समाचारहरू

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालमा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट १५ हजार ८ सय जनामा कोरोना परीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म ८ हजार ९ सय २९ आरडीटी र पीसीआर विधिबाट ६ हजार ८ सय ७१ ओटा गरी कुल १५ हजार ८ सय ओटा परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले तीमध्ये १६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको र एकजना निको भएर डिस्चार्ज भएको तथा अन्य १५ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमितमध्ये पाँचजनाको कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ भने चारजनाको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ । अन्य ६ जनाको भने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकु, पाटन अस्पताल, लगनखेल र धौलागिरी अस्पताल, बागलुङमा दुई जनाको उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौँको पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने दुई सय ९८ जनामा र्‍यापीड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ । अपार्टमेन्टको ब्लक 'ए' मा बस्ने एकै परिवारका दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि बुधबार विहान साढे नौ बजेबार्ट र्‍यापीड टेष्ट विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको थियो । ए ब्लकमा बस्ने सबै र अरु ब्लकमा बस्ने स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका, ज्येष्ठ नागरिक गरी  दुई सय ९८ जनाको टेष्ट गरिएको र उनीहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा स्वयंसेवक जनशक्ति परिचालन गर्न विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वयम्सेवक परिचालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेल, मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका दीपक शर्मा रहेको समितिसमेत गठन गरेको छ ।

प्रदेशगत विवरण

प्रदेश १ को अवस्था विश्लेषण

प्रदेश १ मा ०७७ वैशाख ३ गतेसम्म ५० जना महिला र २ सय ३४ जना पुरुषसहित २ सय ८४ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये ४२ जना महिला र २ सय २४ पुरुष गरी २ सय ६६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । १८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । वैशाख ३ गतेसम्म प्रदेश १ मा ६२ जना महिला र ५ सय ३ पुरुषसहित ६ सय ६५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जना महिला र २४ जना पुरुष गरी २५ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ७ सय १९ जना बसेका छन् । प्रदेशभरी ६ सय २७ जना महिला र ३ हजार ९२ जना पुरुष होम क्वारेन्टाइनमा बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ३ गतेसम्म ७६ जना महिला र ४ सय ७९ पुरुष गरी ५ सय ५५ जनाको र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) गरिएको छ । ५ सय ५५ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ३ गतेसम्म ६ सय ७६ थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) वितरण गरिएको छ ।

प्रदेश १ को अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

प्रदेश २ को अवस्था विश्लेषण

प्रदेश २ अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लामा १ सय ६१ स्थानमा ३ हजार २ सय ९५ क्वारेन्टाइन बेड रहेको छ । हालसम्म १ हजार ७ सय २६ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा १ हजार ५ सय ७७ जनालाई राखिएको जनाइएको छ । प्रदेश २ सरकार समाजिक विकास मन्त्रालयले वैशाख ३ गते गरेको मिडिया ब्रिफ्रिङमा उक्त जानकारी दिएको हो ।

