समाचारहरू

प्रदेश १, सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकारप्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको बताउनु भएको छ ।

फागुन ९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जिल्ला कारागारमा आयोजना गरेको कारागारभित्र मानव अधिकार प्रवर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश सरकार सजग रहेको बताउनु भएको हो ।

कारागारको भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले कैदीबन्दीलाई कानूनी परामर्श लिन समस्या भइरहेकोले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने बताउनु भयो । कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीकैन्दी राखिएकाले उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशभित्र रहेका कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नभएको विषयमा प्रदेश सरकार जानकार भएकाले छिट्टै कारागारमा चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर जिल्ला कारागार पाँचथरमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदी तथा बन्दीहरू आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

नेपालमा वि.स.२०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।

नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि.स.२०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।

कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कारागारमा दरबन्दी अनुुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा समेत कारागार व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेको छैन ।

जिल्ला कारागार पाँचथरको बन्दी क्षमता २५ जनाको छ । हाल कारागारमा १ सय ४२ जनालाई राखिएको छ । कारागारको क्षमता महिला पाँच जना र पुरूष २० जनाको रहेको कारागार प्रमुख सुरेन्द्र मुखियाले बताउनु भयो ।

क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरूलाई सुत्न, शौचालयको प्रयोग गर्न,खानेपानीको अभाव हुने गरेको कारागार प्रमुख सुरेन्द्र मुखियाको भनाइ छ ।

सहमान विश्वकर्मा