कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार

  ०८१ असोज २७ गते

अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

कारागारमा आवश्यक न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोग कैदीबन्दीले प्रत्याभूत गर्न नपाउँदा कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण नभएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

नेपालमा वि.स. २०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।

नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि.स.  २०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।

हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।

कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना पक्ष राष्ट्रले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश जिल्लाका कारागार व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।

क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राख्दा उनीहरूले पाउनु पर्ने आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

ओखढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार  जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दीलाई राख्दा समस्या भएको छ । नयाँ कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नगर्दा भवन रित्तै छ, भने जीर्ण पुरानो भवनमा कैदीबन्दीको भीडभाड छ । जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारको क्षमता ३० जनाको भएपनि हाल कारागारमा ९८ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । नवनिर्मित महिला कारागार भवन प्रयोगमा नआउँदा र क्षमता भन्दाबढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा बस्नको लागि समस्या हुने गरेको कारागार प्रमुख लेखनाथ दाहालले बताउनु भयो । सुरक्षा पर्खाल नबन्दा जिल्ला कारागारको नयाँ पक्की भवनमा कैदीबन्दी सार्न समस्या भएको हो । कारागारमा महिलाकैदीबन्दीको संख्या आठ जनाको छ । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा शौचालय जान पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । पुरानो कारागार भवन जीर्ण छ । ०७२ को भूकम्पले चर्किएको र संरचना नै पुरानो भएकाले भवन जोखिमयुक्त भएको जेलर दाहालको भनाइ छ । पुरानो भवनसँगैको महिला बन्दीका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न कारागार भवनको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा उक्त कारागार भवन अहिले रित्तै छ । जीर्ण बनेको पुरानो कारागारमा भने बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले ५० लाख ४५ हजार ७ सय १३ रुपियाँको लागतमा महिला बन्दीका लागि सुविधा सम्पन्न नयाँ कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । ०८० असारमै निर्माण सम्पन्न भएको कारागारमा बजेट अभावका कारण सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा बन्दी सार्न नसकिएको जेलर दाहालले बताउनु भयो । सुरक्षा पर्खालका लागि ठेक्का लागि सकेकोले यस वर्ष सुरक्षा पर्खाल बन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर नारायण ढकालले बताउनु भएको छ ।

उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । ६० जना कैदीबन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल  २ सय ३९ जना कैदीबन्दी राख्नुपर्दा समस्या भएको जेलर महेश विष्टले बताउनु भयो । ८० जना पुरुष र एक जना महिला गरी ८१ जनाबन्दी तथा १ सय ५० जना पुरुष र आठ जना महिला गरी १ सय ५८ जना कैदीहरु जिल्ला कारागारमा छन् । जसमध्ये ९ जना दीर्घरोगी छन् । नयाँ कारागार भवन निमार्णका लागि  डीपीआर तयार गरी सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएपनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा नयाँ कारागार भवन निमार्ण हुने टुङ्गो नभएको जेलर विष्टको भनाई छ । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्ने समेत समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारमा पुरुष कक्षतर्फ झण्डै तीन गुणा कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरानो भवन र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रशासनलाई समस्या भइरहेको जेलर बस्नेतले बताउनु भयो । कारागारमा खानेपानीको समेत उचित प्रबन्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीहरुको गुनासो छ ।

इलाम मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्ला कारागारमा  १ सय पुरुष र २० महिला बन्दी क्षमता रहेको इलाम जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर बढी पुरुष कैदीबन्दी छन् । उनिहरुलाई कारागारको कोठा भन्दा बाहिर ९कारागार भवन भित्र० सुत्ने ब्यवस्था मिलाइए पनि शौचालय प्रयोगमा समस्या छ । ‘सुत्नलाई पालो पर्खिनु नपरेपनि १२ ओटा मात्र शौचालय हुँदा प्रयोगमा समस्या छ । कुनैबेला शौच गर्नलाई पालो कुर्नुपर्छ ।’ काराकार प्रशासक गौरभ ढुङ्गेलले भन्नुभयो । कारागारमा एक जना अहेवको दरबन्दी रहेको छ । उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । सामान्य उपचार कारागारमै उपलब्ध रहेको छ । ‘प्रकोप तथा सरुवा रोग देखिएको अवस्थामा स्वास्थ्य कार्यालय इलाम, इलाम नगरपालिका र इलाम जिल्ला अस्पतालबाट डाक्टर सहितको टोली आइ चेक जाँच गर्ने गर्नुभएको छ ।’ ढुङ्गेलले भन्नुभयो, ‘कारागारमै उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा इलाम जिल्ला अस्पतालबाट उपचार गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ नियमित खानेपानीको आपूर्ति नहुँदा कारागारमा समस्या छ । पानी अभावमा शौचालय फोहोर हुने, खाना पकाउन, कपडा धुन र सरसफाई गर्न समस्या हुने गरेको छ । समस्या भएको अवस्थामा नजिकै ९भ्युटावर० रहेको खानेपानी कार्यालयबाट कार्यालयको सवारी साधनमा पानी ल्याएर उपभोग गर्ने गरिएको छ । पाँच सय लिटरको पानि ट्याङ्कीमा पानि भरि वितरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

सोलखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागार सोलुखुम्बुमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २५ जना क्षमताका कारागारमा अहिले १ सय ९ जना कैदीबन्दी राख्नुपर्दा समस्या भएको निमित कार्यालय प्रमुख सरस्वती कुमारी रेग्मीले  जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५ महिला र २० पुरुष गरी २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा  हाल ११ जना महिला र ९६ जना पुरुष र एक नाबालक सहित १ सय ९  जना कैदी बन्दी रहेका छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारमा हुँदा कतिपय कैदीबन्दी भान्सा कोठामा बस्न र सुत्न बाध्य छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण कैदीबन्दीलाई सुत्न र बस्न निकै समस्या भएको  निमित्त कारागार  प्रमुख रेग्मीले स्वीकार गर्नुभयो । कैदीको संख्या थपिँदै गएपछि पछिल्लो पटक विसं २०६८ मा एउटा अस्थायी कोठाको निर्माण गरिएको थियो । कारागारभित्र अस्थायी कोठा निर्माण गर्न समेत नमिल्ने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । हाल महिलाका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले चाडै महिला कैदीबन्दीलाई नयाँ भवनमा सारिने उहाँको भनाई छ ।

भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालय भोजपुरको भवन जीर्ण हुँदा कैदीबन्दीलाई समस्या भएको छ । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको कारण भवन जीर्ण बनेको हो । लामो समय सम्म पनि भवन निर्माण नहुँदा भवन चारैतिर जीर्ण भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । भवन जीर्ण बनेपछि भवनभित्रका सबै कोठाहरू प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कैदीहरूका लागि पनि कम्पाउण्ड पनि पर्याप्त नभएको कारागारले जनाएको छ । त्यस्तै कैदीहरूलाई सुत्न बस्न समस्या छ । कैदीले शौचालयको प्रयोग गर्न समेत लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । भवन जीर्ण भएका कारण कतिबेला के दुर्घटना हुने हो भन्ने समेत आँकलन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कारागार प्रमुख केशव प्रसाद खनालले बताउनुभयो । कारागारमा कैदीहरूको सङख्या पनि क्षमताभन्दा बढी रहेको छ । कारागारको कैदी राख्ने सक्ने क्षमता ३० पुरूष र १० महिला गरी ४० भए पनि अहिले सो ठाउँमा  १ सय पुरुष, ६ जना महिला २ आश्रीत बालबालिका रहेका रहेका छन् । जीर्ण कारागार भवनलाई मर्मत गरी कैदीबन्दी राख्नुपरेको खनालले बताउनुभयो  । क्षमता भन्दा धेरै कैदी वन्दी हुँदा खान बस्नमा समेत समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।

सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागार खाँदबारीमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी समस्या हुन थालेको छ । ५० जना पुरुष र ५ महिना कैदीको क्षमता भएको खाँदबारी कारागारमा अहिले १ सय ३६  जना कैदी राखिएको जेलर तुलसी पौडेलले बताउनुभयो । जिल्ला कारागारमा १ सय २८ जना पुरुष, ८ जना महिला,१ जना आश्रित रहेका छन् । जसमध्ये २ विदेशी र ८ जना जेष्ठ नागरिक रहेका छन् ।  कैदी बन्दीहरु कारागारमा पुगेपछि मानवीय ब्यवहार पाउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुरुपको सुविधा दिन नसकिएको जेलर पौडेलको भनाइ छ । कारागार ३।५ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको छ । उनीहरुको ब्यत्तित्व विकास ,सिप विकास तथा कला विकासका लागी प्रयाप्त ठाँउ नभएको हो । कैदी संस्याका आधारमा अप्रयाप्त ठाँउ देखिएको छ । क्षमता भन्दा बढी संख्यामा कैदी भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्ने समेत कठिन भएको कैदीहरुको गुनासो छ । यति मात्र होइन कुनै बेला कारागारमा आपतकालीन अवस्था आएमा त्कालै उद्धार तथा सुरक्षा दिन समेत कठिन रहेको छ । कारागारको माथिको साइडमा बजार भएकाले भवन निर्माण भएका छन् भने  तल तिर साइड भिरालो र ब्यक्तिको जमिन भएकाले सडक  पुर्याउने सकिएको छैन् । कारागार जाने माथिको साइडमा सानो भिरालो सिडी ९भञ्याङ० र्ओलिए मात्र पुग्न सकिन्छ । कारागारको उद्धारमा पुग्न एम्बुलेन्स , दमकल तथा सुरक्षा निकायका गाडी पुग्न सक्ने सडक समेत नभएको जेलर पौडेलले बताउनुभयो । क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी राखिएको खाँदबारी कारागारमा उनीहरुको सुधार गृह भन्दा पनि यातना स्थल भएको देखिन्छ । जिल्ला कारागारमा १ जना अहेवको दरवन्दी भएपनि २०८० पुष देखि ०८१ भदौ ७ गतेसम्म स्वास्थ्यकर्मी बिहीन रहेको थियो । गत भदौ महिना देखि अहेव उर्मिला राउत हाजिरी भएपछि स्वास्थ्य परिक्षणमा सहजता भएको जेलर पौडेलले बताउनुभयो । अहेव नहुदाँ सुगर,प्रसेर जस्ता समान्य रोगको परिक्षण गर्न जिल्ला अस्पताल लग्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो ।

खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्ला कारागाको क्षमता ९९ जनाको भएपनि हाल कारागारमा १ सय ६१ जना कैदीबन्दीलाई राख्दा व्यवस्थापनामा समस्या भएको छ । कैदीबन्दी वढी भएपछि कारागारमा समस्या थपिएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कैदीबन्दीहरू गुट हुने हुँदा झडपलगायतका घटना हुने गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । ०८१ साउन १६ गते कैदीबन्दीबिच झगडा हँदा सात कैदीबन्दी अन्यत्र सारिएको जेलर सोमप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो । कैदीबन्दीलाई उपचारमा लैजान तथा अदालतमा हाजिरी र बयानका लागि लैजान जिल्ला कारागारको सवारी साधन हुँदा समस्या भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।


इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर