घरजग्गाको स्वामित्वविहिन पीडितहरू अनुदानबाट वञ्चित

  ०७३ कात्तिक २४ गते

भूकम्पले घर भत्केकेा छ । उनीहरू १८ महिनादेखि टहरामा बस्दै आएका छन् । भूकम्पपीडितको रातो परिचयपत्र पनि उनीसँग छ । एक धुर पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम हाँडीखोला गाविस-७ का धोवे वनकरियाले पाउन सकेका छैनन् । उनी अनुदान रकम पाउनवाट वञ्चित भएका छन् ।

उनीमात्र होइन भूकम्पपीडित अधिकांश वनकरिया र चेपाङहरूले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । हाँडीखोला गाविसमा बसोबास गर्ने लोपोन्मूख वनकरिया समुदायको एकधुर जमिनमा पनि आफ्नो स्वामित्व छैन । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले उपलब्ध गराएको कवुलियती वनमा उनीहरूको बसोबास रहेको छ । वनकरिया त्यही वनमा कतरे छाप्रा हालेर बसेका छन् । भूकम्पले कतरे छाप्रा पनि ढलेकाले केही वनकरिया अझै टहरामा नै छन् ।

सरकारले उनीहरूलाई टहरा बनाउनका लागि १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो भने न्यानो कपडा बापत १० हजार रुपियाँ पनि दिएको थियो । तर, भवन निर्माण गर्न पहिलो किस्ताको अनुदान रकम नदिएकाले धोवे वनकरियालगायत अन्य वनकरियाहरू चिन्तित भएका छन् ।

वनकरियामात्र होइन, मकवानपुरका चेपाङहरू पनि अनुदान रकमबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । भूकम्पले घर भत्केर कालिकाटार गाविस-९ का सुर्यबहादुर चेपाङ स्याउलाले छाप्रोमा बस्दै आएका छन् । भूकम्पपीडितको परिचय पत्रसमेत पाएका चेपाङले भवन निर्माण गर्नका निम्ति उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम नपाएको बताए । कालिकाटार गाविसका सुर्यबहादुरले मात्र होइन, खैराङ गाविस-३ का बलबहादुर चेपाङ अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

वनकरियाहरू कसैको पनि आफ्नो नाममा जमीन छैन भने ६० प्रतिशत चेपाङहरूको पनि आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन निर्माणको अनुदान रकम वितरण गर्दा आफ्नो नाममा जग्गा नभएकालाई भूकम्पपीडित भएपनि उपलब्ध नगराउने नीति बनाएकाले भूकम्पपीडित वनकरिया, चेपाङ र ऐलानी जग्गामा वर्षौँ देखि बस्दै आएकाहरू थप मारमा परेका हुन् ।

मकवानपुरका लोपोन्मुख वनकरिया, सिमान्तकृत चेपाङ, धियाल तथा छतिवन र फापरबारी गाविसका भूकम्पपीडितहरू पनि यस्तो समस्यामा परेका छन् । '२०३२ सालमा नापी गरिएको छ । तर, जग्गाधनी पुर्जा दिएको छैन । मकवानपुरमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने भूकम्पपीडितहरूको सङ्ख्या १० हजारको हाराहारीमा छ । तर, उनीहरूले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन ।'-जिविस मकवानपुरका योजना अधिकृत किसान न्यौपानेले भने-'आफ्नो नाममा जग्गाजमीन नहुनेलाई अनुदान रकम नदिने नीति भएकाले यस्तो समस्या भएको हो ।'

मकवानपुरका १८ हजार ७ सय ८२ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये १७ हजार ५ सय ७० जनाले पहिलो किस्ताको रकम लगिसकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मकवानपुरमा ३० हजार २ सय ३८ जना भूकम्पपीडितको नाम सूचिकृत गरेको छ । भूकम्पपीडित मध्ये करिव १२ हजार घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । तीमध्ये झण्डै १० हजार पीडित परिवारसँग जग्गाको पुर्जा नभएको बताइएको छ ।


प्रताप विष्ट