कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड

  ०७८ जेठ ३१ गते

कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सरोकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र मानव अधिकार सञ्जाल नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा जेठ ३० गते सम्पन्न भर्चुअल सम्वाद कार्यक्रमका सहभागिहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

नेपालगञ्ज उपमनपाका मेयर डा. धवल शम्शेर राणाले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक सर्वपक्षीय कार्यदल बनाएर त्यसले दिने सुझावको आधारमा अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले कोभिड कहरमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेका निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेले अनलाइन कक्षाको नाममा निजि विद्यालयहरूले मासिक ४ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको उल्लेख गर्दै कोभिड सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहने भन्ने यकिन नभएकाले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र सवै विद्यार्थीहरूको पहुँच योग्य बनाउनु पर्नेमा जोड जोड दिनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै कोभिडका कारण सवैको अधिकार कुण्ठित भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरि समस्या समाधानको सामुहिक प्रयास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

नेपालगञ्ज नगर शिक्षा संयोजक गोर्खबहादुर थापाले वैकल्पिक शिक्षालाई प्रभावकारी र सवैको पहँुच योग्य बनाउन नगरपालिका प्रयत्नशील रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्याप्सन नेपालगन्ज नगर अध्यक्ष बिकास बज्राचार्यले कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा निजि शिक्षण संस्था मारमा परेको भन्दै विद्यालयको नियमित खर्च धान्न पनि शूल्क लिनु पर्ने बताउनु भयो । निजी विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क र ट्यूसन शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलिएको दावी बज्राचार्यले गर्नु भयो ।

कोहलपुर नगर शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्तकुमार पौडेलले नगरपालिकाले सर्वपक्षीय भेलाबाट कसरी शिक्षण प्रणाली अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको र कार्यदल बनाएर त्यसले दिने सुझावको आधारमा अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइन कक्षाका नाममा साबिककै शुल्क लिएता पनि सो बमोजिमको गुणस्तरिय शिक्षा दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयहरूमा सरकारी सेवा सुबिधा भए पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले यसको नियमन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

नेपालगन्ज उच्च बारमा पूर्व अध्यक्ष बिकास आचार्यले अनलाइन कक्षाको गुणस्तर खस्किएको बताउदै अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यार्थीबाट निजी शिक्षण संस्थाहरूले विभिन्न शिर्षकमा बढी रकम असुल्ने गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की, अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण लगायतका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले अनलाइन कक्षा गुणस्तरिय र सवै बिद्यार्थीको पहुँच योग्य नभएको, अनलाइनको नाममा बढी शुल्क लिइएको, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र जथाभावी शुल्क लिने कार्य नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज