समाचारहरू

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ सङ्क्रमण भए नभएको भनी पीसीआर विधिबाट १२ हजार ११ र आरडीटी विधिबाट ४६ हजार ८ सय ६० जनाको नमुना परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५७ रहेको र १६ जना पुर्ण रूपमा निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको बताउनुभयो ।

यस्तै हालसम्म क्वारेण्टाइनमा रहेकाको सख्या २३ हजार ३ सय ३६ रहेको छ । ८० जना आइसोलेशनमा रहेका छन् । जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जना र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा ७७ जना रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्माले बालबालिकालाई समयमै दिइनुपर्ने आधारभुत खोप सेवा सुचारु राखिएकोले ढुक्क भएर स्वास्थ्य संस्था पुग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश १

प्रदेश १ मा वैशाख १८ गतेसम्म कोरोना शङ्कास्पद १ हजार २ सय ८८ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । जसमा ३ सय ८ जना महिला र ९ सय ८० जना पुरुषको नमुना सङ्कलन गरिएको छ । नमुना सङ्कलन गरिएका मध्ये दुई जना महिला र २९ जना पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये ३ सय ६ जना महिला र ९ सय ४४ जना पुरुष गरी १ हजार २ सय ५० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना सङ्कलन गरिएको मध्ये सात जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

आरडीटी विधिबाट वैशाख १८ गतेसम्म ५ हजार ८९ जनाको एण्टीवडी परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । ८ सय ३६ जना महिला र ४ हजार २ सय ४० जना पुरुष गरी ५ हजार ७६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख १८ गते ६१ जना क्षमता भएको क्वारेण्टाइन थप गरिएको छ । वैशाख १८ गते क्वारेण्टाइनमा बस्ने ३० जना डिस्चार्ज भएका छन् ।

प्रदेश १ का जिल्ला अस्पतालहरूका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीइ) अभाव भएको बताएका छन् । जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित बढेको खण्डमा पीपीइको अभाव हुने उनीहरूको भनाइ छ । १४ ओटै जिल्ला अस्पतालहरूका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टहरूले पीपीइको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँग वैशाख १८ गते भिडियो संवाद गर्दै मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टहरूले सो माग गरेका हुन्  । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारले पठाएको पीपीइको सही सदुपयोग नभएको बताउनु भयो । स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पनि जनप्रतिधिहरूले पीपीइ लगाएर हिँड्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।

प्रदेश १ सरकार मातहतका मन्त्रालयले लकडाउनले गर्दा चालु आर्थिक वर्षखर्च गर्न नसक्ने बजेट धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर विवरण बुझाउन निर्देशन गरेपछि मन्त्रायहरूले बजेट फिर्ता पठाउन थालेका हुन् । हालसम्म २ अर्ब ७ करोड रकम फिर्ता आइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस १ नं. प्रदेशसभा संसदीय दलले कोरोना पत्ता लगाउन गरिने र्‍यापीड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) रोक्न माग गरेको छ । वैशाख १८ बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले आरडीटीको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र त्यसले गर्दा झनै सङ्क्रमण फैलने जोखिम देखिएकोले आरडीटी रोक्न माग गरेको हो ।

प्रदेश १ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

प्रदेश २

प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा वैशाख १८ गते आयोजित मिडिया ब्रिफिङ्गका क्रममा प्रदेशमा हालसम्म चार जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका र आठ जना सङ्क्रमितको पर्साको बीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।

प्रदेश नं. २ मा वैशाख १८ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद २ हजार ३ सय १० जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा १ हजार ४ सय ४५ जनाको रिपोर्ट आएको छ । जसमा १ हजार ४ सय ३३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । ८ सय ६५ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरी, वैशाख १८ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ५ हजार ९१ जनाको गरिएकोमा ५ हजार ८१ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । प्रदेशमा क्वारेण्टाइन सङ्ख्या १ सय ७५ रहेकोमा ३ हजार ९ सय ६७ क्वारेण्टाइन बेड रहेको छ । वैशाख १८ गतेसम्म १ हजार ३ सय ७२ जना क्वारेण्टाइनमा रहेका छन् भने ४ हजार ५ सय ८७ जना होमक्वारेण्टाइनमा रहेका छन् । कोरोना आशङ्का गरिएका २५ जना बिरामी आइसोलेशन वार्डमा उपचारार्थ छन् । प्रदेशमा आइसोलेशन बेड सङ्ख्या २ सय ७१ रहेको छ ।

यस प्रदेशमा होम क्वारेण्टाइनमा रहनु हुनेको सङ्ख्या बढीरहेको अवस्था छ । क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण गरेर उनीहरूलाई मापदण्ड अनुसार होमक्वारेण्टाइनमा पठाएको कारणले समेत होम क्वारेण्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनु भयो ।

प्रदेशमा पीसीआर र आरडीटी परीक्षण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । वैशाख १८ गते मात्र प्रदेशमा ९२ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ भने १ सय ७७ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ ।

