समाचारहरू

जिल्ला अदालत गुल्मीमा दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।

गुल्मीमा वार्षिक रूपमा हुने विवाहको आठ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति, गुल्मीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका १२ स्थानीय तहको पञ्जिकरण विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३ सय ४९ सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् भने ४ हजार २ सय ६० विवाह दर्ता भएका छन् । गत वर्ष जम्मा विवाहको ८.१९ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३ सय ६९ सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा ४ हजार ६ सय ८८ विवाह दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा विवाहको ७.८७ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद भएका छन्।

जिल्लाको स्थानीय तहगत विवरण हेर्दा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सम्बन्ध विच्छेदका घटना ३९ र ०७९/०८० मा ५२ रहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक ०७८/०७९ मा विवाह दर्ताका घटना ४ सय ४० र ०७९/०८० मा ३ सय ६० रहेका छन्। मुसिकोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सम्बन्ध विच्छेदका घटना १ सय २८ र ०७९/०८० मा ५१ रहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा विवाह दर्ताका घटना ५ सय ३२ र ०७९/०८० मा ५ सय ४१ रहेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सूचना अधिकारी सृजना मिश्रले जानकारी दिनुभयो।

सम्बन्ध विच्छेदबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। बुबा–आमाको सम्बन्ध विच्छेदबाट बालबालिकाहरूले राम्रो संरक्षण र शिक्षादीक्षा नपाउने गरेका छन्। त्यस्तै रोगी र उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले साना बालबालिकाको संरक्षण गर्न निकै मुस्किल परिरहेको छ। सामाजिक अगुवा तथा अधिवक्ता गणेश श्रीपालीले वैदेशिक रोजगारीले सृजना गरेको पती–पत्नीको पृथकीकरण, समाजमा बढ्दो स्वतन्त्रता, खुलापन, नारीहरूमा बढ्दो समक्षता र आधुनिक सुविधाले सम्बन्ध विच्छेद बढिरहेको बताउनु भयो। सम्बन्ध विच्छेदले परिवारको गठन, बिगठनमा तीव्र पारेको बताउँदै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीमा बढी असर गरेको श्रीपालीको भनाइ छ। स्थानीय तहहरूका न्यायिक समितिमा अहिले पारिवारिक बेमेलका समस्याहरू बढी आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेद नपर्ने भएकाले आफूहरूले छलफल गरेर मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप नभएमा अदालत पठाउने गर्दै आएको इस्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अधिवक्ता पार्वती कुँवरले बताउनु भयो।

‘स्वतन्त्रपूर्वक जोडेको सम्बन्ध कानुनी रूपमा स्थापित वा विस्थापित हुनु स्वाभाविक हो। न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी पति–पत्नीको सम्बन्ध बिग्रेका आउने गरेका छन्। यसले समाजमा प्रभाव पारिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारबाट समाधानको ठोस योजना नभएकाले केही गर्न सकिएको छैन’, कुँवरले भन्नुभयो।

टोपलाल अर्याल