कुटपिट गरी यातना दिएको घटनाका आरोपित प्रहरीविरुद्ध उजुरी दर्ता

  ०७९ मङ्सिर १९ गते

सुनकोशी गाउँपालिका-४ यमुनाडाँडाका बोल्न नसक्ने ३४ वर्षीय बासु खड्का, सोही ठाउँका २० वर्षीय राजु खड्का, २० वर्षीय निर्मल खड्का र २१ वर्षीय हरिशरण खड्कालाई कुटपिट गरी यातना दिएको भन्दै सुनकोशी गाउँपालिका-५ स्थित सुनखानी अस्थायी प्रहरी चौकी इन्चार्ज असई हरिबहादुर ठकुरीको नेतृत्वमा रहेका प्रहरी हवल्दार कान्छामान मोक्तान, प्रहरी हवल्दार समर माझी, प्रहरी जवान नवराज कार्की र प्रहरी जवान सुरेश चौधरीविरुद्ध पीडितका तर्फबाट ०७९ मङ्सिर १८ गते जिल्ला अदालतमा किटानी उजुरी दर्ता भएको छ ।

आरोपित प्रहरीहरूले चोरीको आरोपमा पीडितहरूलाई बिनापुर्जी आ—आफ्नो कार्यस्थलबाट ०७९ मङ्सिर १४ गते दिउँसो गिरफ्तार गरी प्रहरी चौकी पुर्‍याई यातना दिएर बेलुकी सोही गाउँपालिका-४ का वडा अध्यक्षको रोहवरमा अभिभावकको जिम्मामा छाडेका थिए ।

प्रहरीले हिरासतमा राखी कुटपिट गरि यातना दिएको घाउ जाँच जिल्ला अदालतका न्यायधिस बिदुर कोइरालाको आदेशलले ०७९ मङ्सिर १५ गते चौतारा अस्पतालमा भएको थियो ।

पीडितहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी चौकीमा लगी दिउँसो ११:३० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म लगातार पोलिथिनको पाइप र बाँसको लठ्ठीले शरीरको बिभिन्न ठाउँमा कुटपिट गरी चोरी गरेको कुरा जबरजस्ती स्वीकार गर्न दबाब दिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीको कुटपिट तथा यातनाबाट घाइतेहरूको शरीरको बिभिन्न भागमा निलडाम रहेको छ ।

पीडितहरूले उजुरी पत्रमा भनेका छन् “आफूहरूलाई कानुन बिपरीत गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखि उपरोक्त अनुसारको घाजाँच केश फारममा उल्लेखित चोट पटक निलडाम हुनेगरी कुटपिट  गरी यातना दिई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १९१ को उपदफा (१) ले निशेधित तथा सोही दफाको उपदफा (२) ले परिभाषित अपराध गरेकोमा बिपक्षीहरुलाई सोही दफा १९१ को उपदफा (३) बमोजिम हदै सम्मको सजाय गरी दफा २०० (१) बमोजिम बदनियत पूर्वक थुनछेक गरेको हुँदा सोही दफा २०० को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय समेतको माग गर्दछौ” ।

सयुक्तराष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९८४ डिसेम्बर १० मा पारित गरी सन् १९९१ मे १४ मा नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डबिरुद्धको महासन्धी १९८४ को धारा ४ मा यातनाका सबै कार्यहरूआफ्नो फौजदारी कानुन अन्तर्गत हुने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।

यस्ता व्यवस्था यातना दिने, उद्योग तथा यातनामा सहभागिता वा मिलिमतो गर्नेका हकमा पनि लागु हुने भनिएको छ  ।

त्यसैगरी सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा सयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणाको धारा ५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिनु हुन्न । निर्दयी, अमानवीय वा अपमान र बेइज्जतीपूर्ण ब्यवहार वा सजाय दिन पाइँदैन समेत भनिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनमा समेत बर्जित गरेका यातना जस्तो घटना हुनु मानव अधिकारमा सुहाउने कार्य होइन ।


नातिबावु धिताल