कैदी बन्दीमा कोभिड–१९ को असर नपरोसः आयोग

  ०७७ असोज २२ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले कोभिड१९ का कारण कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरू समस्यामा पर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

जिल्लामा असोज २२ गते कोभिड१९ सङ्क्रमणको समयमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सदस्य पाठकले सो कुरा बताउनु भएको हो ।photosindhuli120201008

उहाँले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमा कोभिड१९ को असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा कारागार कार्यालय सिन्धुलीलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको छ ।

कारागारमा कोभिड१९ को असर तथा मानवअधिकारको अवस्थाको द्रुत अनुगमन गर्न जिल्लामा आउनु भएका पाठकले स्वास्थ्यको अधिकार र खाद्यान्नको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरी काम गर्न पनि जिल्लाका सरोकारवालालाई अनुरोध गर्नु भएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जिल्लामा कोभिड१९ नियन्त्रणमा भएका प्रयास, कारागारको अवस्था, स्वास्थ्यमा भएका चुनौती लगाएतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

यस्तै जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गौलीले बयान लिँदा भर्जुअल तथा छुट्टै बयान लिने व्यवस्था गरेको, दुरी कायम गरी गरिने गरेको, अदालतबाट म्याद लिँदा भर्जुअल माध्यमबाट गरिएको लगाएतका सुरक्षाका उपाय अपनाइएको बताउनु भयो ।

photosindhuli220201008न्यायधिवक्ता गौलीले हत्या, बलात्कार, लागु औषध लगाएतका जघन्य अपराध बाहेकका मुद्दालाई कोभिडको समयमा थुनामा नपठाई तारेख तथा धरौटीमा छोड्ने गरेको बताउनु भयो ।

यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी रञ्जु सिग्देलले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरेर हिरासतमा राखिने, अदालत र सरकारी वकिलमा लगिने भए पनि हिरासतमा आइसोलेशन नहुदा कोही बिरामी परेमा समस्या हुने बताउनु भयो ।

उहाँले कोभिड१९ का कारण जिल्लामा मानसिक समस्या भएका सडक महिलाहरूको उद्धार र व्यवस्थापन चुनौती बनेको भए पनि १० महिनामा ११ जना महिलाहरूको व्यवस्थापन भएको जानकारी दिनु भयो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै मुद्दाहरू आउने क्रम बढेकाले हिरासतमा भने अझै कोभिड१९ को जोखिम एसपी सिग्देलको धारणा थियो ।

आयोग सदस्य पाठकले जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख, कारागार प्रमुख, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, बार एसोसियसन लगायतसँग जिल्लामा कोभिडमा भएका राम्रा कामहरू, आगामी योजना, सङ्क्रमणको अवस्था, चाडवाडमा कोभिडको जोखिम र व्यवस्थापन, सञ्चार क्षेत्रका समस्या, मानवअधिकार संरक्षणमा भएका काम, अदालती न्यायिक प्रक्रिया, कैदी बन्दीको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नुका साथै कारागारको अनुगमन समेत गर्नु भएको थियो ।

यो अवसरमा पाठकले आयोगले २० दिन यता देशका २७ ओटा कारागारको अनुगमन गरिसकेको समेत जानकारी दिनु भयो ।

कारागार अनुगमनका क्रममा बन्दी निरोज माझीले ६० रुपैयाँको दैनिक सिधा कैदी बन्दीलाई नपुग भएको, कोभिडमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना भएको भए पनि पीसीआर परीक्षण गर्न असम्भव भएको, फैसला समयमा नहुँदा पुर्पक्षमा धेरै लामो समय बस्नु परेको, कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी धेरै भएकाले भौतिक दुरी कायम गर्न नसकिएको लगाएतका गुनासो गर्नु भएको थियो ।


बिमला पाण्डे