प्रदेशमा आइसोलेशन क्षमता २ सय २० रहेको छ । सप्तरीमा तीन, सिरहामा पाँच, धनुषामा एक, बारामा दुई र पर्सामा चार गरी १५ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानको क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा रहेका ४ सय ५८ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । जसमध्ये २ सय ८१ जनाको रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ भने चार जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । १ सय ७३ जनाको रिपोर्ट आउँन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वव्यपी महामारीको रूपमा रहेका कोभिड- १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बढी भन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रदेश २ अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा र्‍यापीड डाइग्नोष्टिक टेष्टलाई तिव्रता दिइएको छ । हालसम्म ४ सय १९ जनाको र्‍यापीड डाइग्नोष्टिक टेष्ट गरिएकोमा ४ सय १७ जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ भने दुई जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमितको पहिचान गर्न तथा समुदायलाई स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवा बढी भन्दा बढी उपलब्ध गराउन समाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञ सहितको चार टोली परिचालन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । टोलीमा मेडिकल डाक्टर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) प्रतिनिधि, जनस्वास्थ्य विज्ञ र ल्याव टेक्निसीयनको सहभागिता रहेको छ । उक्त टोलिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भइरहेको कार्यक्रमको अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन र तथ्य सङ्कलन गर्ने छ भने स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीसँग समन्वय गरेर कार्य पनि गर्ने जनाइएको छ । सरकारले समयमा राहत वितरण गर्न नसक्दा प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरिब तथा अति विपन्न परिवारहरू मर्कामा परेका छन् । खुला सीमा नाकाका कारण अहिले पनि भारतबाट लुकिछिपि आउने क्रम जारी छ । वैशाख ३ गते बिहान ३ बजे भारतको कन्हवा बोर्डरको एसएसपीको क्वाइरेन्टाइनबाट भागेर नेपाल छिरेका ११ जनालाई महोतरीको गौशालास्थित त्रिभुवन मावि गौशालामा रहेको क्वाइरेनटाइनमा राखिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने भएको छ । संसदीय विकास कोष खारेज गरेर बचत हुने रकम कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको गतिविधिमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले सङ्घीय सरकारलाई वैशाख ३ गते नौ बुँदे सुझाव पत्र पठाउनु भएको छ । पत्रमा संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने पनि उल्लेख छ । मन्त्री यादवले संसदमा बजेट वक्तव्य मार्फत संसदीय क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न सकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'उक्त कोष खारेज गर्ने आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।'

प्रदेश २ को अवस्था विश्लेषण यहाँ उपलब्ध छ ।

बागमती प्रदेशको अवस्था विश्लेषण

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । वैशाख ३ गते केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग भएको रकम प्रक्रिया पुर्‍याएर आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवधिमा किसानहरूलाई चाहिने मल, बिउबिजन उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषकको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्दै आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले वैशाख २ गते 'इपास'को व्यवस्था गर्ने निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासनले वैशाख ३ गतेबाट सवारी पासमा कडाइ गरेका छन् । खुकुलो स्थितिमा भएको लकडाउनलाई कडा पार्न प्रहरी प्रशासन क्रियाशील बनेका छन् । स्थानीय तह ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति र निम्न आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिको लगत सङ्कलन गर्ने तथा त्यस्ता पहिचान गरिएका व्यक्ति/परिवारलाई राहत वितरणमा केन्द्रित बनेका छन् । राहत वितरण विवादरहित बनाउन पहल गरेको स्थानीय तहले जनाए पनि स्थानीयले भने राहतमा विभेद भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जिल्लाहरूमा कोरोना परीक्षणलाई तीब्रता दिइएको जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका-४ का स्थानीयले पैदलयात्रीलाई समेत प्रवेश निषेध गरेका छन् । लकडाउनले गर्दा गाउँपालिको बाटो हुँदै डाँडापारी र तराईसम्म जाने पैदलयात्रीहरूको भीड बडेको भन्दै स्थानीयको सक्रियतामा बाटोमा बाँस तेर्स्याएर प्रवेश निषेध गरेको वडा अध्यक्ष खजेन्चीबहादुर लामाले बताउनुभयो ।

धादिङ जिल्लामा वैशाख ४ गतेदेखि १० गतेसम्म बाहिरी जिल्लाबाट हरियो तरकारी तथा फलफुल र खाद्यान्न ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङको अध्यक्षतामा वैशाख ३ गते बसेको सीएमसी बैठकले ढुवानी तथा पसल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

बागमती प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

गण्डकी प्रदेशको अवस्था विश्लेषण

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि क्वारेण्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना र खाजावापत दैनिक ५ सय १० रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका क्वारेण्टाइनमा बसेकालाई खाना, नास्ताको लागि अबदेखि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो । यस्तै कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागी तीन ओटै सुरक्षा निकायलाई १५ लाख रुपियाँका दरले बजेट निकासा गरेको छ ।

लकडाउनलाई कडा बनाउन गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय बासिन्दाले सडक अवरुद्ध गरेका छन् । तनहुँ, पर्वतका गाउँहरूमा कोरोनाको जोखिम कम गराउन स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँठाउँमा जाने सडकमा बाँस तथा ढुङ्गा मुढा राखेर अवरोध गरेका छन् । ग्रामीण भेगमा नागरिकहरूको आवतजावत बढ्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले नै लकडाउन कडा बनाउन भन्दै सडकमा अवरोध गरेका छन् । ग्रामीण भेगमा जाने सडक, मोटर गुड्ने पुल र झोलुङ्गे पुलमा स्थानीय बासिन्दाले आवतजावत रोक्न अवरोध गरेका छन् । अवरोध गरिएको ठाउँमा एम्बलेन्स आएमा भने सर्वसाधरणले नै उक्त अवरोध हटाउने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट गर्ने कामलाई तिव्रता दिइएको छ । वैशाख ३ गते नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छैनन् । वैशाख २ गते गोरखामा एक जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको भए पनि वैशाख ३ गते पोखरामा गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ । र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्टको रिपोर्टमा मात्रै भर पर्न नहुने पछिल्ला दिनहरूमा आएका नतिजाले देखाएको छ । राहत वितरणका कामलाई पनि स्थानीय तहहरूले जारी राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

प्रदेश ५ को अवस्था विश्लेषण

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वैशाख ३ गते स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपियाँका दरले र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपियाँ, प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपियाँ र प्रदेशभित्रका ७३ ओटा गाउँपालिकालाई १० लाख रुपियाँको दरले दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ ओटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । कुल १ सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड रुपियाँ र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । बैठकले कोरोना विशेष अनुदानको रकम देहाए बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने । प्राप्त रकम स्थानीय तहहरूले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ । सो रकम स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेण्टाइन व्यवस्थापनमा, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्न खर्च गर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश ५ को प्रदेश सभा सचिवालयले साढे ८ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले सो रकम फिर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ अन्तर्गतका जिल्ला प्रतिनिधिहरूका अनुसार सवारी पास दिने व्यवस्थामा जिल्ला प्रशासनले वैशाख ३ गतेबाट कडाइ गरेका छन् । खुकुलो स्थितिमा भएको लकडाउनलाई कडा पार्न प्रहरी प्रशासन क्रियाशील बनेका छन् । स्थानीय तह निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिकको सूचना सङ्कलन तथा राहत वितरणमा केन्द्रित बनेका छन् । जिल्लाजिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको परीक्षणलाई तीब्रता दिइएको छ ।

प्रदेश ५ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

कर्णाली प्रदेशको अवस्था विश्लेषण

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णयअनुसार नेपालका ७७ ओटा जिल्लाभरिनै मानव अधिकार जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रावधान अनुसार हुम्ला जिल्लामा वैशाख ३ गते इन्सेकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको समितिका संयोजक इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले बताउनु भयो ।  रुकुम जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिकाले १० दिनभित्र निर्माण सक्ने गरी चैत २६ गते कोरोना अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरिएकोमा दुई दिनभित्र सम्पूर्ण काम गर्ने गरी काम भइरहेको र अस्पताल सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले १८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको नगरप्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पठाएको आरडीटी कीटको वैशाख ३ गते दैलेख जिल्लामा पहिलो प्रयोग नारायण नगरपालिका–११ बिन्ध्याबासिनीका २५ वर्षीय युवकमा गरिएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख थीरप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनु भयो । उनी चैत १७ गते वीरगञ्जबाट कोहोलपुरसम्म कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएकी महिलासँगै एउटै गाडीमा आएका थिए । जुम्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले जिल्लाका हरेक क्वारेन्टाइनमा पुगेर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूको र्‍यापीड डाइगोनोस्टिक टेष्ट (तत्काल जाँच गरिने विधि) अभियान मङ्गलबार सुरु गरिएकोमा आज हिमा गाउँपालिका, संजा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको हाडसिंजामा र्‍यापीड डाइगोनोस्टि टेष्ट भएकोमा सबै जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम सोमैले बताउनु भयो ।
सल्यान जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्न माक्स र साबुनको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुपर्ने र बजारमा नपाइने समस्या भएकोले वडा कार्यालयले माक्स र साबुन वितरण गरेको वडा अध्यक्ष कमल विकले बताउनु भयो । हुम्लामा लकडाउनमा लामो समयदेखि खाद्यान्न बिक्री वितरण नगर्दा जनतालाई खाद्यान्न समस्या हुने देखिएपछि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न बिक्री वितरण वैशाख ३ गतेदेखि सुरु गरेको छ । लिमिटेडका हुम्ला शाखाका प्रमुख रामबहादुर विष्टका अनुसार भीडभाड कम गर्नका लागि स्थानीय तह अनुसार खाद्यान्न बिक्रीको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था विश्लेषण

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सचेतना र सतर्कताका लागि तीनै तहका सरकार सक्रिय भएका छन् । नेपाल सरकारले कैलाली जिल्ल्लाको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेसँगै अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारबाहेक अन्य सेवाहरू वैशाख ३ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । सुदूरपश्चिमकै एकमात्रै रिफर अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्दा यस प्रदेशअन्तर्गतका पहाडी जिल्लाका अन्य बिरामी र प्रसूति सेवा लिने महिलाहरू समस्यामा परेका छन् । दैनिक ३ सयभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिँदै आएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा धनगढीस्थित नवजीवन अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउने भने पनि नवजीवन अस्पतालले आफूसँग जनशक्ति तथा भवन अभाव रहेको बताएको छ ।

बैतडीसँग सीमा जोडिएको भारतको झुलाघाटका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूले स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेको दुई हप्ता बढी भइसकेको र खानबस्नका लागि समेत समस्या भएको बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कृष्णानन्द भट्टले जानकारी दिनु भयो । क्वारेन्टाइनमा धेरैजना एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढ्ने भएकाले स्वदेशकै क्वारेन्टाइनमा बस्न आफूहरू तयार रहेको पुचौँडी ३ न्वाउदेउका लोकेन्द्र पार्कीले बताउन भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले सीमा पारी रहेका नेपाली मजदुरलाई स्वदेश फर्काउनका लागि कार्ययोजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको र सो कार्ययोजना स्वीकृत हुने बित्तिकै सीमामा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राखिने र त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूसँग कुरा भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

भारत पिथौरागढको बालुवाकोटमा तीन सातादेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका दार्चुला जिल्ला शैल्यशिखर नगरपालिका-१ जोगेउडाका ३५ वर्षीय बासुदेव भट्टले घरमा ६५ वर्षीया आमा बित्दा पनि घर आउन नपाएको र भारतीय कालीपारीकै क्वारेन्टाइनमा किरिया बस्नु परेको बताउनु भयो । शैल्यशिखर नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर खडायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलालाई पत्राचार गर्दै मृत्युपछि गरिने संस्कारका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको बताउनु भयो । यसैगरी, दुहु गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले लकडाउनको बेला सबै उपभोक्ताहरूको सहजताका लागि लागि पाँच ओटै वडामा घुम्ती पसल खोल्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । २५ बेडको बझाङ जिल्ला अस्पताल, सिमखेतमा स्थापना गरेको आइसोलेसनमा कोही पनि नरहेको र अस्पतालमा चेकजाँचको लागि चाहिने पीपीई, पन्जा र माक्सको अभाव रहेको कोरोना भाइरस तथा कोभिड-१९ महामारी रोकथाम बझाङका फोकल पर्सन नारायण जोशीले बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

अनलाइन डेस्क