कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ४ गते)
असार ४ गते १ हजार ९ सय ६३ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ लाख १७ हजार ९ सय ४७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ४ गते परीक्षण गरिएकामध्ये २६ प्रतिशतमा कोभिड पुष्टि भएको भएपनि समग्रमा परीक्षण गरिएकामध्ये १९ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । असार ४ गते १९ वर्ष मुनिका २ सय ४४ जनामा कोभिड सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । गत २४ घण्टामा ७ हजार ५ सय ६९ ओटा नमूना परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ५ लाख ४९ हजार ६ सय ८२ जना निको भएका छन् । असार ४ गते ४ हजार २० जना निको भएका छन् भने निको हुनेको दर ८९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ४ गतेसम्म ८ हजार ६ सय ४१ जना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ४ गते ४४ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेशनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या भनी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५९ हजार ६ सय २४ देखाइएको छ ।
मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सप्तरी, सिरहा, रौतहट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप, कास्की, गोरखा, नवलपरासी पूर्व, तनहुँ, बागलुङ, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डोटी र अछाममा सक्रिय सङ्क्रमित ५ सयभन्दा बढी रहेका छन् ।
गोरखा प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतिका अनुसार जिल्लामा जारी निषेध आदेश एक साता थप भएको छ । जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवास्थापनको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले असार ५ गते राति १२ बजेदेखि असार १२ गते राति १२ बजेसम्म निषेध आदेश थप गर्नुभएको हो । निषेध आदेशको अवधिमा पुस्तक पसल बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म खोल्न पाइने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हर्क रोकाले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको हकमा पुस्तक व्यवसायीले आवश्यक पुस्तक विद्यालय पुर्याइदिने र विद्यालयले आलोपालो समय मिलाई विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको रोकाले बताउनुभयो ।
सुर्खेत प्रतिनिधि दुर्गा थापाका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७८ वैशाख १७ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरूप १ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कोभिडबाट हालसम्म प्रदेशमा २ सय ९६ जनाको मृत्य भएको छ । तर, कानुनी प्रक्रिया नमिलेकै कारण एकजना मृतकका परिवारले पनि राहत पाएका छैनन् । राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया नमिलाउँदा समस्या भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले बताउनु भयो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति भई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाइको तर त्यहाँबाट संशोधन नगरेकाले राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको रोकायले बताउनु भयो । रोकायका अनुसार मन्त्री परिषद्ले आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयमार्फत सिधै रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भए निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता हुने थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले तत्काल मन्त्री परिषद्को बैठकबाट कानुन संशोधन गरी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनु भयो ।
एक वर्षअघि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७७ असार ४ गतेसम्म ७ हजार ८ सय ४८ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको जनाएको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (२०७७ असार ४ गते)
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
न्याय माग्दै २० वर्ष बित्यो, आरोपितको समेत पहिचान भएन
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारले २० वर्षदेखि अनसनसमेत विभिन्न अभियान र आन्दोलनमार्फत खोजेको न्याय अझै पाउन सकेको छैन । कृष्णका बुबा नन्दप्रसादको ३३४ दिन अनसन बसेर…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ र १४ वर्षीया दुई जना बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना बालकसहित पाँच जनालाई जेठ २२ गते गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तार हुनेहरूमा गढवा गाउँपालिका–६ का १८…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय…
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा…
बलात्कार गरेको कसुरमा सात वर्ष कैद सजायको फैसला
४८ वर्षीया भाउजुलाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले ४० वर्षीय एक देवरलाई सात वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दुलालको ०८० जेठ २३ गतेको इजलासले…