कोभिडका कारण न्याय सेवा प्रभावित, पीडितलाई समस्या

  ०७८ जेठ ३० गते

कोभिड  सङ्क्रमणको  दोश्रो लहर फैलिएर अदालतको काम प्रभावित भएपछि न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणहरूले समयमा न्याय पाउन नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

पर्वत जिल्ला अदालतमा न्यायका लागि पुगेका पीडितहरू समयमा मुद्दा सुनुवाई हुन नसक्दा झनै पीडित बन्दै गएका छन् ।

जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ बाट लगत सरेर आएका २ सय १ मुद्दा र यस वर्ष जेठसम्म दर्ता भएका २ सय ६६ मुद्दा गरी जम्मा ४ सय ६७ मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेका थिए ।

जसमध्ये २ सय ३२ मुद्दा मात्रै फछ्यौट भएका छन् भने २ सय ३५ मुद्दा अझै सुनुवाई हुन बाँकी रहेका छन् ।

पर्वतमा कोभिड १९ दोश्रो लहरको महामारी फैलिएपनि ०७७ वैशाख १७ गतेदेखि मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

उक्त मितिदेखि ०७७ जेठ ३१ गते सम्मका लागि जिल्लामा निषेध आदेश जारी भएका कारण एउटा सरकारवादी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा दर्ता नभएको जिल्ला अदालत पर्वतका श्रेष्तेदार रामबहादुर थापाले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनुभयो ।

झण्डै डेढ महिनाको अवधिमा ५० देखि ६० मुद्दासम्म सुनुवाई गरी फछ्यौट गर्न सकिन्थ्यो’ –श्रेष्तेदार थापाले भन्नु्भयो–‘यो अवधिमा मुद्दा हेर्ने अवस्था नै रहेन ।

कोभिड१९ प्रभावका कारण लामो समयसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थित हुन नसक्दा मुद्दा फैसला हुन ढिलाई भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रुण संरक्षणविरूद्धको कसुरमा पर्वत अदालतमा ०७७ मङ्सिर १८ गते मुद्दा दर्ता गराएकी २२ वर्षीया युवतीले सात महिनासम्म न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

सो घटनाका आरोपित नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर ध्रुब शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अदालतको पुस २० गतेको फैसलाले २५ हजार धरौटीमा छुटाउने आदेश दिएपनि मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन ।

पीडितले आफू सात महिनादेखि  फैसलाको पर्खाइमा बसिरहेको बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म मुद्दा फैसला नहँुदा दोषीले सजाय पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो’– उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

पर्वतमा दुई वर्ष नाघेका ६ मुद्दा, १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका २५ मुद्दा, १२ महिनादेखि १८ महिना सम्मका ३६ मुद्दा, ६ महिना देखि १२ महिनासम्मका २० मुद्दा र दर्ता भएको मितिले ६ महिना भित्रका १ सय ४७ मुद्दा सुनुवाई हुन बाँकी रहेका छन् ।


सन्तोष थापा