समाचारहरू

स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अगष्ट १ देखि अगष्ट ७ सम्म संसारभर ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउने गरिन्छ ।

नेपालमा पनि हरेक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आह्वानमा यो अभियान मनाइने गरिएको छ ।

“स्वस्थ र सुन्दर संसार, स्तनपान एक मात्र आधार”। भन्ने नाराका साथ ०८० साउन १७ गतेदेखि साउन २३ गतेसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा मनाइएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले हरेक सरकारी कार्यालय, बढी भिडभाँड हुने सार्वजनिकस्थल आदीमा स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र ३९ (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारको हक प्रदान गरेको छ ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७७ मा स्तनपान कक्ष व्यवस्थापनका लागि देशभरीका सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

इन्सेक अनुगमनका क्रममा कोशी प्रदेशको सोलुखम्बु, धनकुटा र मोरङमा बाहेक अन्यत्र स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन नभएको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ  र विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार जिल्लाका १७ ओटा स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

१६ ओटा स्थानीय तहमा स्तनपान कक्ष नभएको सूचना अधिकारीहरूले जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र विराटनगर महानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष भएपनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कामकाजी महिला र सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी स्तनपान कक्ष बनाइएको भएपनि चेतनाको अभाव वा यथेष्ट प्रचारप्रसारको कमीका कारण स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा नआएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बनेको संरचना प्रयोगमा ल्याउनका लागि सेवाग्राही प्रेरित गरिने र स्तनपान कक्षलाई सधैं सरसफाइ राखिएको भएपनि स्तनपान कक्ष इन्सेक अनुगमनका क्रममा सफा नभएको पाइयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बैङ्कहरूमा स्तनपान कक्ष निर्माणका लागि परिपत्र गरिएको बताउनु भयो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, वा निजी संघसंस्थाले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि पनि स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, जिल्लामा सेवाग्राहीको भीडभाँड हुने सार्वजानिक स्थलहरूमाा स्तनपान कक्षको स्थापना गरेर स्तनपानलाई संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने काम भएको पाइँदैन ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा स्थनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ । स्तनपान कक्षमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू र सेवाग्राहीले स्तनपान गराउने गरेको उर्लावारी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शालिग्राम काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । पथरी शनिश्चरे नगर अस्पतालमा पनि स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ ।

उर्लावारी नगरपालिकामा स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको उर्लावारी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर बसपार्कमा पनि स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विराटनगर बस पार्कमा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छैन । सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गुणनिधि दाहालले सुन्दर रहैंचा नगरापलिकामा स्तनपान कक्ष स्थाना नगरिएको जानकारी दिनुभयो । ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका लगायतका स्थानिय तहहरूले पनि स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।

तेहृथुम जिल्ला प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्य अधिकांश सरकारी कार्यालय नवजात शिशु बोकेर सेवा लिन आउने महिलालाइ्र्रृ स्तनपान गराउने कक्ष नहुँदा नवजात शिशुलाई दुध खुवाउन समस्या परेको छ ।

जिल्ला ६ वटा स्थानीय तहको कार्यालयमा नै स्तनपान गराउने कक्ष नभएको पाइएको हो । कार्यालयमा समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहका कार्यालयमा स्तनपान कक्ष नै छैन । सेवाको लागि पर्खँदा बच्चा रुँदा पनि स्तनपान कक्ष नहुँदा महिलाले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउन नपाउने समस्या रहेको मेन्छयायेम गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता गौतमले बताउनु भयो । ‘मान्छेहरुको बीचमा बसेर नवजात शिशुलाई दुध खुवाउन पनि महिलालाई समस्या छ ’,उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहहरूमा योजना सम्झौता गर्न जानुपर्छ उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य छ , उपभोक्ता समितिमा बसेको महिलाहरु योजन सम्झौतागर्न जाँदा घण्टौँ कुरेर बस्नु पर्छ , बच्चालाई दुध खुवाउने ठाउँ नहुँदा कुनातिर बसेर बच्चालाई दुध खुवाएको देखिन्छ , पत्रकार बविता राईले भन्नुभयो ।  नेपालको संविधानको धारा २८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र ३९ (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा , स्वास्थ्य , पालन पोषण, उचित स्याहारको हक प्रदान गरेको भए पनि जिल्लाका महिला र बालबालिकाले त्यसको सहज उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको छैन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमामात्र स्तनपान कक्षको व्यवस्था भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था भएपनि कम प्रयोगमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनु भयो । बच्चा लिएर आउने आमालाई सहज होस् भनेर स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको प्रजिअ कार्कीले बताउनु भयो । सार्वजनिक तथा निजी सङ्घसंस्थामा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा भएपनि सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको स्थापना भएको गरिएको छ । स्तनपान संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष अगष्ट १ देखि ७ सम्म विश्व स्तनपान दिवस मनाउने गरिएको छ । सेवाग्राही र कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बच्चालाई स्तनपान गराउन सहज होस् भनेर कार्यालमै कक्षको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा स्तनपान कक्ष राखिएको छैन । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका कार्यालयमा स्तनपान कक्ष व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । स्तनपान नवजात शिशुको अधिकार र आमाको कर्तव्य भए पनि व्यवस्थित कक्ष निर्माण नहुँदा महिलाहरूले खुल्ला स्थानमा असहजरूपमा स्तनपान गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।

धनकुटा प्रतिनिधी ईश्वर थापाका अनुसार जिल्लामा अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था भएको छैन् ।

सार्वजनिक तथा निजी संघसंस्थामा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा भएपनि धनकुटा अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेकका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा यो कक्षको स्थापना भएको छैन । कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई बच्चालाई स्तनपान गराउन सहज होस् भनेर कार्यालमै कक्षको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा यसको अभ्यास भएको पाइँदैन ।

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका कार्यालयमा पनि स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्षको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । स्तनपान नवजात शिशुको अधिकार र आमाको कर्तब्य भए पनि व्यवस्थित कक्ष निर्माण नहुँदा महिलाहरूले खुल्ला स्थानमा असहजरूपमा स्तनपान गराउनु पर्ने बाध्यता छ । धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमा खनालले सार्वजनिक निकायमा स्तनपान कक्ष नहुँदा समस्या भएको बताउनु भयो ।  स्तनपान कक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा सेवाग्राही सबैले असहज महसुस गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । तर नगरपालिकामा बजेट अभावका कारण कक्ष निर्माण नभएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका दुई ओटा सरकारी कार्यालयले भने गत वर्षदेखि नै स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धनकुटा जिल्ला अस्पतालले गत सालबाटै कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बच्चा लिएर आउने आमालाई सहज होस् भनेर स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्ने नेपाल सरकारको नीति नै भएकाले सोहीअनुसार बच्चा लिएर आउने सेवाग्राही आमाका समस्यालाई मध्यनजर गरेर स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले बताउनु भयो । कार्यालयका अनुसार बच्चालाई दूध खुवाउँदा खुवाउँदै बच्चा निदाइरहेको हुने र आमाहरूलाई भने निदाएको बच्चा बोकेर सेवा लिन गाहृोे भएको देखिएकाले पनि स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको हो । स्तनपान संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म विश्व स्तनपान दिवस मनाउने गरिएता पनि अझैसम्म यस विषयलाई सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले आवश्यकता महसुस नगरेको पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष हिमा चेम्जोङको भनाइ  छ ।

सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्लाका पाँच ओटा स्थानीय तहका कार्यालय स्तनपान कक्षविहीन भएको पाइएको छ ।

जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये नेचासल्यान गाउँपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका, लिखुपिके गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिकामा सुरक्षित स्तनपान कक्ष स्थापना नभएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो ।

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका र माप्यदूधकोशी गाउँपालिकामा मात्रै स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ । अन्य स्थानीय तहहरूले भने सुरक्षित स्तनपान कक्ष निर्माणमा ध्यान नै नदिएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ  छ । महिलाको सहजतालाई ख्याल गर्न स्थानीय सरकार आफैं चुक्दा अन्य कार्यालयको अवस्था झन् दयनीय भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । स्तनपान कक्ष स्थापना नगरिएका कारण महिला र बालबालिकाले सरकारी कार्यालयमा जाँदा समेत सुरक्षित मातृत्वको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

सेवाको लागि पर्खँदा बच्चा रुँदा पनि स्तनपान कक्ष नहुँदा महिलाले आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाउन नपाउने समस्या रहेको स्थानीय राधिका श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मान्छेहरूको बीचमा बसेर नवजात शिशुलाई दूध खुवाउन पनि गाहृो, कार्यालयले छुट्टै स्तनपान कक्ष व्यवस्था नगरिदिँदा महिलालाई समस्या छ’, राधिका श्रेष्ठले भन्नुभयो । सरकारी वा निजी संस्थाले अनिवार्य स्तनपान कक्ष राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा सुरक्षित स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छैन । स्थानीय सरकारले समेत त्यसतर्फ ध्यान नदिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जसका कारण सुरक्षित स्तनपानका लागि आमाहरूलाई समस्या हुने गरेको छ । सेवा प्रदायक कार्यालयमा महिलामैत्री शौचालय र स्तनपान कक्ष आवश्यक रहेको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईले  बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र ३९ (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारको हक प्रदान गरेको भए पनि सोलुखुम्बुका महिला र बालबालिकाले त्यसको सहज उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा आउन नसकेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।  सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष स्थापना नगरेको पाइएको हो । जिल्लाका पाँच ओटा स्थानीय तहको कार्यालयमा नै सुरक्षित स्तनपान कक्षविहीन भएको पाइएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये खिजिदेम्बा गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, चिशंखुगढी गाउँपालिका, मानेभञ्याङ गाउँपालिका र मोलुङ गाउँपालिकामा सुरक्षित स्तनपान कक्ष नभएको पाइएको हो । सिद्धिचरण नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र लिखु गाउँपालिकामा मात्रै स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ । सिद्धिचरणमा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पवन कुमार लामाले बताउनु भयो । गाउँपालिका भाडामा सञ्चालनमा रहेकोले अहिले स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा नरहेको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक इन्द्रप्रसाद गौतमले बताउनु भयो । नयाँ भवनमा सरेपछि बनाउने योजना बनाइएको गौतमले बताउनु भयो । चम्पादेवी गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना नै गरिएको छैन । गाउँपालिकाको कार्यालय भवन नै ट्रसमा सञ्चालन गरिएकोले स्तनपान कक्ष सञ्चालन गर्न नसकिएको  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले बताउनु भयो । ठाउँ अभावका कारण गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको चिशंखुगढी गाउँपालिका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख थीरप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । गाउँपालिकाको नयाँ भवन सम्पन्न भएपछि स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने भट्टराईले बताउनु भयो । मानेभञ्याङ गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छैन । मानेभञ्याङ स्वास्थ्य चौकीमा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा रहेको भएपनि गाउँपालिकामा कक्ष सञ्चालन नभएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वराज दाहालले बताउनु भयो । मोलुङ गाउँपालिकामा पनि स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा नरहेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मित्रमुनि ढकालले बताउनु भयो । लिखु गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि अधिकृत द्रोणकुमार धमलाले बताउनु भयो । सुनकोशी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नेत्रबहादुर कटवालका अनुसार गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाइने उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि स्तनपान कक्ष स्थापना नगरिएको पाइएको छ । कतिपयमा स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासनका कार्यालयमा स्तनपान कक्ष भएपनि सञ्चालनमा नआएको प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताउनु भएको छ ।

 पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगुका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अस्पताल बाहेक जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय वा सङ्घसंस्थामा स्तनपान कक्ष स्थापना नगरिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । स्तनपान कक्ष नहुँदा नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन समस्या हुने रहेको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये कुम्मायक गाउँपालिकामामा मात्र स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ । फिदिम नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भूवन शाहीले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को वार्षिक विकास योजनामा स्तनपान कक्षका लागि बजेट बिनियोजन बताउनु भयो । शाहीले भन्नुभयो- स्तनपान कक्ष स्थापनाको काम अब चाँडै हुन्छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन भवनमा स्तनपान कक्षका लागि संरचरना राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले बताउनु भएको छ ।

भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्ष स्थापना नहुँदा महिला सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरूलाई समस्या भएको छ ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष नहुँदा सेवाग्रही तथा महिला कर्मचारीहरुलाई समस्या भएको हो । कार्यालयमा आउने शिशुसहितका सेवाग्राही तथा महिला कर्मचारीले आफ्ना बच्चालाई स्तनपान तथा शिशु स्याहार गर्न सहज हुने भए पनि सेवाग्राही घुँईचो हुने तथा अन्य कार्यालयमा स्तनपान कक्ष छैन । स्तनपान कक्ष नहुँदा समस्या हुने गरेको पौवादुङमा गाउँपालिकाकी लेखापाल भक्ती राईले बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकामका बढी घुईचो हुने मालपोत, अदालत, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा बिज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु कार्यालय, पूर्वधार विकास कार्यालय, भोजपुर नगरपालिका डिभिजन वन कार्यालय लगायतका दर्जन बढी कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्षा छैन ।

स्तनपान कक्षा नहुँदा बच्चा भएका महिला कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरुलाई समस्या हुने गरेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल भोजपुरकी अध्यक्ष लिलामाया तामाङले बताउनुभयो । जिल्लाका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा स्तनपान तथा शिशु स्याहारका लागि व्यवस्था नरहे पनि महिला सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रसाशनमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अस्पतालमा भने स्तनपान कक्षा सञ्चालनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा सवैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही तथा कर्मचारीको सुविधाका लागि स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्ष अनिर्वाय रहेको पौवादुङमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बतानुभयो । अव गाउँपालिकामा पनि स्तनपान कक्ष सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाई छ ।

खुल्ला रुपमा महिलाहरु स्तनपान गराउन लजाउने, संस्कार संस्कृतीको आडमा छाडा भनेर कुराकाट्ने भएकाले सरकारी कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष हुनु पर्ने महिला अधिकार कर्मी दिपा घिमिरेको भनाई छ । तर भोजपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यलय  र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्दा अन्य कुनै पनि स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष नहुँदा सेवाग्रही तथा महिला कर्मचारीहरु समस्यामा रहेका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर