कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमता भन्दा दोव्बर कैदीबन्दी

  ०८० फागुन २९ गते

कोशी प्रदेशका १४ ‌ओटा जिल्लामा रहेका जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा दोव्बर कैदी राखिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीलाई राखिएको छ ।

Photo 20240312 Morang

सन् २०२३ मा कोशी प्रदेशका कारागारमा ३ हजार १ सय ६४ जना क्षमता भएकामा ५ हजार ५ सय १२ जना, सन् २०२२ मा ३ हजार १ सय १४ जना क्षमता भएकामा ५ हजार ४ सय ४२ जना, सन् २०२१ मा २ हजार ८ सय १४ जना क्षमता भएकामा ४ हजार ८ सय ६७ जना, सन् २०२० मा २ हजार ८ सय १९ जना क्षमता भएकामा ४ हजार ८ सय ५८ जना र सन् २०१९ मा २ हजार १ सय ८८ जना क्षमता भएकामा ४ हजार ९ सय ५१ जनालाई राखिएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

नेपालमा वि.स.२०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।

नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि.स.२०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ । हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।

कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि कोशी प्रदेशका सबै कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरी कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कोशी प्रदेशमा रहेका कारागारमा क्षमता भन्दा बढीलाई राखिएको कारण उनीहरु आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्वर कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । २५ जना कैदीको क्षमता भएको कारागारमा हाल ९९ जना कैदीबन्दी राख्नुपरेको कारागारका जेलर केशव धामीले बताउनु भयो । पुरुषतर्फ २० जनाको क्षमता र महिला कैदीबन्दी तर्फ ५ जनाको क्षमता रहेकामा ८७ जना पुरुष र १२ जना महिला कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । बन्दीको व्यक्तित्व विकास, सीप विकास तथा कला विकासका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको जेलर धामीले बताउनु भयो । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्नेसमेत समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने लागि माथिल्लो सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको जेलर केशव धामीले बताउनु भयो । सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्वर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार कारागारमा क्षमता भन्दाबढी कैदीबन्दी राख्दा समस्या हुने गरेको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा उनीहरूलाई आधारभूत मानव अधिकार उपभोग गर्न नै समस्या भएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई शौचालय जान पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कारागार भवन जीर्ण छ । ०७२ को भूकम्पले चर्किएको र संरचना नै पुरानो भएकाले कारागार भवन जोखिम युक्त छ । पुरानो भवनसँगैको महिला बन्दीका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न कारागार भवनको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा सो नयाँ कारागार भवन अहिले रित्तै छ । जीर्ण बनेको पुरानो कारागारमा भने बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हरेक वर्ष क्षमता भन्दाबढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको पाइएको छ ।  कारागारका निमित्त जेलर नरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार कारागारको क्षमता ३० जनाको छ । सन् २०२३ मा कारागारमा कैद तोकिएका ६२ जना कैदी, कैद नतोकिएका २० जना थुनुवा गरी ८२ जना रहेका थिए । जसमा महिला ६ जना थिए । सन् २०२२ मा ६ महिला र ८८ पुरुष गरी ९४ जनालाई राखिएको थियो । सन् २०२१ को तथ्याङ्क हेर्दा कारागारमा कैदी ५७ र थुनुवा ४२ जना गरी ९९ जनालाई राखिएको थियो । सन् २०२० मा कारागारमा ७८ जना कैदी बन्दी रहेकोमा महिला पाँच र पुरुष ७३ जना थिए  । सन् २०१९ मा ३९ कैदी र २५ थुनुवा गरी ६४ जना रहेकोमा चार जना महिला थिए । यसरी पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा हरेका वर्ष क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ ।

सङ्खवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा पाँच गुणा कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । २५ जना कैदीको क्षमता भएको कारागारमा हाल १ सय ३४ जना कैदीबन्दी राख्नु परेको कारागारका जेलर राजेन्द्र घिमिरेले बताउनु भयो । कारागारमा १ सय २६ जना पुरूष र आठ महिला कैदीबन्दी छन् । ती मध्ये १० ज्येष्ठ नागरिक र एक जना आश्रित बालक छन् । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्नेसमेत समस्या भएको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारमा आपत्कालीन अवस्था आएमा तत्कालै उद्धार तथा सुरक्षा दिनसमेत कठिन छ । कारागारमाथिको साइडमा बजार भएकाले भवन निर्माण भएका छन् भने तलतिरको साइड भिरालो र व्यक्तिको जमिन भएकाले सडक पुर्याउन सकिएको छैन । कारागार जाने माथिको साइडमा सानो भिरालो सिँढी (भञ्याङ) ओर्लिए मात्र पुग्न सकिन्छ । विपद पर्दा उद्धारमा एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका गाडी पुग्न सक्ने सडकसमेत छैन । जिल्ला  कारागार खाँदबारीमा ०८० साउन २४ गते सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीको कुटपिटबाट कैद भुक्तान गरिरहेका जिल्लाकै मादी नगरपालिका–५ का ३० वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गी र नुवाकोट जिल्ला, ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो ।  कारागारका सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीको कुटपिटबाट मारिएका पीडित परिवारले घटना भएको ६ महिना बितेपनि राज्यले दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । घटना भएको ६ महिना बढी बित्दासमेत पीडित परिवारले राहत क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कोशी प्रदेश कार्यालयले चासो देखाउँदै जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण पत्र दिएको छ ।  दुई जना कैदीको कुटपिटपछि हत्या घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सात जना प्रहरी र आठ जना कैदीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।

धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्ला कारागारको नयाँ भवन प्रयोगमा आएसँगै कैदी बन्दीहरुलाई बस्न, सुत्न लगायतमा सहज हुन थालेको छ । यसअघि २५ जनाको पुरुष क्षमता रहेको कारागारमा नयाँ भवन प्रयोगमा आएसँगै सहज भएको कैदी मदन अधिकारीले बताउनु भयो । महिला कारागार भने १५ जनाको क्षमता रहेको छ । कारागार ऐन ०७९ को परिच्छेद ४ को पुर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्थामा महिला पुरुषको भवन, शौचालय, कैदी र बन्दी, मानसिक समस्या भएका तथा प्रचलित कानुन अनुसार गम्भीर र जघन्य अपराधको कसुरमा सजाय पाएकालाई छुट्टाछुट्टै भवन चाहिने उल्लेख छ । धनकुटा कारागारमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको तथ्याङ्क अनुसार वर्ष पुस्तक २०२४ मा कैद तोकिएका ४९, नतोकिएका ४२ गरि ९१ जना पुरुष र कैद नतोकिएका ४ र नतोकिएका २ गरी ६ महिला रहेका छन् । वर्ष पुस्तक २०२३ अनुसार महिला ३८ र पुरूष ५० जना, वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार चार महिला र ४९ पुरुष कैदी र २७ पुरुष थुनुवा रहेको तथ्याङ्क  छ । वर्ष पुस्तक २०२१ अनुसार तीन महिला, ४१ पुरुष कैदी र २५ पुरुष थुनुवा, वर्ष पुस्तक २०२० अनुसार पाँच महिला, ३८ पुरूष कैदी र २१ पुरूष थुनुवा रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्ला कारागार भोजपुरमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको छ । महिला १० र पुरूष ३० गरी ४० जना क्षमता भएको कारागारमा हाल १ सय २ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । क्षमता भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्दा आधारभूत मानवीय आवश्यकता समेत परिपूर्ति गर्न समस्या भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा विभिन्न समस्या भोग्नु परको कारागार कार्यालयका जेलर जगनाथ गुरागाईले बताउनु भयो ।  ‘क्षमता भन्दा धेरै कैदी बन्दी हुँदा सुत्ने ठाउँ, शौचालय र पानीमा समेत समस्या हुने गरेको छ,’ जेलर गुरागाईले भन्नुभयो, ‘भवनपनी जीर्ण छ, क्षता भन्दा धेरै कदी बन्दी छन् ।’ हाल भोजपुर कारागारमा ६३ जना कैदी छन् भने ३९ जना थुनुवा रहेका छन् । त्यसमा तीन जना महिला कैदीबन्दी छन् भने ६० जना पुरुष कैदी छन् ।

तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण समस्या हुने गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा जिल्ला कारागारमा हरेक वर्ष क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिएको पाइएको छ । जिल्ला कारागारको बन्दी क्षमता ३५ जनाको छ । कारागारमा कैदी र थुनुवा ८२ जना छन् । महिला ३ र पुरुष ७९  रहेका छन् । कारागारमा एक आश्रित बालक रहेका छन् । कारागारको क्षमता महिला १० जना र पुरुष २५ जना हो । पुरुषको सङ्ख्या कारागारको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी रहेको छ ।  कारागारमा पुरुष कक्षतर्फ झण्डै तीन गुणा कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरानो भवन र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रशासनलाई समस्या भइरहेको जेलर विक्रम लिम्बूले बताउनु भयो । कैदीबन्दीका आफन्तजनलाई भेटघाट गर्ने र कारागारमा खानेपानी, शौचालय, व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रशासनलाई समस्या हुने गरेको जेलर लिम्बूको भनाइ छ ।

खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । १ सय ३० जना कैदीको क्षमता भएको कारागारमा हाल १ सय ५३ जना  कैदीबन्दी राख्नु परेको कारागारका जेलर सोमप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो । पुरूषतर्फ ६६ जनाको क्षमता भएमा हाल १ सय ४८ जनालाई राखिएको छ । पाँच जना महिला कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी पुरूष  कैदीबन्दी भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्न र शौचमा समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा कारागारमा राखिएको बन्दीको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष क्षमताभन्दा बढी कैदीलाई राखिने गरिएको छ ।

झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य भएकोले उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार हनन भएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको पाँच वर्ष तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सन् २०१९ मा ’ग’ श्रेणीको जिल्ला कारागारको क्षमता ४ सय जनाको रहेको थियो  तर ४ सय ७२ कैदी र ६ सय ७ थुनुवा गरी १ हजार ७९ जना कैदी बन्दी रहेका थिए । जसमा महिला ९१ जना छन् । तीन बालक र दुई बालिका आश्रित छन् । सन् २०२३ मा कारागारमा तीन जना कैदी÷बन्दीको मृत्यु भएको थियो । सन् २०२० मा ‘घ’ श्रेणीको जिल्ला कारागारको क्षमता ३ सय ५० जनाको रहेको थियो  । जसमा कैद तोकिएका ४ सय ४४जना पुरुष ४४ महिला गरी ४ सय ८८ जना र कैद नतोकिएका ६ सय १४ जना पुरुष ४७ जना महिला गरी ६ हजार ६१ जना रहेका थिए । कारागारमा सात जना आश्रित बालबालिका रहेका थिए । क्षमताभन्दा तीन गुणा कैदी÷बन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा कैद भुक्तानी गर्दै आएकी ४७ वर्षीया हिमाकुमारी दाहाल,ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका ६८ वर्षीय दिनेश भन्ने नित्यरत्न शाक्य, जबरजस्तीकरणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका ७४ वर्षीय लालबहादुर परियार र बलात्कार मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका २६ वर्षीय अनिल उराउको विभिन्न प्रकारका दीर्घरोगका कारण उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तत्कालिन जेलर राजेन्द्र निरौलाले बताउनु भयो । सन् २०२१ मा पनि कागारमा सुधार हुनु सट्टा झनै अवस्था नाजुक देखिन्छ । ५० जना महिला र ३ सय ५० पुरुष राख्ने क्षमताको कारागारमा कैदी ५ सय ५५ जना र थुनुवा ५ सय ४० जना थिए । महिला ५० र पुरुष १ हजार ४५ रहेका थिए । कारागारमा दुई जना आश्रित बालक रहेका थिए । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक कैदी पाँच जना रहेका थिए । सन् २०२२ मा जिल्ला कारागारको क्षमता ७ सय जनाको रहेको थियो । कारागारमा १ हजार २ सय ८५ जना थिए । महिला ७२ र पुरुष १ हजार २ सय १० रहेका छन्। कारागारमा आश्रित बालक तीन जना रहेका थिए । पुरुषको सङ्ख्या कारागारको क्षमताभन्दा करिब दुई गुणा बढी थियो । कारागारमा पुरुष कक्षतर्फ झण्डै दुई गुणा कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि एक जना सिअहेवको दरबन्दी रहेको छ । कारागारमा ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक कैदी ३५ जना थिए । सन् २०२३ मा कारागारको क्षमता ७ सय जनाको रहेकोमा ७० महिला र १ हजार ३ सय ५४ पुरुष गरी १ हजार ४ सय २४ कैदीबन्दी थिए । कारागारमा आश्रित बालक दुई जना रहेका थिए । कैदीबन्दीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक जना अहेवको दरबन्दी रहेको छ । कारागारमा ज्येष्ठ नागरिक ४० जना पुरुष रहेको थिए । ७ सय ५९ कैदीबन्दीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जिल्ला कारागार प्रमुख मोहनलाल पनेरुले बताउनु भएको छ ।

उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । ६० जना कैदीबन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल करागारमा २ सय ४९ जना कैदीबन्दी राख्नुपर्दा समस्या भएको निमित्त जेलर महेश विष्टले बताउनु भयो । ८३ जना पुरूष र आठ जना महिला गरी ९१ जना बन्दी तथा १ सय ४७ जना पुरूष र ११ जना महिला गरी  १ सय ५८ जना कैदीहरू जिल्ला कारागारमा छन् । जसमध्ये १४ जना दीर्घरोगी छन् । नयाँ कारागार भवन निमार्णका लागि डीपीआर तयार गरी सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएपनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा नयाँ कारागार भवन निमार्ण हुने टुङ्गो नभएको जेलर बिष्टको भनाइ छ । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्ने समेत समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारमा पुरुष कक्षतर्फ झण्डै तीन गुणा कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरानो भवन र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रशासनलाई समस्या भइरहेको जेलर बस्नेतले बताउनु भयो । कारागारमा खानेपानीको समेत उचित प्रबन्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीहरुको गुनासो छ ।


इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर