कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबिच पाँच बुँदे सहमति

  ०८० माघ २६ गते

कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबिच माघ २५ र २६ गते भएको दोस्रो चरणको वार्तापछि पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

photo 20240209 morang 1

प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत ढङ्गले प्रदेशकाे पुन: नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्ने सहमति भएकाे छ ।

पहिचान पक्षधरले निषेधकाे आन्दाेलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दाेलन गर्ने, आन्दाेलनमा घाइते भएकाहरूकाे निःशुल्क उपचार, आन्दाेलनकारीहरूमाथि लगाइएकाे मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र ०८० फागुन १० गते अगाबै दुबै पक्षकाे सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति ताेक्ने सहमति भएकाे वार्ता समितिका संयाेजक भाैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताउनुभयाे ।

कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि ०८० माघ १२ गते औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।

सरकारले औपचारिक पत्र पठाएपछि आन्दोलनरत पक्षले माघ २४ गते सरकारसँग वार्ता गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ले  कोशी नामको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

०८० माघ ६ गते बसेको मत्रीपरिषद्को बैठकले पहिचानपक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जगेवुको संयोजकत्वमा पर्यटन वन वातावरण मन्त्री  गणेशप्रसाद उप्रेतिसदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी तीन  सदस्य वार्तासमिति गठन गरेको थियो ।

वार्तामा पहिचान पक्षधरका तर्फवाट पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायत रहनु भएको छ ।

प्रदेशसभाले ०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि  पहिचानपक्षधरले  कोशी नाम विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।

यस अघि पनि कोशी प्रदेश सरकारले वार्तासमित गठन गरेर वार्ताको प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता सुरु गरेपछि पहिलो चरणको वार्ता पछि पुनः वार्ता हुन सकेको थिएन ।

वार्ता टोलीसँग ०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेका थिए । प्रदेशको नाम कोशी राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका क्रममा पदम लाजेहाङ  लिम्बुको ०७९ चैत १० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले लाजेहाङ्गलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ ।


विनोद सुवेदी