कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड

  ०७८ जेठ १० गते

कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । अरौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिएको अयोजनामा जेठ १० गते आयोजित भर्चुअल बैठकका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्रक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा इन्सेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको बताउनु भयो । निर्देशक गौतमले  कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीहरू समेत जोखिममा रहेको बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरू सङ्क्षणका लागि गर्ने कार्यहरू संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार सहायता कक्षले गरीरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउदै कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल मार्फत निष्कर्ष पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

इन्सेककी परियोजना प्रमुख सरिता पुरीले मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले गरेका कामहरूको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरूबाट सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कोभिड सम्बन्धी जनचेतनामूलक  जिङ्गलहरू प्रशारण गर्नुपर्ने, नागरिकता विद्येक आइसकेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।  उहाँले हेल्प लाइन सेवा सञ्चालन गरी कानुनी सेवा, मनोविमर्श लगायत सेवाको आरम्भ गर्नु पर्ने र उक्त कार्यमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्वास्थ्य सङ्क्रमणको  अवस्थामा स्वास्थ्यको अधिकार महत्वपूर्ण भएपनि यसका कारणले अन्य अधिकार गुमाउने अवस्थाप्रति मानव अधिकार रक्षकहरू सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपागञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले हेल्प डेस्क मार्फत पीडितहरूको सवालमा कामहरू भइरहेको बताउदै सङ्क्रमणको अवस्था पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल आवस्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीले लैंगिक हिंसाका कतिपय पीडितहरू न्यायका लागि  बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपागञ्जका सचिव पदम पाण्डेले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा भन्दा राज्य र राजतीनिक दलहरू राजनीति तर्फ केन्दीत भएको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले कोभिडले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताउदै  सेवा प्रदायकहरू पनि कोभिडको कारण देखाएर सेवा प्रवाहबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल क्रियाशील रहेको बताउदै सर्वाजनिक सरोकारका विषयमा दायर गरेको रिटमा १४ बुंदे आदेश जारी भएको र उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षसमेत गराइएको बताउनु भयो । अध्यक्ष गौतमले औषधि, खाद्यान्न लगायतका मुद्दाहरू अधिकारकर्मीहरूले उठाइरहेको बताउदै यस दौरानमा मानव अधिकारकर्मीहरू परेको जोखिमलाई बाहिर ल्याउन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले सबैले अधिकारका विषयमा वकालत गरी रहेको बताउदै ग्रामिण भेगमा कोभिड सम्बन्धी चेतना बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोभिडको उच्च सङ्क्रमण मृत्यु दर रहेको बाँके जिल्लामा मानिसहरू भ्याक्सिन लगाउन नपाएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य प्रमुख धिरजंग शाहले २ हजार ३ सय  ३८ भाइल कोभिशिल्ड भ्याक्सिन दाराजमा लुकाएर राखेको आरोप लगाउनु भयो । अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार महासंघले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले उक्त कार्यमा सबैको सहयोगले निशुल्क सञ्चालन गर्न मद्दत मिल्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला गैसस महासंघका अध्यक्ष नमस्कार शाहले मानव अधिकार सहायता केन्द्रले पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग गरीरहेको बताउनु भयो । उहाँले गैससको नेतृत्वमा स्थानीय तहमाका आइसोलेशनमा अक्सिजन लगायतका उपकरणहरूका लागि सहयोग भइरहेको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यले पीडतहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने काममा मानव अधिकार सहायता कक्षले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भयो । फेडोकी संयोजक दिलिसा गौतमले सङ्क्रमणको अवस्थामा बिपन्न वर्गहरूलाई खाद्यको समस्या परेका, हिंसामा परेकाहरूको विषयमा सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।


इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज