कोभिड–१९ को बीमा भुक्तानी माग गर्दै पत्रकार महासङ्घ मोरङद्वारा उच्च अदालतमा रिट दायर

  ०७८ भदौ २२ गते

कोभिड–१९ को बीमा भुक्तानीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमित पत्रकारलाई बीमा कम्पनीले बीमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । बीमा अवधि समाप्त हुँदा पनि ३१ जना पत्रकारको बीमा भुक्तानी नभएको भन्दै भदौ २१ गते पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो ।

पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखा र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबिच द्विपक्षीय सम्झौता भइ मोरङका २ सय १० जना पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितहरूमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि आवश्यक कागजातका आधारमा २० जनाले बीमितले बीमा दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।

भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र ०७८ साउन ३२ गते पठाएको थियो ।

अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बीमालेखमा तोकिएको अवधिसम्म खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई १ लाख रुपियाँ सम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता उल्लेख छ ।

तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा नदिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जबाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको जवाफ अजोड इन्सोरेन्स कम्पनीले दिएको सचिव अधिकारीले बताउनु भयो ।

कम्पनीको नियमअनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जबाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासङघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।

रिट निवेदनमा अजोड इन्सोरेन्ससँग बीमा सम्झौता गर्दा कोभिड–१९ मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बीमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बीमा समिति, सरकारको नीति सबै प्रतिवद्धता बमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखी निवेदकहरूको संवैधानिक एवम् कानुनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बीमितहरूले बीमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानीसमेत जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्नेगरी दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशलगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९९८ ले पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षकको रूपमा परिभाषित गरेकाले मानव अधिकारको सम्मान गर्न समेत नेपाल पत्रकार महासङघले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिटमा अदालतसँग परमादेश माग गरिएको छ ।

Photo 20210709 Morang (6)Photo 20210709 Morang (4)Photo 20210709 Morang (5)Photo 20210709 Morang (7)Photo 20210709 Morang (1) Photo 20210709 Morang (2) Photo 20210709 Morang (3)Photo 20210709 Morang (8)      Photo 20210709 Morang (9)


अर्जुन दर्जी