समाचारहरू

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६ हजार १ सय महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको प्रतिवेदन असार २० गते सार्वजनिक गरेको राससले जनाएको छ ।

आयोगले आज सार्वजनिक गरेको 'मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन' मा आव २०७२/०७३ मा ६ हजार १ सय महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ । बेचबिखनमा परेकामध्ये ९८ प्रतिशत महिला रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा १३ हजार ६ सय बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा परेको प्रक्षेपण गरिएको छ । ३ हजार ९ सय जना हालसम्म पनि हराइरहेको र तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालिका रहेको जनाइएको छ ।

'महिला तथा बालिकालाई जबरजस्ती यौन कार्यका लागि चीन, सुरक्षा गार्डका रूपमा अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरियामा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । मानव तस्करी कार्यमा प्रमुख रूपमा संग्लन व्यक्ति, भर्ना गर्ने निजी कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र छन् ।'-प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्केस्ट्रा र नेटवर्क व्यापारका नाममा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाबाट महिला तथा बालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको नयाँ आयाम देखिएको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा सो आवमा २ सय १२ ओटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा ३ सय ५२ जना पीडित छन् । मुद्दामा प्रत्येक १० जनामा चारजना बालबालिका बेचबिखनबाट पीडित भएको, प्रत्येक चारजना पीडितमा तीन जना साक्षर नभएको, पीडितमध्ये ४८ प्रतिशत जनजाती, २९ प्रतिशत ब्राम्हण/क्षेत्री, दलित १५ प्रतिशत र मधेसी समुदायका ८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार सरकारी संयन्त्र बलियो बनाउँदा पनि बेचबिखनमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माका अनुसार मानव बेचबिखन घट्नुपर्ने अवस्थामा डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै छ । 'पहिला गरिबी र अशिक्षाले बेचबिखन हुने गरेको थियो तर अहिले पढेलेखेका पनि बेचिएका छन् ।'-अध्यक्ष शर्माले भने ।

आयोगले बेचबिखनसम्बन्धी विभिन्न ३५ ओटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको छ । त्यो सिफारिसको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्ने मागसमेत आयोगको छ ।

अनलाइन डेस्क