्थानीयको भनाई छ ।

इन्सेक आबद्ध मानव अधिकार निगरानी समूह, तनहुँका संयोजक रामलिला सुवर्णकार सबै पोषणयुक्त तथा आवश्यकता अनुसारका खाद्यान्नमा सबै नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने र स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् ।

घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले खेतीयोग्य फाँटमा सिञ्चाइको व्यवस्था गर्न सके कृषिबाट नै सम्पन्न बनाउन सकिने हुँदा त्यसको लागि पहल भईरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरि खेतीयोग्य फाँटहरूमा सिञ्चाई सुविधा पु¥याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष रानाले गरे ।

कालीगण्डकी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत् फाँटमा सिञ्चाइ गर्न सक्ने हो भने स्थानीय कृषकको आर्थिक उन्नतिका साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान सार्थक हुने अध्यक्ष रानाको भनाई छ ।

प्रकाशचन्द्र भट्टराई