समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय र अधिवक्ता सोमराज थापाले कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अदालतले कारबाही गरेको छ ।

उच्च अदालत, विराटनगरले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जेठ २ गते आदेश दिएको छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय र अधिवक्ता सोमराज थापाले ०८१ जेठ १ गते उच्च अदालत, विराटनगरमा कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीवक्ता नरेशकुमार चौधरीले जेठ २ गतेको कारबाही गर्दै विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरलाई १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको स्वास्थ्य अधिकारलाई सम्बोधनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ सालमा जारी गरेपनि सो सँग सम्बन्धित नियमावली चार वर्ष बित्दा समेत नबनाएपछि इन्सेकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन जारी गर्ने तर, चार वर्ष बित्दासमेत नियमावली नबनाएपछि ऐन निश्कृय हुँदा कोशी प्रदेशवासीको स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधन हुन नसकेपछि इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले कोशी सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बताउनु भयो ।

उच्च अदालत, विराटनगरमा अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने र अनिल खड्काले जेठ २ गते इन्सेकका तर्फबाट बहस गरेपछि अदालतले जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ जारी भएपनि सो सँगसम्बन्धित नियमावली नबनाउँदा कोशी प्रदेशवासी  आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक, विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषय, कसैले ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा उजुरी गर्ने र कारबाही गर्ने विषय, स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड तोक्ने लगायतका विषय र अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अधिवक्ता अनिल खड्काको भनाइ छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर