गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । गौर घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित ०८० साउन १३ गतेदेखि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा धर्नामा बसेका पीडित परिवार र सरकारबीच साउन २३ गते गृह मन्त्रालयमा सहमति भएको हो ।

गौर नगरपालिका-५ स्थित राइस मिलको चौरमा ०६३ चैत ७ गते मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी सम्बद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आमसभाका क्रममा झडप हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरमका समर्थकले माओवादीका कार्यकर्तालाई कुटपिट गर्दा पाँच जना महिलासहित २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सहमतिपत्रमा घटनाको तत्कालिन समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गौर घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पीडित पक्ष र सरकारबीच भएको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदको ०६५ पुस ९ गतेको बैठकबाट पारित सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र घटनामा मृत्यु भएकाहरूको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारसँगको सहमतिपश्चात गौर हत्याकाण्ड सङ्घर्ष समितिले यसअघि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।


विमल पौडेल