समाचारहरू

संविधानले नागरिकको आवासको हक सुरक्षित गरेपनि भूकम्पका कारण विस्थापित भएका लाभग्राहीले घर बनाउन योग्य घडेरी नपाउँदा अझै आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भूकम्पपछि गाउँगाउँमा भूगर्भविद्लाई पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गरेपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।

भूर्गभविद्मार्फत गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० ओटा बस्ती जोखिममा रहेको देखाएकोमा ३० ओटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएकोले जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्राविधिकले सुझाव दिएका थिए ।

प्राविधिकले सुझाव दिएपनि सुरक्षित स्थानमा उपर्युक्त जग्गा नपाएकोले भूकम्प गएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूले आवास निर्माण अनुदान पाउन नसक्दा जोखिममा हरेको विस्थापित समुदायका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अझ बढी समस्यामा परेका छन् ।

विस्थापित क्याम्प खाल्टेका छेकु लामाले भने–‘हाम्रो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जिविकाको अधिकार हामीले कहिले सुरक्षित महसुस गर्ने ? विस्थापित क्याम्पमा खानेपानीको समस्या पनि छ । विद्यार्थीहरूलाई नुवाकोटको दुई र बेत्रावतीको दुई ओटा विद्यालयमा धाउनु परेको छ । क्याम्प नजिकै न विद्यालय छ न स्वास्थ्य संस्था नै ! बिरामी परे नुवाकोटका निजी क्लिनिकमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरी योग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ दिने नीति रहे अनुरूप ६ सय २७ जनाले जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा पाएका छन् ।

जससध्ये १ सय ५० परिवारले निजी आवास निर्माण गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख दिवस आचार्यले बताए ।

सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न नसकिने बताउँदै विस्थापित जङ्गबहादुर तामाङले भने–‘सरकारले दिने २ लाखले ४ आना पनि जग्गा किन्न सक्ने स्थिती छैन ।, आफुले थप्न पनि सकिदैन जीविका कसरी चलाउने ?’

जिल्लामा जग्गा नपाएपछि १ सय ६१ परिवारले सरकारी अनुदानमा नुवाकोटमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । भूमिहीन २९ जनाको निवेदन परेकोमा ११ लाभग्राहीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।

विस्थापितको आवास अधिकारका लागि आत्मनिर्भर केन्द्रले रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जोखिम तथा भूमिहीन लाभग्राहीलाई बस्तीयोग्य जग्गा खोज्न र सरकारी अनुदान लिने प्रक्रिया बारे सहजिकरण गरिरहेको केन्द्रले जनायो ।

जिल्लाभरमा जोखिम लाभग्राहीका १ हजार ९५ परिवार रहेका जसमा भूमिहीन १८ परिवार र अझै जग्गा नपाएका लाभग्राही परिवार ४ सय ६८ जना रहेको आत्म निर्भर केन्द्रका विश्वास नेपालीले बताए ।

जग्गा र लालपुर्जा पाएका ६ सय २७ परिवारमध्ये ५ सय ९८ परिवारले पतिपत्नी दुवैको नाममा संयुक्त लालपुर्जा तयार गरेका र संयुक्त लालपुर्जा तयार पार्ने विस्थापितलाई जग्गा प्राप्तिको अभियानमा सहजिकरण गरिरहेको आत्मनिर्भर केन्द्रकी सुष्मा न्यौपानेले बताइन् ।

जिल्लामा धेरै बस्ती विस्थापित भएपनि एकीकृत बस्ती प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा घर बनाउन जग्गा प्राप्त गरेका परिवारले समेत घर बनाउन पाएका छैनन् ।

विस्थापित मध्ये खोलेबेशीमा २८, नौबिसेमा १६, थुमन देश्यागाउँमा आठ, तल्लोपैरेमा १५, बोगटीटारमा नौ, भलायडाँडामा तीन, पाजुङमा २२, गोम्बोडाँडामा चार, ठाडेमा पाँच, ग्राङमा नौ, दोक्लाङमा दुई, टेताङचोमा तीन, पाटीखर्कमा चार, घोर्मुमा तीन गरी १ सय ३१ आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ भने गोल्जुङबेसीमा २४, थाम्बुचेतमा पाँच, साङ्युलमा २१, शान्तिबारमा ४३, धुन्चेमा सात गरी १ सय ७९ परिवारले आवास निर्माण गरिरहेका छन् ।

कुल १२ हजार ५ सय १४ परिवार लाभग्राही रहेको रसुवा जिल्लामा पहिलो किस्ता ११ हजार ७ सय ९४ परिवारले, दोस्रो किस्ता ११ हजार १ सय ९१ परिवारले र तेस्रो किस्ता १० हजार ३ सय ४० परिवारले लिइसकेका छन् ।

भूकम्पका कारण घर गुमाएका तर घर बनाउन नसकेका २ सय ४ जनामा निम्न वर्गीय परिवार, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला रहेको परिवार पहिचान गरेर जिल्ला रेडक्रसले थप ५० हजार रुपियाँ आवास निर्माण अनुदान दिएको रेडक्रसले जनाएको छ ।

हेमनाथ खतिवडा