कोभिड–१९ प्रभावित विपन्न परिवारले सरकारबाट निकासा भएको राहत नपाएको गुनासो

  ०७८ चैत २९ गते

जिल्लामा करिब २ हजार २ सय कोभिड–१९ बाट प्रभावित विपन्न परिवारका लागि झण्डै तीन महिना अघि संघीय सरकारबाट निकासा भएको अनुदान अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन ।

सरकारले कोभिड–१९ का कारण दैनिक जीवनयापन गर्न नसकेर समस्यामा परेका मजदुर, गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएपनि पर्वतका स्थानीय तहहरुले वितरणमा चासो नदिएका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीले अत्याधिक प्रभावित पर्वतका २ हजार १ सय ७८ परिवार राहतका लागि छनोट भएका छन् । ती परिवारका लागि २ करोड १७ लाख ८० हजार रुपियाँ जिल्लामा निकासा भएको थियो ।

जसमध्ये पैञ्यु गाउँपालिकाले उक्त रकम लाभग्राही पहिचान गरी वितरण गरेपनि अन्य स्थानीय तहहरुले वितरण गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाका सात स्थानीय तह मध्ये पैञ्यु गाउँपालिकाले १ सय ९४ प्रभावित परिवार मध्ये झण्डै १ सय ८० परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ भने अन्य परिवारहरु सम्पर्कमा आउने क्रम रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले जानकारी दिए ।

कुश्मा नगरपालिकामा ५ सय २८, फलेवास नगरपालिकामा ३३ सय ८४, जलजला गाउँपालिकामा ४ सय ४६,  विहादी गाउँपालिकामा १ सय ६९,  महाशिला गाउँपालिकामा १ सय ४६, मोदी गाउँपालिकामा ३ सय ११ र पैञ्यु गाउँपालिकामा १ सय ९४ जना प्रभावित परिवारको पहिचान गरी सोही अनुरुप २ हजार १ सय ७८ परिवारको प्रतिपरिवार १० हजार रुपियाँको दरले २ करोड १७ लाख ८० हजार रुपिया निकासा भएको थियो ।

‘सरकारले राहत पठाएको भन्ने जानकारी पाइएको छ तर हाम्रो हातमा अझै सम्म परेको छैन’ पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १ मालढुंगाका बलबहादुर माझीले बताउनुभयो ।

‘नगरपालिकामा जानकारी लिन खोज्दा काम हुँदैछ भन्छन्’ उनले नगरपालिकाले रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरेको गुनासो गरे ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत पुसको अन्तिम साता नै सबै स्थानीय तहमा रकम पठाएको थियो । खातामा रकम गएको तीन महिना बितिसक्दा पनि यसले गति भने लिन सकेको छैन ।

फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माले रकम वितरणका लागि दाबी विरोधको समय दिइएको र केही दिन भित्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उच्चै ठकुरीले उक्त रकमको विषयमा सुरुमा खासै जानकारी नपाइएको अहिले पछिल्लो समय लाभग्राही पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

संघीय सरकारले प्रभावित परिवारहरुले छिट्टै राहत पाउन भन्ने उद्देश्य राखेर रकम निकासा गरेपनि स्थानीय सरकारको उदासिनता र जवाफदेहीता नहुँदा समयमा राहत पाउनबाट पीडित परिवारहरु वञ्चित भएका हुन् ।


सन्तोष थापा