समाचारहरू

क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्दा त्रिपालमुनि सुत्न बाध्य भएको जिल्ला कारागार घोराहीका कैदीबन्दीहरूले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जबाट आएको अनुगमन टोलीसमक्ष उनीहरूले अधिक सङ्ख्या राख्दा चिसो मौसममा त्रिपालमुनि सुत्नु परेको गुनासो गरेका हुन् ।

'कैदीबन्दी दिनहुँ थपिएका छन् । तर, बस्ने ठाउँ छैन ।'-कारागारका भाइ नाइके विप्लव सेन वलीले भने-'सुत्ने ठाउँ नभएपछि खुल्ला चौरमै त्रिपाल टाँगेर सुत्न बाध्य छौँ ।' उनका अनुसार अहिले जिल्ला कारागार शाखामा तीन ओटा त्रिपाल टाँगेर सुत्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिसो मौसममा त्रिपालमुनि सुत्दा समस्या आएको भन्दै सुत्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन उनीहरूले मानव अधिकार आयोगको टोलीसमक्ष माग गरेको आयोगका अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले जानकारी दिए । ५० जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा हाल २ सय जना कैदीबन्दी बस्दै आएको कारागारका कार्यालय सहायक मनोजकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा घोराही र तुलसीपुर कारागारका कैदीबन्दीहरूले कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न समेत माग गरेका छन । आयोगको अनुगमन टोलीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले नीतिमा मात्र नभई व्यवहारमै कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला कारागारमा रहेका कैदी प्रेमबहादुर वलीले कारागारभित्र परम्परागत मुढा बनाउने तालिम बाहेक अरु जीवनउपयोगी सीप तथा व्यवहार परिवर्तन गराउने काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।

त्यसैगरी कैदीबन्दीहरूले राज्यले आममाफीको सवालमा भेदभाव गरेको गुनासोसमेत गरेका छन् । सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी आचरण सुधारेकाहरूलाई विभिन्न अवसर पारेर आममाफी दिँदै आएको छ ।

कैदीबन्दीहरूका गुनासो सुनेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारी खरेलले कैदीबन्दीका मागबारे सरकारलाई नीतिगत रूपमा सुझाव दिने बताए । उनले तुलसीपुर र घोराही कारागारको अनुगमन गर्दा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको र राशन भत्ताको समस्या देखिएको बताए ।

५० जनाको क्षमता रहेको घोराही कारागारमा हाल २ सय जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा १ सय ५१ जना कैदी र ४९ बन्दी रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । तुलसीपुर कारागारमा १९ जना महिलासहित १ सय ६९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारी खरेल, मानव अधिकार अधिकृत रमेशकुमार थापा र टङ्कप्रसाद खनाल तथा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

जे.एन.सागर