प्रदेश २ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

बागमती प्रदेश

कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेपछि मकवानपुरको हेटौँडामा बढी मुल्यमा खाद्यान्न विक्री हुँदै आएको पाइएको छ । लकडाउनको मौका छोपेर खाद्यान्नको थोक तथा खुद्रा पसलहरूले आम उपभोक्तालाई चामल, दाललगायतका खाद्यान्नका सामान बढी मुल्यमा विक्री गरेको पाइएको हो । कम तौलको चामल विक्री गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सम्मिलित बजार अनुगमन टोलीले खाद्य गोदाममा 'सिल' गरेको छ ।

मकवानपुरकै थाहा नगरपालिकामा लकडाउनका कारण दैनिक कामकाज नपाएर छाक टार्न नपाएकालाई नगरपालिकाले नै काम दिने भएको छ । दिनभरी काम गरेपछि काम गर्नेले ५ सय रुपियाँ र नौ किलो चामल पाउनेछन् । नगरपालिकाले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर यस्तो सुरू गरेको हो । थाहानगरमा अन्यत्रबाट आएर दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा गरिरहेकाहरूलाई पनि काम दिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चितवनमा ४० ओटा सवारी साधनका सवारीधनी कारवाहीमा परेका छन् । ललितपुरमा ३ सय ७७ जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसरले कार्वाही स्वरुप कोभिड-१९ को बारेमा २ घण्टे कक्षामा राखेर घर पठाएको छ ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गरेको पदमार्गको काम गर्न आएर जङ्गलमा नै अलपत्र परेका नौ जना मजदुरलाई नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चाँगुनारायण नगरपालिका ७ र ८ मा निर्माण गरिरहेको पर्यटक ट्रेकिङ्ग ट्रयालमा काम गर्न आएका मजदुरहरू राहत वितरण गरिएको हो ।

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका-९ का स्थानीयले सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ । वडा नम्बर ९, मेलडाँडाका स्थानीयले वैशाख १८ गते वडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङलाई भेटेरै विरोध पत्र बुझाएका हुन् । वैशाख १७ गते धुलिखेलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले क्रसर उद्योग खोल्ने र टिपर चल्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

काभ्रे जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका एम्बुलेन्सहरूले ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली जडान गर्न आनाकानी गरेका छन् । जिल्लामा गठन भएको कमाण्ड पोष्टले जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सहरूलाई जीपीएस प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सात ओटाले मात्रै जडान गरेका छन् । जिल्लामा ३५ ओटा एम्बुलेन्स छन् ।

बागमती प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने गरि व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र किसानहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले लागु गराउने गरि उक्त मापदण्ड जारी गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार ठूला तथा साना विकास निर्माण आयोजनामा मजदुरलाई आयोजना स्थलभित्रै खाना, बस्न र शौचको व्यवस्था सहित काम थाल्न दिइने छ । यस्तै कृषकहरूलाई विउ विषादी, मल औजार उपकरण खरिद र ढुवानीका लागी पसल खोल्न साथै सवारी सञ्चालनका लागी समय तोकी सहजिकरण गरिनेछ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैशाख १५ गतेको बैठकले मापदण्ड तयार गरेको हो । उक्त वैठकले गण्डकी प्रदेश बाहिरबाट आउनेको ट्रयाकिङ्ग गर्ने र विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेण्टाइन बसेको प्रमाण पत्र लिएर मात्र आउने दिने संगै स्थानिय तहमा क्वारेण्टाइनमा राख्न व्यबस्था गर्ने निर्णय गरेको सूचना वैशाख १८ गते सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा वैशाख १८ गतेसम्म ६ सय २७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकको छ भने ६ सय २० जनाको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने पाँच जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । प्रदेशमा वैशाख १८ गतेसम्म ५ हजार ४ सय १३ जनाको र्‍यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।

लकडाउनका कारण पोखरामै रोकिन पुगेका विदेशी पर्यटकलाई उद्धार गरी पोखराबाट काठमाडौँ पठाइएको छ । स्वीस राजदूतावासको पहलमा तीन पर्यटक बसले ६९ विदेशी पर्यटकलाई काठमाडौँ लैजाने व्यवस्था गरेको हो । नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व) मा सवारीसाधनको चाप बढेको छ । राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढेको हो । दिनभर प्रहरीको निगरानीका कारण सवारी साधन नचलेपनि बिहान र बेलुका राजमार्ग भरिभराउ रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

प्रदेश ५

प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमले पलायन भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोकेर कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत गराए अनुसार अब कुनै पनि कृषि फर्म, सहकारी वा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई उचित किसिमको तालिम, सीप प्रदान गरेर कृषि क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसरी कृषि फर्महरूमा काम गर्ने तालिम प्राप्त प्रदेश सरकारको सूचीमा सुचिकृत रोजगारकर्मीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक, विमा तथा अन्य सूविधाहरू पाउने छन् । मन्त्रालयले अगाडि सारेको यो कार्यक्रमबाट भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य सङ्कट रोक्न तथा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा क्षमताभन्दा बढी थुनुवा हुँदा समाजिक दुरी कायम राख्न समस्या भएको छ । ६ जनाको क्षमता रहेको हिरासतमा १७ जना रहेका छन् । क्षमता भन्दा बढी थुनुवा भएका कारण थुनुवा र बनका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको डिभिजन प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

इन्सेक रुपन्देहीले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी जिल्लाका १३ जना स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गर्ने काम गएको छ । विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिम बढन सक्ने भन्दै सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्यामा परेको जानकारी पाएपछि इन्सेक रुपन्देहीले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग समन्वय गरी आवश्यक औषधि तथा सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो ।

प्रदेश ५ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर उपकरण जडान भइसकेको भए पनि आवश्यक किट नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अस्पतालका निर्देशक चिकित्सक मङ्गल रावलले किट नआउँदासम्म मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिने बताउनु भयो ।

रुकुम जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका १, २ र ३ वडामा रहेको स्यालाखदीमा लकडाउन भएको लामो समयसम्म पनि राहत वितरण नहुँदा अतिविपन्न परिवार समस्यामा परेका छन् । सडक सुविधा नहुँदा खाद्यान्न सामग्री ढुवानीमा कठीनाइ भएकाले राहत वितरण हुन नसकेको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष केशरमान बिकले बताउनु भयो ।

जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका-४ की वडाध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले ५४ जना स्थानीयबासी रहेको वडाको क्वारेण्टाइनमा उनीहरूको मागअनुसारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बताउनु भयो । क्वारेण्टाइनमा बसेका सबैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको सुविधा खोजेको कारण सो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताउनु भयो ।

सल्यान जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण लक्षित समुदाय बैङ्कसम्म जान नसक्ने भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र बालपोषण भत्ता घरमै गएर वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लकडाउनका कारण अन्तर प्रदेश आवागमन अनुमति नभएको भन्दै बबईमा दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका, नौमूले गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिका क्षेत्रका ४५ जना नागरिकहरू दुई दिनदेखि अलपत्र रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य अम्मरबहादुर थापाले स्थानीय तहले यातायात खर्च व्यहोर्ने गरी सुर्खेतबाट एउटा बस पठाउने भनी वैशाख १७ गतेदेखि नै प्रयास गर्दा पनि स्थानीय तहहरूको बेवास्ताको कारण सम्भव नभएको बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले लकडाउनका क्रममा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैशाख १८ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिका सदस्य खडकराज जोशीलगायतको मानव अधिकारकर्मीको टोलीले वैशाख १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरूका बारेमा जानकारी लिनुका साथै प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि दिएको बजेटलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनका लागि आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनका कारण भारतको धार्चुलामा अलपत्र परेका १ हजार २ सय ९० जनाको सदरमुकाम खलङ्गा र दत्तु नाका भएर वैशाख १८ गते उद्दार गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार सदरमुकाम खलङ्गा नाका भएर ३ सय ७६ र दत्तु नाका भएर ९ सय १४ जनाको उद्दार गरिएको छ । एक महिनादेखि धार्चुलाका पाँच ओटा क्वारेण्टाइनमा र होम क्वारेण्टाइनमा रहेका दार्चुलासहित १२ जिल्लाका नागरिकको उद्दार गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार दार्चुलाका ३ सय ११ जना, बैतडीका ४ सय ७४ जना, बझाङका २ सय ८३ जना, अछामका ५० जना, कैलालीका १ सय २ जना, डोटीका दुई जना, डडेल्धुराका २१ जना, दैलेखका दुई जना, सुर्खेतका तीन जना, हुम्लाका एक जना, कालीकोटका तीन जना र कञ्चनपुरका २१ जना रहेका छन् ।

दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले लकडाउनको समयमा उद्दार गर्न नसकिएका नागरिकलाई नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । धनगढी, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जसम्मका केही स्थानीयलाई उद्दार गरेको गाउँपालिकाले दोस्रो चरणमा अलपत्र परेका र जिल्लाबाहिर रोकिएका व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति १ हजार ५ रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताउनु भयो । साथै, लकडाउनका कारण बेरोजगार बसेका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नौगाड गाउँपालिकाका ६ ओटै वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि योजना छनौट गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले बताउनु भयो ।

बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका-९ स्थित त्रिशक्ति माविको क्वारेण्टाइनमा बसेका १८ जना व्यक्तिहरूले आफूहरूले कुहिएको चामल खानु परेको गुनासो गरेका छन् । चामलको बोरामा उत्पादन मिति सन् २०१७ फेब्रुअरी लेखिएको र उक्त चामल एक वर्षसम्म खान मिल्ने भए पनि आफूहरूलाई म्याद सकिएको चामल दिइँदै आएको क्वारेण्टाइनमा बस्दै आएका शिक्षक हिरेन्द्र कुँवरले आरोप लगाउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ

अनलाइन डेस्क