घरघरमा मानव अधिकार कार्यक्रम जनस्तरमा-बजेट
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै घरघरमा मानव अधिकार कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् ।
सङ्घीय सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटलाई जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महिला तथा बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकतर्फ १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सम्पुर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सरकारले बालविवाह, कुरीतिलगायत महिला हिंसा रोक्न सचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि २९ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कैदीलाई दैनिक दिँइँदै आएको भत्ता ४५ रुपियाँबाट बढाएर ६० रुपियाँ पुर्याइएको छ । यसैगरी बजेटमा कैदीबन्दीका छोरोछोरीले दुधबापत लिने १५ रुपियाँलाई बढाएर ३५ रुपियाँ बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्धारका लागि 'एयर एम्बुलेन्स' उपलव्ध गराउने बताए । सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्चलाई दोब्बर गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।
सुभाष साह
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार गरेको कसुरमा नौ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा तुलसीपुर–१४ का १५ वर्षीय बालकलाई ९ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले फागुन ६ गते दोषी ठहर…
बलात्कार गरेको कसुरमा १८ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा घोराही उमनपा–१२ का १९ वर्षीय गणेशप्रसाद चौधरीलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले फागुन…
इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा आत्महत्या घटनाको अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशले नवराजपुर गाउँपालिका–१ मा भएको आत्महत्या घटनाको ०८१ फागुन ४ गते संयूक्त रुपमा अनुगमन गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग…
अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
२१ वर्षीया युवतीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई फरार रहेका आरोपित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२१ कुर्थाका २२ वर्षीय सुमित रायविरुद्ध ०८१ फागुन ५ गते पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दिनुभएको…
विद्यार्थीमाथि भएको जातीय विभेद घटनाको इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेशले लहान नगरपालिका-१४ स्थित बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालयमा दलित छात्रमाथि भएको जातीय छुवाछुत तथा विभेद घटनाको ०८१ फागुन ४ र ५…