घरघरमा मानव अधिकार कार्यक्रम जनस्तरमा-बजेट

  ०७५ जेठ १५ गते

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै घरघरमा मानव अधिकार कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् ।

सङ्घीय सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटलाई जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महिला तथा बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकतर्फ १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सम्पुर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सरकारले बालविवाह, कुरीतिलगायत महिला हिंसा रोक्न सचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि २९ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कैदीलाई दैनिक दिँइँदै आएको भत्ता ४५ रुपियाँबाट बढाएर ६० रुपियाँ पुर्‍याइएको छ । यसैगरी बजेटमा कैदीबन्दीका छोरोछोरीले दुधबापत लिने १५ रुपियाँलाई बढाएर ३५ रुपियाँ बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्धारका लागि 'एयर एम्बुलेन्स' उपलव्ध गराउने बताए । सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्चलाई दोब्बर गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।


सुभाष साह