कोभिड–१९ तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीको कार्य तत्काल गर्न उच्च अदालतको आदेश

  ०७८ असार १५ गते

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूद्वारा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिम  न्यूनीकरण र पूर्व तयारी गर्न असार १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रबन्ध र प्रर्याप्त पूर्व तयारी गर्न विपक्षीहरूको  नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भएपनि तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सचेत गराएको परिप्रेक्षमा बाँके जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारी गर्नका लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय खोेज्न आदेश गरेको छ ।

कोभिड सङ्क्रमण निको भएका व्यक्तिहरूमा देखिएको प्रभाव सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद्, बाल रोग विशेषज्ञ, सुरक्षाविद् र सीमा व्यवस्थापनमा अनुभवी विशेषज्ञसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरूको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्न भनिएकाे छ । नेपाल सरकारका नीति निर्देशनको अक्षरश पालना गरी खोपको आपूर्ति गर्ने र लक्षीत वर्गमा सीमित रहेर व्यवस्थित रुपमा खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन आदेश गरिएको  छ ।

यसैगरी, आदेशमा भारतको सीमासँग नजिक रहेको र विगतमा कोभिड सङ्क्रमणको चपेटामा परेको बाँके जिल्लामा अधिकारको क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका कानुन व्यवशायीहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू र कोभिड सङ्क्रमित  निको भएका नागरिकलाई समेत आगामी दिनमा खोपको प्राथमिकतामा राखेर तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्न भनिएको छ ।

भेरी अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेशको साथै कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश समेतबाट बिरामी रेफर भइ आउने भएकाले अस्पतालको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई  सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल गर्न आदेश गरेको छ ।

कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम रहेकोले भौतिक दुरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सेनीटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका नियमहरूलाई कठोर रुपमा पालन गर्ने गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिन, कोभिडको जोखिम र सङ्क्रमण व्यवस्थापन, उपचार तथा खोप कार्यक्रम लगायतका विपक्षी निकायबाट भइरहेका आम जन सरोकारका क्रियाकलापको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा सम्बन्धित निकायले जिल्लावासी समक्ष प्रभावकारी रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुको साथै यस कार्यमा स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय सहकार्य गर्न भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक महिना उच्च अदालतमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश गरेको रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भयो ।

 इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम लगायतका निवेदकहरूले असार ८ गते भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।


स्मृति देवकोटा