कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ९ गते)
असार ९ गते १ हजार ५ सय ११ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ लाख २७ हजार ८ सय ५४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ९ गते परीक्षण गरिएकामध्ये २० प्रतिशतमा कोभिड पुष्टि भएको भएपनि समग्रमा परीक्षण गरिएकामध्ये १९.१ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । असार ९ गते १९ वर्ष मुनिका १ सय ५९ जनामा कोभिड सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । गत २४ घण्टामा ७ हजार ४ सय ६१ ओटा नमूना परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ५ लाख ६८ हजार ४ सय ४० जना निको भएका छन् । असार ९ गते ३ हजार ५ सय ५८ जना निको भएका छन् भने निको हुनेको दर ९०.५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ९ गतेसम्म ८ हजार ८ सय ९४ जना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ९ गते ८१ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेशनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या भनी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजार ५ सय २० देखाइएको छ ।
५ सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू | |||
क्रसं | प्रदेश | जिल्ला | जिल्ला सङख्या |
१ | १ | मोरङ, सुनसरी, झापा | ३ |
२ | २ | धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सिरहा | ५ |
३ | बागमती | काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, दोलखा | ११ |
४ | गण्डकी | गोरखा, नवलपरासी पूर्व, म्याग्दी, बागलुङ | ४ |
५ | लुम्बिनी | दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम | ७ |
६ | कर्णाली | सुर्खेत | १ |
७ | सुदूरपश्चिम | डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र अछाम | ५ |
८ | जम्मा | ३६ |
बागमती प्रदेश
धादिङ प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुासर कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्लामा जारी निषेध आदेशलाई खुकुलो बनाउँदै असार १५ गतेसम्म थप गरिएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि बसेको कोभिड व्यवस्थापन समितिको असार ८ गतेको बैठकले असार १५ गते राति १२ बजेसम्म निषेध आदेशलाई थप गरेको हो । कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले वैशाख २१ गतेबाट जारी निषेध आदेशलाई पटकपटक थप गरी असार ८ गतेसम्मका लागि लागु गरेको थियो । निषेध आदेशका कारण बन्द भएका सरकारी कार्यलयमा अत्यावश्यक सेवाहरूमात्र न्युनतम कर्मचारीबाट तोकिएको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरी सेवा प्रवाह संचालन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धितालका अनुासर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिएको र सङ्क्रमण नियन्त्रण नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार ९ गतेदेखि असार १४ गतेसम्मका लागि निषेध आदेश पुनःजारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलको अध्यक्षतामा असार ८ गते बसेको डिसिएमसीको बैठकले एक साताका लागि निषेध आदेश पुनः जारी गर्न निर्णय गरेको हो । जारी निषेध आदेशको अवधिमा खाद्यन्न, पुस्तक तथा स्टेशनरी, निर्माण सामग्री लगायतका पसल तथा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई बिहान, दिउँसो र बेलुकाको समयमा आलोपालो र कम जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी केही खुकुलो बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश
तनहुँ प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार घिरिङ गाउँपालिकाले असार ९ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड अस्थायी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकामा रहेको हाल १० शैयाको कोभिड अस्थायी अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षमा २० शैयाको बनाएर थप प्रविधियुक्त र स्तरोन्नति गर्ने नीति ल्याएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले कोभिड अस्पतालको स्तरोन्नति गरी आफ्नै गाउँपालिकामा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने बताउनुभयो ।
पर्वत प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार एकै दिन २० जनामा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पर्वतको पैञ्यु गाउँपालिका–७ भोर्लेको हिले बस्ती सील गरिएको छ । पैञ्यु गाउँपालिकाले असार ८ गते ५० जनामा एण्टिजेन परीक्षण गर्दा हिले गाउँका २० जनामा पोजेटिभ देखिएको पैञ्यु गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पुण्य न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । पोजेटिभ देखिएका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको न्यौपानेले बताउनु भयो । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकाको अनुरोधमा भोर्लेको साविक वडा नम्बर ४ र ५ को हिले बस्ती ०७८ असार ९ गतेदेखि असार १५ गतेसम्मका लागि आवातजवत बन्द गर्दै सिल गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा आवातजावत कम गर्न र भिडभाड हुन नदिन प्रहरी समेत परिचालन गरिएको पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश
प्यूठान प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको असार ९ गते बसेको बैठकले असार २० गतेसम्म निषेध आदेश थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताउनु भयो । बैठकले जिल्ला भित्र निजी गाडी जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, पसलहरू बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने, सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने सेवा सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने, जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवा स्थानीय तहहरूको आधारमा पालो लगाएर सेवा प्रदान गर्ने गरिने प्रजिअ भुसालले बताउनु भयो । हाल जिल्लामा कोभिड–१९ का १ सय ९१ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने दोस्रो चरणको सङ्क्रमणबाट ५७ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत पुष्कल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश
रूकुम पश्चिम प्रतिनिधि मनिषा केसीका अनुसार जिल्लामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० गतेदेखि असार १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेध आदेश थप गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था भने बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्नेछन् । यस अवधिमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म फेन्सि, कस्मेटिक, सुन–चाँदी पसल र भाँडा पसल खुला रहने छन् । शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, दुरसञ्चार, खानेपानी, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू भने सञ्चालन गर्न दिइने प्रजिअ गैह्रेले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार इन्सेक र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, दार्चुलाको संयुक्त टोलीले असार ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीलाई भेटेर कोभिडले पारेको प्रभाव र नागरिकले भोगिरहेको समस्याका सम्बन्धमा नौ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा निषेध आदेशकै क्रममा सञ्चालन हुने सवारी साधानहरूले सर्वसाधारणबाट महँगो भाडा लिने गरेकोले यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, अवरुद्ध भएका सडकहरू मर्मत गरी सुचारु गर्नु पर्ने, कोभिड विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रसम्म कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो रुघाखोकी लागेका बिरामीहरू रहेकाले परीक्षणको दायर बढाउनु पर्ने, दीर्घरोगीलाई चाहिने औषधिको पर्याप्त व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने, लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द रहँदा बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएकाले बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र बजार अनुगमन नभएका कारण अत्याधिक मूल्य वृद्धी गरिएकोले उपभोक्ताहरू थप मारमा परेकाले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिनु पर्ने माग गरिएको मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य अधिवक्ता हरिशचन्द्र जोशीले बताउनु भयो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले मागहरू समसामयिक नै रहेकोले कार्यान्वयनमा लगिने इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिको असार ९ गते बसेको बैठकले निषेध आदेश असार २० गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताउनु भयो । निषेध आदेशका क्रममा बजार बिहान ६ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म खोल्न सकिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने, जिल्लाभित्र यातायातका साधनहरू जोरबिजोर गरी सञ्चालन गरिने र चालक र सहचालकले अनिवार्य रूपमा एन्टिजीन परीक्षण गर्नु पर्ने र एन्टिजीन रिपोर्ट नेगेटिभ आएका चालकहरूले मात्रै सावारी साधन चलाउन पाउने, गाडीमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताउनु भयो ।
एक वर्षअघि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७७ असार ९ गतेसम्म १० हजार ९९ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको जनाएको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (२०७७ असार ९ गते)
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित सासु गिरफ्तार
गौरीगंगा नगरपालिका–१ की २८ वर्षीया कबिता बुढाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ५० वर्षीया सासु लक्ष्मी बुढालाई जेठ २३ गते गिरफ्तार गरेको छ । जेठ २२ गते गौरीगंगा नगरपालिका—१ स्थित केदारेश्वर…
न्याय माग्दै २० वर्ष बित्यो, आरोपितको समेत पहिचान भएन
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारले २० वर्षदेखि अनसनसमेत विभिन्न अभियान र आन्दोलनमार्फत खोजेको न्याय अझै पाउन सकेको छैन । कृष्णका बुबा नन्दप्रसादको ३३४ दिन अनसन बसेर…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ र १४ वर्षीया दुई जना बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना बालकसहित पाँच जनालाई जेठ २२ गते गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तार हुनेहरूमा गढवा गाउँपालिका–६ का १८…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय…
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा…