घर बनाउन योग्य जग्गा अभावका कारण विस्थापितहरू अझै मर्कामा

 

घर बनाउन योग्य जग्गा अभावका कारण भूकम्प पीडितको सूचीमा परेका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू  अझै सम्म पनि विस्थापित भएरै बस्न बाध्य भएका छन् ।

संविधानमा नागरिकको सुरक्षित आवासको हक अनुरूप भूकम्पका कारण थातथलोबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई सरकारले जग्गा खरिदको लागि थप अनुदान दिने भए पनि जग्गा अभावकै कारण भूकम्प पीडितहरूले जग्गा खरिद गर्न नपाउँदा उनीहरू घर बनाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईका अनुसार जिल्लामा विस्थापित ४ सय १७ परिवारमध्ये अझै १ सय ४६ परिवार विस्थापितले जग्गा अभावको कारण घर बनाउन पाएका छैनन् भने २ सय ५२ भूमिहीनमध्ये १ सय ७५ भूमिहीनले जग्गा अभावकै कारण घर बनाउन पाएका छैनन् ।

जिल्लाको समग्र पुनःनिर्माणको कार्य ७५ प्रतिशत पुरा भइसक्दा पनि जग्गा अभावका कारण सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या अझै कायमै रहेको भन्दै विस्थापित र भूमिहीनहरूको अनुकूल जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले बताए ।

जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाईका अनुसार भूकम्पका कारण जिल्लामा ७६ हजार ८ सय ९ परिवारको घर पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा हालसम्म तोकिएको मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधि नयाँ घर निर्माणको सम्झौता गरेर ७३ हजार ३७ परिवारले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपियाँ रकम लिइसकेका छन् ।

त्यस्तै ६७ हजार ६ सय १२ परिवारले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता बापत २ लाख रुपियाँ र ५५ हजार १५ परिवारले तोकिएको मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता बापत ३ लाख रुपियाँ बुझिसकेका छन् ।

विस्थापित भएका तथा भूमिहीनलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि समयमै घर बनाउन योग्य जग्गाको पहिचान हुन नसक्दा विस्थापितहरूले जोखिम भनिएकै क्षेत्रमा घर बनाएका र भूमिहीनहरू अझै अन्यौलमा नै रहन बाध्य भएका अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालयकी पैरवी अधिकृत कल्पना न्यौपानेले बताइन् ।

विस्थापित मध्ये २६ परिवारले जोखिम स्थानमै घर बनाएका छन् भने २१ परिवारले अर्काको जग्गामा घर बनाएका कारण उनीहरूका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्न दिने २ लाख रुपियाँ र आवास निर्माणका लागि दिने थप ३ लाख रुपियाँ अनुदान रोकिएको पैरवी अधिकृत न्यौपानेले बताइन् ।


नवदीप श्रेष्ठ