समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फको मताधिकार गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा २७९ असार १० गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

असार १३ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पाठमा सर्वोच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्न समेत आदेश गरेको छ ।

इजलासले २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको कुरा सुनुवाईमा उल्लेख गरेको छ ।

सुनुवाईमा ‘संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरु स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भन्दै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो ।

विमल पौडेल