गण्डकी प्रदेशमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको तथ्याङ्क बढ्दो

  ०८० फागुन १५ गते

मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन् २०२३ मा गण्डकी प्रदेशमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको तथ्याङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८० फागुन ७ गते काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा भएका घटनाको अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा माहिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको संख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ अनुसार सन् २०२३ मा गण्डकी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्य पक्षबाट ६ सय ६ जना गरी ६ सय ११ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको अभिलेख गरेको छ । भने समग्र नेपालमा ९ हजार ३ सय ८८ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको उल्लेख छ ।

यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ५ जना पुरुष र अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ जना महिला र ६३ जना पुरुष पीडित भएका छन् ।  अन्य पक्षबाट पाँच जना पुरुष घाइते भए, कुटपिटमा तीन जना महिला र २२ जना पुरुष पीडित भएको अभिलेख गरिएको छ । धम्कीका घटनामा अन्य पक्षबाट एक जना महिला र तीन जना पुरुष पीडित भए भने अन्य पक्षबाट १५ जना महिला र १३ जना पुरुष गरि २८ जनाको हत्या भयो । त्यसै गरि महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घटनामा ४ सय १६ जना महिला पीडित भए ।

बाल अधिकारका घटनामा १ सय १० जना बालिका र पाँच जना बालक गरि १ सय १५ जना बालबालिका पीडित भए । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनामा दुई जना महिला र पाँच जना पुरुष  पीडित भए । साथै अमानविय व्यवहारबाट एक जना महिला र आठ जना पुरुष  पीडित भए । यो वर्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारबाट तीन जना पुरुष पीडित भएका छन् ।

यस प्रदेश भित्रका जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट १ सय ६४ जना पीडित भए भने मनाङ जिल्लामा यो वर्ष मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका कुनै पनि घटना दर्ता भएन ।

विगत पाँच वर्षको गण्डकी प्रदेशको महिला तथा बालिकामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसा तथा ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा  झनै बढ्दो अवस्था रहेको पाइन्छ । सन् २०१९ को वर्ष पुस्तक अनुसार महिला तथा बालिकामाथि भएका घटनामा अन्यपक्षबाट ५ सय १५ जना महिला तथा बालिका पीडित भएको अभिलेख छ । सन् २०२० को वर्ष पुस्तक अनुसार अन्य पक्षबाट ४ सय १२ जना पीडित भएका छन् । २०२१ को वर्ष पुस्तकको तथ्याङ्कमा ३ सय ५३ जना महिला तथा बालिका अन्य पक्षबाट पीडित भएका छन् । सन् २०२२ को तथ्याङ्कमा ४ सय ३४ जना अन्यपक्षबाट पीडित भएको अभिलेख गरिएको छ ।  २०२३ को वर्ष पुस्तकमा अन्यपक्षबाट ४ सय ६३ जना महिला तथा बालिका पीडित भएको अभिलेख छ । यस वर्षको वर्षपुस्तक २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार अन्यपक्षबाट ५ सय ४८ जना महिला तथा बालिका पीडित भएको अभिलेख गरिएको छ जुन विगत पाँच वर्ष यताकै उच्च संख्या रहेको छ ।

तुलनात्मक हिसावले महिला तथा बालिका माथि भएका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । यसका आधारमा प्रदेशमा महिला तथा बालिकाको अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएकाे छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । तर समाजमा बालबालिका तथा महिला माथि हुने हिंसाका घटना निरन्तर भइरहेका छन् । महिला विरूद्धको हिंसामा घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा प्रमुख छन् । घरपरिवारसंगै नजिकका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिबाट महिला तथा बालिकाको हत्या, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुर्व्यवहार जस्ता घटना भएको इन्सेकमा अभिलेख छ ।

बालिकासम्बन्धी मुद्दामा १ सय २० दिन भित्र फास्टट्रयाकमा मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागुहुन सकेको छैन । साथै महिला तथा बालिकासम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणको खोजीमा ढिलाई तथा महिला हिंसाका घटनाहरू समुदाय तथा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिने, बलात्कार तथा यौनदुर्व्यवहारका घटनाका आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरिने जस्ता प्रचलनका कारण पीडित कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको छ ।

विद्यालयहरुमा दण्ड सजाय दिन नपाइने नियम भएतापनि साना तिना विषयमा बालबालिकामाथि निर्घात कुटपिट हुने गरेको इन्सेकको अभिलेखमा छ । नेपालको कानुन बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ७ को उप दफा ९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धि कुनै पनि कसुरमा मेलमिलाप गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर पनि विद्यालयलयहरुमा दिइने दण्ड सजायमा अझैपनि कानुन विपरित मिलापत्र गराइएको पाइन्छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ लागु भएपनि अझैपनि जनप्रतिनिधहरु मार्फतनै जातीय विभेदका घटना भएको इन्सेकको वर्षपुस्तकमा अभिलेख गरिएको छ । समाजमा भएका यस्ता घटनाहरुले अझैपनि समाजमा मानव अधिकारको स्वरूप कति डरलाग्दो छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ ।

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले राज्यका निकायबाट सहज सर्वसुलभ तथा छिटोछरितो रूपमा न्याय र सुरक्षा, मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य, महिला तथा बालिकासम्बन्धी मुद्दामा संवेदनशिलता तथा अपराधिक घटनाहरुमा राजनितिकरणको अन्त्य जस्ता विषयमा काम नभएसम्म महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिने स्थिति रहेको पाइदैन ।


इन्सेक गण्डकी पदेश कार्यालय, पोखरा ।