समाचारहरू

महिनौ दिनसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेर गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये १ हजार ३ जना ६६ उम्मेदवारले एक सातामा स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।

कानुनले तोकेको ३० दिनको अवधिमा २ सय ४६ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएकोमा स्पष्टिकरण बुझाउने अन्तिम दिन भदौ ७ गते मात्र १ हजार ५९ जनाले स्पष्टिकरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीका अनुसार अन्तिम दिनको १ हजार ५९ सहित एक सातामा १ हजार ३ सय ६६ जनाले स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । जबकी गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लामा कुल ८ सय ५६ पदका लागि ५ हजार ५ सय ३५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

‘महिनौ दिनसम्म ताकेता गर्दा, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा समेत खर्च विवरण बुझाउन नआउनेहरु अहिले एक साताको समयावधिमा लाम लाएर स्पष्टिकरण बुझाउन आउनु भयो ।’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले भन्नु भयो–‘एक साताको अवधिमा १ हजार ३ सय ६६ जनाले स्पष्टिकरण बुझाउनु भयो, अझ दुई तिहाईले बुझाउनु भएन् ।’

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते एक साताको समय दिएर स्पष्टिकरणसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भदौ १ गते उम्मेदवारहरुसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

निर्धारित समयमा सप्तरीमा २ सय ४६ जना र साउन मसान्तसम्ममा ४ सय ८४ जनाले खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी सरोज मेहताले जानकारी दिनु भयो ।

खर्च विवरण नबुझाउनेलाई हुने कारवाही
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ ले अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यही पेश भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिबाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था सम्म छ ।

मनोहरकुमार पोखरेल