समाचारहरू

सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान रकम प्रदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाए पनि नुवाकोटका तीन गाविसमा सयौं भूकम्पपीडित भने सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।

सरकारले गुठीको जग्गामा बस्नेहरूको लागि सम्झौता गर्ने नीति नबनाएको भन्दै गाविस सचिवले सम्झौता गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाविस घ्याङफेदी, शिखरवेसी र लच्याङ गाविसमा भूकम्प पीडितहरू सम्झौताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

गुठीको जग्गामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका भूकम्प पीडितहरूसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएपछि सम्झौता नभएको हो ।

उक्त समस्याको कारण घ्याङफेदी गाविसमा अहिलेसम्म एक जनाको पनि निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता हुन नसकेको गाविस सचिव राजु अधिकारीले बताए । 'सरकारले गुठीको जग्गाको लागि के गर्ने भनेर निर्णय गर्नासाथ हामी काम थाल्छौं । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय नआएकाले रोकिएको हो ।'-उनले भने ।

घ्याङफेदी गाविसको पुरै भूभाग रसुवाकोट धार्मिकस्थल गोसाईकुण्डको नाममा रहेकोले यो समस्या आएको गाविस सचिव अधिकारीले बताए । '१२ जनाको लालपुर्जा रहेछ । त्यो पनि घ्याङफेदीको नभई शिखरवेसी गाविसमा जग्गा भएकाहरूको हो । ८ सय ४ पीडित परिवारमध्ये १२ परिवारको मात्र के सम्झौता गर्नु ?'-अधिकारीले भने ।

यस्तै, शिखरवेसी गाविसका पनि ४ सय पीडित परिवारको गुठीकै जग्गाको कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकेको गाविसका प्राविधिक सहायक रूद्रप्रसाद भट्टराईले बताए । शिखरवेसी गाविसमा पनि गोसाईकुण्ड गुठीको कारण सम्झौता रोकिएको हो ।

यस्तै, लच्याङ गाविसका भैरवी मन्दिरको गुठीको जग्गामा बसोबास गर्ने ८ सय ५४ परिवार भूकम्पपीडित सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।

गुठीको जग्गामा बसेको सयौं वर्षभइसकेको सबैलाई थाह हुँदा पनि सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा घर बनाउने काम थाल्न नपाएको घ्याङफेदी-६ सिसिपूका राजु तामाङले बताए ।

'भूकम्प गएको १५ महिना नाघिसक्दा पनि निर्णय नहुनु दुःखद हो । अहिले पनि हामी गुठीको जग्गामा छौं । सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । हामी कहिलेसम्म यसरी बस्ने ?'-तामाङले भने-'अरू गाविसमा सम्झौता धमाधम भइरहेको छ । हाम्रो के हुन्छ केही थाह छैन ।'

सरकारले बेलैमा निर्णय नगरेको कारण गुठीको जग्गामा बस्दै आएकाहरू सम्झौताबाट वञ्चित भएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले बताए ।

नवदीप श्रेष्ठ