गाउँपालिकाद्वारा अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि–२०७८ निर्माण गरी परिचय–पत्र वितरण

  ०७८ भदौ ३० गते

चौरपाटी गाउँपालिकाले अपाङ्गता परिचाय–पत्र वितरण कार्यविध–२०७८ निर्माण गरी अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई परिचय–पत्र प्रदान गरेको छ ।

२०७४ सालबाट अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण कार्य बन्द भएपछि चौरपार्टी गाउँपालिकाका आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

मुलक संघीयतामा गएपछि आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परिचाय–पत्र पाउनबाट वञ्चित भएपछि गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरी परिचय–पत्र वितरण गरेको हो ।

गाउँपालिकाले नै कार्यविधि निर्माण गरेर भदौ २४ गतेदेखि चौरमाडौँ प्राथमिक केन्द्रका डाक्टर सहितको घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी गाउँपालिका भित्र आठ वडाका १ सय २९ जना आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय–पत्र वितरण गरिएको चौरपाटी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल साउदले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि–२०७८ निर्माण गरेर घुम्ती शिविरबाट ३२ जनालाई रातो, ६६ जनालाई निलो, २३ जनालाई पहेलो र आठ जनालाई सेतो अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण गरेका छौँ । छुट आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि परिचय–पत्र वितरण गर्ने योजना छ ।’

पाँच वर्षसम्म नपाएको परिचय–पत्र गाउँपालिकाले गाउँमै आएर उलब्ध गराउँदा सहज भएकोे चौरपाटी गाउँपालिका–४ पायलका ५२ वर्षीय बालगिरी कुँवरले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो–“शौचालय जाँदा अरुको सहारामा जानु पर्छ । टाढा गएर परिचाय–पत्र बनाउने अवस्था थिएन् । आज गाउँमै पाएँ ।”

चौरपाटी गाउँपालिका–६ दुनीकी पार्वती साउदले आपाङ्गता परिचाय–पत्र नै नपाएका कारण वर्षौदेखि राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँदै गाउँपालिकाले घरमै आएर परिचय–पत्र दिएपछि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लिन सहज हुने बताउनु भयो ।

२०७४ सालअघि तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालयले डाक्टरको सिफारिसका आधारमा अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण गर्दै आएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वनसँगै महिला तथा बालबालिका कार्यालय विघटनपछि अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भएपनि स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव, स्पष्ट कानुनको अभाव र चिकित्सकको अभावका कारण स्थानीय तहमा अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण कार्य रोकिएको थियो ।

तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २०७४ सालसम्म २ हजार ७ सय ६० जनालाई अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण गरेको थियो । जिल्लामा ८ हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको तथ्याङ्क छ ।

स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण समितिको सक्रियताको अभावमा जिल्लामा नियमित रुपमा अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण हुन नसकेको अपाङ्ग उत्थान सङ्घका अध्यक्ष जंग बि.क.ले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘समयमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचय–पत्र नपाउँदा राज्यका सेवाबाट वञ्चित हुन परेको छ ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा अपाङ्गता परिचय–पत्र दिने व्यवस्था रहेको छ ।

photo20210915achham (2)

photo20210915achham (1)


शिवराज ढुङ्गाना