समाचारहरू

सामुदायिक विद्युतीकरणमा भएको चरम अनियमितताबारे न्यायिक समितिमा छलफल गरेर निस्किएका गल्छी गाउँपालिका-५, सागिनेका २८ वर्षीय सुजन थिङमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा पीडित पक्षले असोज ८ गते गल्छी गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

उपभोक्ताहरूको तर्फबाट छलफलमा सहभागी थिङलाई छलफल सकिएर बाहिर निस्कने बित्तिकै कुटपिट गरेकोले घाइते भइ काठमाडौँ स्थित नेपाल नेशनल अस्पतालमा उपचार भइरहेको पीडितले बताउनु भयो ।

थिङको असोज ७ गते साँझ भएको कुटपिटका कारण टाउको, शरीर, अनुहारमा चोट तथा निलडाम भएको छ भने लुगा च्यातिएको र मोबाइल समेत फुटाइएको थियो ।

पीडितले आफू घाइते भएपछि प्रहरीलाई खबर गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीमा उजुरीका लागि जानुभएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीले राती सामान्य निवेदन लिएर पीडितलाई फर्काएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा गल्छी गाउँपालिका-६ का ३० वर्षीय हेम रिजाल र मधुकर भण्डारीलाई गिरफ्तार गरेकोमा असोज ७ गते नै प्रहरी कार्यालयमा बोलाएको समयमा हाजिर हुने गरी छाडेको थियो ।

पीडितको पक्षमा काम नगरेको र आरोपितहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै पीडित पक्षले गल्छी गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका हुन् । उपभोक्ताहरूसँग रकम उठाएर काम नगरेको आरोप खेपिरहेका श्री रणकालीका सामाजिक सेवा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार भनिने बेदबहादुर भण्डारी पक्षका मानिसहरूले कुटपिट गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।

श्री रणकालीका सामाजिक सेवा समितिको नाममा रकम उठाएर गाउँलेहरूसँग सम्पर्क विहीन रहेका बेदबहादुर भण्डारीले अनियमितताबारे समाचार संप्रेशण गर्ने पत्रकार र कुरा उठाउने पीडितहरूमाथि समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गराएको बताइएको छ । आरोपित भण्डारीले पीडित थिङसहित अनियमितताबारे आवाज उठाउने स्थानीयहरूमाथि पनि मुद्दा दर्ता गराएका छन् । स्थानीयहरूले भने आफूलाई बचाउ गर्न अनेकन जालझेल रच्ने क्रममा स्थानीय र पत्रकारमाथि नै मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन र उठाएको रकमको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।

भण्डारीले गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ४, ५ र ६ सामुदायिक विद्युतीकरण गरिएको क्षेत्रमा मिटर खरिद गर्न रकम उठाएर हिनामिना गरेको आरोप छ । स्थानीयहरूका अनुसार भण्डारीले पाँच वर्षअघि समितिले ९० घरको मिटरका लागि १ हजार २ सयका दरले, ११ घरका लागि २ हजारका दरले र बाँकी ४ सय घरको २ हजार २ सयका दरले मिटर उपलब्ध गराउन कर्मचारी मार्फत २०७१ सालमा पैसा उठाएको थियो । सो रकम बारे सामुदायिक विद्युत उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताले आफूले पाउने विद्युत मिटर नपाएपछि कुरा उठाएका हुन् ।

सीताराम अधिकारी