गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय भूमि आयोगका दुई पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण

  ०७९ वैशाख २५ गते

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घनका विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

आयोगले ‘सरकारी गाडी चढेर कांग्रेसको  कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री’ भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफैँ उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने स्मरण गराएको छ ।

आयोगद्वारा जारी स्पष्टीकरण भनिएको छ, ‘तपाईंले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी गठबन्धनको चुनावी सभामा सहभागी हुनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो, होइन ?’

यदि तपाईं गठबन्धनको चुनावीसभामा सहभागी हुनुभएको हो भने तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उलङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? तीन दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी जवाफ पेश गर्नुुहुन अनुरोध छ ।’

त्यस्तै आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष र सोही आयोगका चितवन जिल्ला अध्यक्षलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको जनाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको छ ।

आयोगले बैशाख २४ गते  प्रेषित गरेको पत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र भूमि आयोगका चितवन जिल्ला समितिका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा यही वैशाख २३ गते ‘भरतपुरमा मतदाता प्रभावित पार्न बाँडियो निस्सा, आचारसंहिता उलङ्घनको उजुरी दिने तयारी’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

सो समाचारमा आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्न भरतपुर—११ गणेस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको उल्लेख छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीमा सो वडाका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई भूमिको निस्सा बाँडेको पाइएकोले उक्त कार्य तत्काल रोकी आवश्यक छानबिन गरी निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य भएमा सजाय पाउँ भन्ने माग रहेको छ ।

भूमि आयोगले २०७९ वैशाख १ मा सूचना प्रकाशन गरी अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्य स्थगन गरेको  छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो, होइन ?

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) को उपदाफ (३) र दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन्छ, हुँदैन ?’

जवाफको मागसहित निर्वाचन आयोगले ती दुई पदाधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भए तपाईंहरूलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?”

निर्वाचन आयोगले ताहचलस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पनि पत्र पठाइ स्थगन भएपछि निर्वाचनको मौकामा भरतपुरमा भूमिको निस्सा वितरण भएको भए सोको प्रतिलिपिसमेत आयोगमा पेश गर्न भनेको छ ।

साथै निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहने अवधिसम्म भूमिको निस्सा वितरण वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगन गर्न पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ ।


विमल पौडेल