कोशी प्रदेशमा प्रभावहीन बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा
सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ ।
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्याविधि २०७९ मङ्सिर १८ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि गरेको छ ।
बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वर्दन तथा प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा बालबालिका सम्बन्धी कार्याविधि निर्माण र तिनको कार्यान्वयन नपर्दा बालमैत्री स्थानीय शासनको उद्देश्य गतिहीन भएको बताउनु भयो ।
अधिकारीले प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये ०८१ असोज २४ गतेसम्म ८३ ओटा स्थानीय तहले कार्यविधि, ४२ ओटा स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति र ६१ ओटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेको बताउनु भयो ।
तर कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य गतिहीन भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनु्सार जिल्लाका स्थानीय तहले बालकल्याण अधिकारी नियुक्तिको अवधारणालाई प्राथमिकतामा नराखेको इन्सेक अनुुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीयतहमध्ये चारओटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेका छन् । केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेका भएपनि धेरै जसो स्थानीय तहमा कार्यविधि बनाउने कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन । बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था अनुरुपको कार्य सम्पादनमा स्थानीय तहहरूको चासो कम रहेको पाइएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाकाले ०८१ असोज २३ गतेसम्म नगरभित्र बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । बालक्लब गठन भने नगरपालिका भित्र रहेका १२ ओटै वडामा गरिएको छ ।
मोलुङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । आठ ओटा वडा रहेको गाउँपालिकामा बालक्लव गठनको कार्य सकिएको छ ।
जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । बेला बेलामा छलफल भएको भए पनि यस सम्बन्धी कार्यविधि नबनेकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्न नसकिएको महिला तथा बालबालिका शाखाले जनाएको छ ।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेको छ । गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि बनाएको महिला बालबालिका शाखाले जनाएको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि निर्माणका लागि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाकाको महिला तथा बालबालिकाले जनाएको छ ।
चम्पादेवी गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । बालकोष स्थापना लगायतको लागि पहल भईरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति भएपनि कार्यविधिले समेटका विषयवस्तुमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ ।
चिशंखुगढी गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणाले तय गरेका विषयलाई अघि बढाउन सकेको छैन । बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बालकोष स्थापनालगायतका कार्यलाई अघि बढाउने योजना रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सन्तोषबाबु थापाले बताउनु भयो । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म बालकोष स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको इन्सेक अनुुगमनका क्रममा पाइएको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ मा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने, कार्यविधि निमार्ण गर्ने, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती गर्ने तथा बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको इन्सेक अनुुगमनका क्रममा पाइएको हो । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६३ (१) बमोजिम बालबालिकालाई तत्काल उद्दार, राहत र पूर्नस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि जिल्लाको बेलका नगरपालिका, कटारी नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा मात्रै बाल कोषको स्थापना गरिएको छ । त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा ०८१ असोज २३ गतेसम्म बाल कोषको स्थापना गरिएको छैन ।
जिल्लाका त्रियुगा नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहहरुमा बाल संरक्षण सम्बन्धि कार्यविधि निमार्ण भएको पाईएको छ । ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत परिच्छेद–४ को ९ (१) ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम ८१ बमोजिम हुने गरी एक जना बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती गरिने छ भनिएको छ । जस अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत अम्बिकाकुमारी चौधरी, कटारीमा महिला विकास निरीक्षक चतुरीमाया राई, चौदण्डीगढीमा महिला विकास निरीक्षक एन्जेला ढकाल र बेलका नगरपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक ज्योती राईलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएको छ । रौतामाई गाउँपालिकामा महिला विकास निरीक्षक बिकलसिंह ठकुरी, उदयपुरगढीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक नविता निरौला, ताप्लीमा निमित्त शिक्षा अधिकृत रेवतीकुमारी जोशी र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक शुसिला सुुब्बालाई बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।
परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ । ऐनको दफा ६२ (१) मा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बनिध कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागी आवश्यक सङ्ख्यामा समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार बेलका नगरपालिकामा तीर्थ पराजुली र टंकप्रसाद अधिकारीलाई समाजसेवी र जानुका कार्कीलाई बाल मनोविज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । ऐनको दफा ६२ (२) को उपदफा १ बमोजिम बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवी नियुक्त गर्न सकिने व्यबस्था रहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा भने बाल मनोविज्ञ र समाजसेवी नियुक्ति गरिएको छैन । बेलका नगरपालिकामा भने बालक्लव तथा संजाल, बालअधिकार समिति तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका योजना र कार्यक्रम अनुसार नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरि खर्च गर्ने गरिएको उपप्रमुख जिरा राईले बताउनुभयो । स्थानीय तहका हरेक गतिविधिहरुमा बालबालिकाहरुलाई समेत सहभागी गराउने गरिएको जीरा राईको भनाइ छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहमा कुनैमा पनि बाल कल्याण अधिकारी नियुुक्ति नगरिएको पाइएको छ । ्जिल्लाका स्थानीय तहहरुले कोष पनि स्थापना नगरेको इन्सेक अनुुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
बाल कल्याण अधिकारी संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परीच्छेद ४ मा सबै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ६ वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नतोकिएको इन्सेक अनुुगमनका क्रममा पाइएको हो ।
मेन्छायेयम गाउपालिकामा बजेट अभावको कारण बाल कोष स्थापना गर्न नसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी तिम्सिनाले गौतमले बताउनु भयो । जिल्लाका स्थानीय तहले सरकारको भावना अनुसार कार्याविधि बनाएर बाल अधिकारको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा जिल्ला नेपाल सरकारको बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुुसार सरकारले बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि इलामका केही स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन देखिएको छ ।
सूर्योदय नगरपालिका मुलुकको दशौँ, कोशी प्रदेशको तेश्रो र जिल्लाको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त नगरपालिका घोषणा भएको दुई बर्ष वित्यो । इलाम नगरपालिका, माई नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका र रोङ गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन वडा तहबाट सुरुआत गर्दैछन् । केही वडालाई बालमैत्री घोषण गरिएको सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ्गले बताउनुभयो । जिल्लाका माङसेबुङ, फाकफोकथुम र माईजोगमाई गाउँपालिकामा भने बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा सुरुआत हुन बाँकी नै छ ।
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्याविधि २०७९ मङ्सिर १८ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य सबै स्थानीय तहले काम नगर्दा सफल हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वर्दन तथा प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्ने सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनु भयो ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनसार जिल्लाका स्थानीय तहले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । एक ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिकाले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ४ मा सबै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेका छन् ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेको भएपनि जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन बन्न पुगेको छ ।
जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएपछि स्थानीय बाल अधिकार समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद–६ को ६० ९१० मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समितिको व्यवस्था र प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको स्थानीय तहको सदस्यको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको परिच्छेद–६ मा बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद–६ को ६१ ९१० मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ ।
तर जिल्लामा स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ बनाएर लागू भएको छैन् । मन्त्री परिषदबाट ०७९ मङ्सिर ८ गते स्वीकृत भएतापनि स्थानीय तहले अझैसम्म लागू गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी समेत नियुक्त गरेका छैनन् । तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले समिति गठन गरी बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर
सम्बन्धित समाचारहरू
बर्दियामा ८९ प्रतिशत घरधुरीका उपभोक्ता खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर
बर्दियामा ८९ प्रतिशत घरधुरीका उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार बर्दियामा ९४ हजार ६ सय ३० घरधुरीका उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको…
नौबस्त बालसुधार गृहबाट तीन जना बालबन्दी फरार
बैजनाथ गाउँपालिका-३ स्थित नौबस्ता क्षेत्रीय कारागारमा रहेको बालसुधार गृहबाट तीन जना बालबन्दी ०८१ कात्तिक २६ गते फरार भएका छन् । बालसुधार गृहको 'सी' ब्लकमा राखिएका २५ जना बालबन्दी मध्ये बाँकेको…
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या !
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको जाँच उपचारमा समस्या भएको छ । कारागारमा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मी पाँच वर्ष अगाडि अध्ययन बिदामा गएपछि अर्काे स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुन नसक्दा कैदीबन्दीहरू नियमित स्वास्थ्य जाँच…
बलात्कार गरेको कसुरमा १० वर्ष कैद सजायको फैसला
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले बारबर्दिया नगरपालिका-६ का २१ वर्षीय हरि खड्कालाई १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको ०८१ कात्तिक…
१६ घरधुरी परिवारमा खानेपानी अभाव हुँदा नागरिकहरूलाई समस्या
प्यूठान नगरपालिका-३, पिपलटाकुरा गाउँका १६ घरधुरी परिवार खानेपानी सुविधा नहुँदा समस्या भएको छ । वर्षौँदेखि रहेको बस्तीमा सरकारले खानेपानीको व्यवस्था नगर्दा सबै घरधुरीका नागरिकहरू बस्ती भन्दा तल रहेको थापखोलाको कुवाबाट…